केंद्र शासनाच्या भूसंपादन विधेयकाला विरोध करण्याबरोबर सरकारच्या शेतजमिनी हडपण्याच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. मात्र या आंदोलनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे पहावयास मिळाले. सभेचे पदाधिकारी व शेतकरी असे मिळून जेमतेम २५ ते ३० आंदोलक होते.यावेळी आंदोलकांनी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. केंद्र शासनाचा भूमी अधिग्रहण अध्यादेश २०१५ शेतकरी विरोधी असल्याची तक्रार करण्यात आली. इतरही मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यात आळंदी उपसा सहकारी जलसिंचन संस्था वाडगाव आणि जिल्ह्यातील अवसायनात निघालेल्या तसेच थेंबभर पाणी शेतकऱ्यांना न मिळालेल्या संस्थाचे कर्ज त्वरीत माफ करावे, कसत असलेल्या सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील वनजमिनी आदिवासी बांधवाच्या नावावर कराव्यात, शेतकरी, शेतमजूरांना वृध्दापकाळी दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा कायदा करावा, केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना, विमा, निवृत्ती वेतनाचे हप्ते शेतकरी व असंघटीत कामगारांचे शासनाने भरावे, अस्तित्वात असलेल्या वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतनासाठी २१ हजार रुपये उत्पन्नाची अट रद्द करावी, शासनाच्या समित्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करावा, किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना त्वरीत अटक करावी आदींचा त्यात समावेश आहे.केंद्र सरकार जमिन अधिग्रहणासाठी ज्या हालचाली करत आहेत त्याला सभेने विरोध केला आहे. या संदर्भात सरकार मूळ कायद्यात करत असलेल्या बदलावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचा डाव या माध्यमातून खेळला जात असल्याचा आरोप सभेने केला. शासनाने आपली जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे ढकलली आहे. भूसंपादनासाठी आता ग्रामसभा, जमीन मालक यांच्या संमतीची गरज राहणार नाही. या अध्यादेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रचंड अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. शाळा, दवाखाने, चित्रपटगृहे, क्रिडांगणे, कारखाने, मॉल्स, स्मार्ट सिटी यासाठी कोणत्या जागा घ्याव्यात हे जिल्हाधिकारी ठरवतील. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने शहर पाऊल टाकत असले तरी रेल्वे मार्ग व महामार्गालगतच्या सर्व जागा धोक्यात आल्या असून शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याकडे राजू देसले, विष्णूपंत गायखे, संपत थेटे, एकनाथ दौंड, शिवाजी शिंदे आदींनी लक्ष वेधले. या आंदोलनात पदाधिकारी व शेतकरी असे मिळून जेमतेम २५ ते ३० जण सहभागी झाले. त्यामागे टळटळीत उन्हाचा तडाखा की उदासिनता याची स्पष्टता झाली नाही.
