विकास कामे करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याने निवडणुकींची आचारसंहिता लवकारत लवकर लागू व्हावी, असा मनोदय हे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. आचारसंहिता लागली की लोकप्रतिनिधींच्या तगाद्यातून सुटका होईल, असे अधिकाऱ्यांना वाटू लागले आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की लोकप्रतिनिधींना विकास कामे आठवू लागतात. अशा स्थितीत लोकांना काय उत्तरे द्यावीत, असे प्रश्नही त्यांना पडतात. त्यामुळे अमूक विकास कामे केली, हे त्यांना सांगावे लागते. चार वर्षे आश्वासनेच देण्यात जातात. शेवटचे एक वर्ष मग धावपळ करण्यात जाते. राहिलेली कामे मंजूर करण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू होते. ही कामे मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या जिल्हाधिकारी व अन्य कार्यालयात येरझाऱ्या सुरू होतात. फेब्रुवारीच्या शेवटास आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येणार आहे. एकदा आचारसंहिता लागल्या की विकास कामांना मंजुरी मिळत नाही, पण मंजुरी प्राप्त झालेली विकास कामे करण्यास अडचण येत नाही.
लोकसभेची निवडणूक संपताच पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकींचे वारे वाहू लागणार आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहितेचा कालावधी संपते न संपते तोच विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागू केली जाणार आहे. एकंदरीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. हा कालावधी लक्षात घेता, लोकप्रतिनिधी विकास कामांना मंजुरी प्रदान करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाब आणत आहेत. ही विकास कामे करण्याच्या प्रस्तावाला अनेक टप्प्यातून जावे लागते. त्यामुळे एका विभागाच्या अधिकाऱ्याने एखाद्या विकास कामाची फाईल मंजूर केली की ती पुन्हा दुसऱ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे जाते. त्यामुळे दुसऱ्या अधिकाऱ्यानेही त्वरित ही फाईल मंजूर करावी, अशी अपेक्षा लोकप्रतिनिधींची असते. विकास कामांची फाईल मंजूर करण्यापूर्वी अनेक बाबींचा विचार अधिकाऱ्यांना करावा लागतो. विकास कामे कोणत्या योजनेंतर्गत येतात, निकष पूर्ण केले आहे काय, यानंतरच फाईलला हिरवी झेंडी दाखवली जाते. सध्या वेळ कमी उरल्याने लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांवर काहीही करा, पण फाईलला हिरवी झेंडी दाखवा, असा तगादा लावत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
 गेल्या काही दिवसांपासून विकास कामांच्या अनेक फाईल येऊन पडत आहेत. या फाईलचा निपटारा करण्यात येत आहे. मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या अनेक विकास कामांच्या फाईलमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने त्या परत पाठवल्या जातात. परंतु कसेही करा, पण फाईल मंजूर करा, असा तगादा लोकप्रतिनिधी लावत असल्याने आम्ही त्रस्त झालो आहोत. त्यामुळे लवकरच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू व्हावी, याची आम्ही वाट बघत आहे. एकदा आचारसंहिता लागू झाली की आम्ही लोकप्रतिनिधींच्या कचाटय़ातून सुटून मोकळे होऊ, अशी भावना अधिकारी व्यक्त करत आहेत.