केंद्र सरकारने वर्षांतून केवळ सहा गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शहरामध्ये सिलिंडरचा काळा बाजार सुरू झाला आहे. अनेक गॅस एजन्सीज सिलिंडरचा काळबाजार करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे.  गॅस एजन्सी नियमित ग्राहकांना सिलिंडर देत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होताच केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या नागपूर शाखेने बुधवारी एकाच वेळी सहा गॅस एजन्सीजवर छापे टाकून कारवाई केली असून त्यात भंडारामधील कोचे गॅस एजन्सीचा समावेश आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या या कारवाईमुळे गॅस एजन्सीजच्या संचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ‘सीबीआय’चे पथक रात्री उशिरापर्यंत गॅस एजन्सीचे कार्यालय आणि गोदामाची तपासणी करीत होते. पथकाने काही गॅस एजन्सीजकडून आक्षेपार्ह दस्ताऐवज जप्त केले. नमकगंजमधील व्यकंटेश गॅस एजन्सी (इंडियन), यशवंत स्टेडियमजवळील भारत ज्योती डोमेस्टीक अप्लायन्सेस, मानेवाडामधील भवानी गॅस सव्‍‌र्हिस (एचपी), मेडिकल चौकातील ब्ल्यू फ्लेम (एचपी), वाडी-अंबाझरीमधील मे. अग्रवाल गॅस एजन्सी अशी छापे टाकण्यात आलेल्या गॅस एजन्सीजची नावे आहेत.
या गॅस एजन्सीज काळाबाजार करून सिलिंडरची विक्री करीत असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. नियोजित वेळेत ग्राहकांना सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी सीबीआयकडे आल्या होत्या. या तक्रारीची सीबीआयचे अधीक्षक संदीप तामगाडगे यांनी दखल घेत सहा गॅस एजन्सीजवर छापे टाकले. आज सकाळी सीबीआयचे अधिकारी हेमंत खराबे, प्रदीप लांडे, एम.एस पाटील, के.के. सिंग, हनुमान जांगीड आणि विनोद कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने एकाचवेळी सहा एजन्सीजवर छापे टाकले. एजन्सीजकडे सिलिंडरचा किती साठा आहे ? एक महिन्यात कोणत्या मूळ ग्राहकांना सिलिंडर देण्यात आले, त्याची नोंद एजन्सीने घेतली आहे का? याची तपासणी करीत ग्राहकांकडून त्याची चौकशी केली जात होती.
अनेक एजन्सीज नियमानुसार सिलिंडर देत नसल्याचे समोर आले आहे. सीबाआयच्या पथकाने या एजन्सीजकडील नोंदीचे रजिस्टर ताब्यात घेतले आहे. चौकशीनंतर ज्या एजन्सीजमध्ये अनियमितता आणि भ्रष्टाचार असेल त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सीबीआयच्या सूत्रानी दिली.