जिल्ह्य़ात एक महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर पाऊस काही भागात झाला आहे. या पावसाची सरासरी ही गेल्या वेळच्या पावसाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. अलीकडेच खामगाव, बुलढाणा, चिखली, मेहकर या चार तालुक्यात एक इंचाहून अधिक पाऊस झाल्याची नोंद आहे. काही तालुक्यात तर पावसाचा थेंबही नाही, तर काही ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला आहे. यावर्षी पावसाअभावीच पेरणीलाही विलंब झाला. तब्बल एक महिना उशिरा पेरण्या झाल्या. त्यातही पावसाने एक महिन्याची उघड दिली. परिणामी, पिकांनी माना टाकल्या होत्या. ठिंबकवरील पऱ्हाटीची वाढच खुंटली आहे. महिन्यानंतर २१ ऑगस्टला जिल्ह्य़ात काही ठिकाणी पाऊस झाला. यात खामगाव ३१.२ मि.मी., मेहकर ३७ मि.मी., चिखली ४० मि.मी., बुलढाणा ३५ मि.मी., लोणार ७ मि.मी., मोताळा १४ मि.मी., शेगाव ८ मि.मी., जळगाव जामोद ३ मि.मी. देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा, मलकापूर, नांदुरा व संग्रामपूर तालुक्यात पावसाचा थेंबही पडला नाही. गेल्या वर्षी जिल्ह्य़ात आजपर्यंत ९३५१.४७ मि.मी., तर यावर्षी मात्र आजपर्यंत केवळ ३३४५.३३ मि.मी. पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी प्रत्येक तालुक्यात ६०० मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस २१ ऑगस्टपर्यंत झालेला होता. त्या तुलनेत आजपर्यंत सरासरी २०० ते २५० मि.मी. पाऊस झाला आहे. यापैकी जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्यातील अनुक्रमे ४५७.६० मि.मी. व ३२९.६० मि.मी. पाऊस झाला. पावसाची ही आकडेवारी शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक ठरत आहे. त्यामुळे कोरडा दुष्काळ जाहीर व्हावा, अशी मागणी आशेने शेतकरी करू लागला आहे.‘टंचाईग्रस्तांमध्ये बुलढाणा, संग्रामपूरचा समावेश करा’ बुलढाणा, जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. या तिन्ही तालुक्यात पावसाच्या सरासरीचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे याचा पुनर्विचार करून या तिन्ही तालुक्यांचा टंचाईसदृश्य तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष नरेश शेळके यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. बुलढाणा तालुक्याची पावसाची सरासरी ५० टक्क्यावर असली तरी शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली आहे. आजही पावसाअभावी या तालुक्यातील पिके सुकण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने येथील एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करून हे तीनही तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात आपण योग्य त्या सूचना प्रशासकीय पातळीवर देऊन, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.
