राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने वित्त व लेखाधिकारी पूरण मेश्राम यांच्या विरोधात केलेली अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मेश्राम यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाले खरे, पण याचिका प्रकरणात विद्यापीठाला तब्बल साडेसात लाख रुपये मोजावे लागले. हा पैसा सर्वसाधारण निधीतून खर्च करण्यात आला असून तो विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा असल्यानेच विद्यापीठाने सढळ हाताने खर्च केला. आश्चर्य म्हणजे या प्रकरणी विद्यापीठाच्या पॅनलवरील वकिलांना हे प्रकरण हाताळण्यास न देता पॅनल बाहेरच्या वकिलांना दिले गेले. यावर आणखी भर म्हणजे साडेसात लाख रुपये रोख देण्यात आले. नियमानुसार ३० हजार रुपयांच्यावर रक्कम अदा करायची झाल्यास विद्यापीठातर्फे धनादेशाने पैसे द्यावे लागतात, असे असतानाही त्या वकिलांना रोख रक्कम अदा करण्यात आली.गेल्या वर्षीपर्यंत उपकुलसचिव पूरण मेश्राम यांच्याकडे वित्त व लेखाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कारभार होता. तो संपुष्टात आल्यानंतर मेश्राम यांनी विद्यापीठाकडे वित्त व लेखाधिकारी पदासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्याकडे प्रभारी कुलगुरूपदाची सूत्रे होती. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मेश्राम यांच्या पाच वर्षांच्या कामाचा लेखाजोखा लक्षात घेऊन त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असताना तत्कालीन कुलगुरूंनी विद्यापीठ कायद्यातील कलम १०८ नुसार कुलपती कार्यालयाचा अभिप्राय मागितला. त्यावर कुलपतींनी वित्त व लेखाधिकारी पदासाठी मेश्राम यांना निवड प्रक्रियेतून जावे लागेल, असा अभिप्राय दिला होता. म्हणून मेश्राम यांनी कुलपतींच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात त्यांच्या बाजूने निर्णय लागला. म्हणून विद्यापीठ सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी विद्यापीठाला तब्बल साडेसात लाख मोजावे लागले. हा सर्वसाधारण निधीतील पैसा विद्यार्थ्यांचा आहे.वेगवेगळ्या न्यायालयातील प्रकरणे लढवण्यासाठी विद्यापीठाचे वकील, वकिलांचे पॅनल असतानाही या प्रकरणी पॅनलवरील वकिलांचा विचार न करता बाहेरच्या वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यामागचे नेमके गौडबंगाल समजू शकले नाही. विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी अ‍ॅड. सत्यजित देसाई आणि अ‍ॅड. किशोर लांबट यांना पॅनलवर घेतले आहे. मात्र, त्यांच्याऐवजी विद्यापीठाने अ‍ॅड. अग्रवाल यांना वकील नेमले.या संदर्भात पूरण मेश्राम यांना विचारले असता त्यांनी सात-आठ लाख रुपये खर्च झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. खर्च ३० हजारांच्यावर झाल्याने पैसे धनादेशामार्फत देणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न देता रोख रक्कम देण्यात आली. त्या दिवशी मी खासगी कामानिमित्त बाहेर असल्याने सहकाऱ्याकडे पदाची सूत्रे सोपण्यात आली होती, अशी अधिकची माहिती त्यांनी दिली.
