‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ने उपनगरातील विजेची मागणी भागवण्यासाठी नियोजनपूर्वक वीजखरेदी न केल्यानेच उपनगरातील वीजग्राहकांवर महाग विजेचा भरुदड पडल्याचा राज्य वीज नियामक आयोगाचा निष्कर्ष केंद्रीय अपिलीय लवादाने उचलून धरला आहे. तसेच वीज आयोगाच्या ताशेऱ्यांविरोधातील ‘रिलायन्स’ची याचिका फेटाळून लावली.
वीज आयोगाने मागच्या वर्षी एका आदेशात ‘रिलायन्स’ने वीजमागणी भागवण्यासाठी विजेचे नियोजन नीट केले नाही. वारंवार सांगूनही वीजखरेदी करार केले नाहीत. त्यामुळेच आयत्या वेळी महाग वीज घेऊन ग्राहकांना पुरवण्याची वेळ आली. महाग विजेचा बोजा ग्राहकांवर पडला, असे निरीक्षण नोंदवत ‘रिलायन्स’लाफटकारले होते. या ताशेऱ्यांविरोधात ‘रिलायन्स’ने केंद्रीय अपिलीय लवादात याचिका दाखल केली होती.
लवादाने नुकताच या प्रकरणात निकाल देताना ‘रिलायन्स’ला झटका दिला. वीज आयोगाचे ताशेरे निराधार व चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद ‘रिलायन्स’ने केला होता. तो युक्तिवाद लवादाने फेटाळून लावला. उपलब्ध कागदपत्रे आणि वीज आयोगाचे काही वर्षांपूर्वीचे आदेश पाहता, आयोगाने वेळोवेळी ‘रिलायन्स’ला वीजखरेदी करार करण्यास सांगितले होते. पण ‘रिलायन्स’ने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ‘रिलायन्स’ने नियोजनपूर्वक वीजखरेदी न केल्यानेच उपनगरातील ग्राहकांवर महाग विजेचा भरुदड पडल्याचे ताशेरे हे निराधार नसून माहिती व पुराव्यांवर आधारित असल्याचे लवादाने नमूद केले आहे.
लवादाच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना रास्त दरात वीज मिळावी यासाठी वीजखरेदी करार करण्याकडे ‘रिलायन्स’ने वारंवार दुर्लक्ष केल्याकडे शिक्कामोर्तब झाले आहे. केवळ वीज आयोगच नव्हे तर ग्राहक संघटनांनीही वेळोवेळी ‘रिलायन्स’ आपली वीजमागणी भागवण्यासाठी दीर्घकालीन आणि मध्यमकालीन वीजखरेदी करार करण्यास टाळाटाळ करत असल्याबद्दल टीका केली होती. पण तरीही ‘रिलायन्स’ने त्याकडे दुर्लक्ष केले व अल्पकालीन महाग वीज घेऊन तिचा बोजा वीज ग्राहकांवर टाकण्याचा व्यवसाय सुरूच ठेवला होता. उपनगरात ‘टाटा’च्या स्वस्त विजेचा पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर महाग विजेमुळे मुंबईच्या वीज व्यवसायात मागे पडण्याच्या भीतीने ‘रिलायन्स’चे डोळे उघडले असून आता कुठे त्यांनी मध्यमकालीन वीजखरेदी करार केले आहेत.