गेली तेरा वर्षे तीन महापालिकांमध्ये कार्यरत असणारे कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या पदाची खुर्ची नवीन भाजप सरकार येताच डळमळू लागली आहे. आतापर्यंत काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून रामनाथ सोनवणे यांनी पालिकांमध्ये नियुक्त्या मिळवण्यात बाजी मारली. गेली तीन वर्ष सोनवणे यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आयुक्त म्हणून काम केल्याने त्यांना पुन्हा तेथे नियुक्ती देता येणार नाही, असे नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची टिपणी असताना त्याकडे दुर्लक्ष करुन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शिफारसीवरून रामनाथ सोनवणे गेल्या जून महिन्यात कल्याण-डोंबिवली पालिकेत पुन्हा आयुक्त म्हणून रुजू झाले आहेत. काँग्रेसचे एक माजी मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकाराने कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आयुक्त म्हणून पुन्हा येण्यात सोनवणे यांनी बाजी मारली. रामनाथ सोनवणे २०१० ते २०१३ या काळात कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त होते. तीन वर्षांचा विहित कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने त्यांची बदली मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये ‘विशेष कार्य अधिकारी’ म्हणून केली होती. तेथे पद रिक्त नसल्याने ते अकरा महिने पद मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होते. वैधानिक पद मिळावे यासाठी त्यांचा आग्रह होता असे बोलले जात होते. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत तीन वर्षे आयुक्त म्हणून सेवा केल्यानंतर सोनवणे पुन्हा याच पालिकेत आयुक्त म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी मार्च २०१४ पासून प्रयत्नशील होते. त्यांनी शासनाकडे पुनर्नियुक्तीसाठी अर्जही केले होते. नगरविकास विभागाने ‘सोनवणे यांनी यापूर्वीच कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आयुक्त म्हणून सेवा केली असल्याने त्यांना तेथे पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही’ अशी ठाम भूमिका घेतली होती. नगरविकास विभागाची ही टिपणी डावलून, सचिवांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत राजकीय वजन वापरून सोनवणे जून २०१४ पुन्हा कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आयुक्त म्हणून हजर झाले आहेत. या नियुक्तीविषयी मंत्रालयात सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘रामनाथ सोनवणे यांची कल्याण-डोंबिवली पालिकेत १९९४ मध्ये ‘उपायुक्त’ म्हणून नियुक्ती झाली आहे. आजही ते पालिकेच्या आस्थापनेवर ‘उपायुक्त’ आहेत. सोनवणे हे मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी आहेत. मुख्याधिकारी सेवाज्येष्ठता यादीत त्यांचा समावेश नाही’ असे नगरविकास विभागाच्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे. त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याची नस्ती दोन वेळा शासनाने फेटाळली आहे. त्यांनी उल्हासनगर, जळगाव पालिकांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त म्हणून काम केले आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोनवणे यांची जळगाव पालिकेतील आयुक्त पदाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या मूळ स्थानी (कल्याण-डोंबिवली पालिकेत उपायुक्त) पाठवण्याची शिफारस यापूर्वी केली होती. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आयुक्त म्हणून नियुक्तीबाबत एका याचिकाकर्त्यांने केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्यामुळे आयुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे सोनवणे यांचे म्हणणे आहे. शासनाने महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम ३६ प्रमाणे रामनाथ सोनवणे यांची पालिका आयुक्तपदी नियुक्ती केली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याच अधिनियमाप्रमाणे राज्यातील अनेक पालिकांमधील मुख्याधिकारी, उपायुक्त संवर्गातील अधिकारी शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून आयुक्तपदी नेमणुकीची मागणी करीत आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना शासन तुमच्या सेवा प्रथम शासनाकडे वर्ग झाल्या पाहिजेत, निवड कोटा संवर्गीकरण होऊन धोरणात्मक निर्णय झाले पाहिजते, अशी कारणे देऊन त्या अधिकाऱ्यांना झुलवत आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारी, उपायुक्त संवर्गातील राजकीय वजन न वापरता आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त पद मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला अधिकाऱ्यांचा एक गट शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेविषयी नाराज आहे. सोनवणे यांची कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील गेल्या तीन वर्षांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. विकास कामांचा बोजवारा उडाला आहे. अनधिकृत बांधकामे बेफाम सुरू आहेत. नगरसेवक, नागरिक याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जनसंपर्क विभागाचा प्रतिसाद नाही आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी पालिकेच्या जनसंपर्क विभागाला एक लिखित प्रश्नावली शनिवारी सकाळी ई मेलद्वारे पाठवली होती. त्यास जनसंपर्क विभागाने सोमवारी दुपापर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आयुक्त म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी आयुक्त सोनवणे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, मागील अकरा महिन्यांपासून आपणास नियुक्ती मिळाली नाही. कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त पद रिक्त आहे. तेथे आपण यापूर्वी तीन वर्ष काम केले आहे. त्या ठिकाणी ‘जेएनआरयूएम’चे चार प्रकल्प पूर्ण केले. ३२ सिमेंट रस्त्यांची अंमलबजावणी केली. पालिकेचे महसुली उत्पन्न २८६ कोटीवरून ५६४ असे दुप्पट केले. प्रशासन गतिमान, पारदर्शक, लोकभिमुख व उत्तरदायी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जून २०१७ ला आपण निवृत्त होत असल्याने आपणास पुन्हा कल्याण डोंबिवली पालिकेत नियुक्ती देण्यात यावी.
