कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळाची संख्या १९ ऐवजी २१ असावी, अशा आशयाचा ठराव सोमवारी झालेल्या बँकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. कृषी कर्जमाफीतील बँकेच्या ११२ कोटी रूपयांच्या कर्ज वसुलीवरून सभेमध्ये प्रश्नांचा भडिमार बँकेच्या व्यवस्थापनावर करण्यात आला. सभासदांच्या माऱ्याला बँकेचे प्रशासक प्रतापराव चव्हाण हे सुमारे दीड तास तोंड देत होते. अखेर शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिल्यावर या वादावर पडदा पडला.    
केंद्र शासनाने तयार केलेल्या कायद्यानुसार सहकार कायदा १९६० मध्ये बदल करणे, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे व बँकेच्या संचालक मंडळाची संख्या निश्चित करणे या तीन प्रमुख मुद्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन शाहू सांस्कृतिक सभागृहामध्ये करण्यात आले होते. ही संधी साधत बँकेचे प्रशासक चव्हाण यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला. ३१ मुद्यांच्या आधारे त्यांनी बँकेची प्रगती कशी होत आहे, याचे विवेचन केले.     
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस.जाधव यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले. मागील सभेतील इतीवृत्त वाचून कायम करण्याच्या पहिल्याच विषयावरून वादाला तोंड फुटले. मागील सभा ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा होती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बँकेचे इतीवृत्तामध्ये नेमकी कोणती तरतूद केली आहे, यासह अनेक प्रश्न बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, पुंडलिक पाटील, अनिल यादव, नंदकुमार जगदाळे आदींनी उपस्थित केले. कर्जमाफीमध्ये क.म.पत्रकाचा कुठेही उल्लेख नसतांना बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची व सेवा संस्थांची दिशाभूल केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. याबाबतचे अधिकार बँकेचे की शासनाचे, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. प्रशासक चव्हाण यांनी क.म.पत्रकातील कर्जमंजूरीची पाश्र्वभूमी विशद करून नाबार्डच्या तांत्रिक समितीने सूचित केलेल्या निकषानुसार बँक कार्यवाही करीत असल्याचे सांगितले.    
कृषी कर्जमाफीच्या विषयावरूनही सभेत वादविवाद रंगला. लहानशा गोष्टींवरून बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला बदनाम करू नका हा विषय तुटेपर्यंत ताणवू नका, असे प्रा.किसनराव कु ऱ्हाडे यांनीसांगितले. माजी खासदार निवेदिता माने यांनी कृषी कर्जमाफीचा विषय मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे कशाप्रकारे प्रयत्न करीत आहेत, याची माहिती दिली. या विषयावर आक्रमक होत बाबासाहेब पाटील-भुयेकर यांनी प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी गद्दारी करू नका, अशा भावना व्यक्त केल्या. ४४ हजार शेतकऱ्यांबाबतचा कृषी कर्जमाफीचा विषय बेजबाबदारपणे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास कचरणार नाही, असे स्पष्ट करीत प्रशासक चव्हाण यांनी गद्दारी शब्द माझ्या कोषात नाही, असे नमूद करून बँकेचा कारभार पारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले.    
शासन निर्णयानुसार कोल्हापूर जिल्हा बँकेला १९ संचालकांची मर्यादा आहे असे चव्हाण यांनी सांगितले. यावर सविस्तर चर्चा झाली. खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी बँकेचा विस्तार व त्यातील संस्थांचे योगदान लक्षात घेवून ही संख्या २१ करावी, अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे या मुद्याला कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे समर्थक भैय्या माने यांनीही पुष्टी दिली. त्यावर, मंडलिक-मुश्रीफ यांची योग्यवेळी बरी युती होते, अशी शेरेबाजी झाल्याने सभागृहात हंशा पिकला. सातारा येथील नाझरे कंपनीची लेखापरीक्षकपदी नियुक्त करण्याचा विषय सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. राज्यवस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी यंत्रमाग सहकारी संस्थांना जिल्हा बँकेने कर्जपुरवठा करावा, अशी मागणी केली. सभेला आमदार महादेवराव महाडिक, भैय्या कुपेकर, अरूण इंगवले, विलास गाताडे आदी उपस्थित होते.