‘नेट’च्या निकालातील गोंधळ कायम

विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे (युजीसी) घेण्यात आलेल्या नेट परीक्षेच्या निकालातील गोंधळ कायम असून त्याविषयी युजीसीने सुधारित निकाल जाहीर करावा, अशी विनंती परीक्षार्थीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
 एकीकडे नेटसेटधारक मिळत नाही अशी ओरड शाळा व्यवस्थापकांकडून होत असताना दुसरीकडे मात्र, नेटचे भरमसाठ निकाल जाहीर होतात म्हणून युजीसीने ऐन निकालाच्या काळात नवीन निकष जाहीर करून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येला कात्री लावली. जूनमधील नेटच्या परीक्षेची अधिसूचना मे महिन्यात निघाली तेव्हाच विविध प्रवर्गासाठी उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणाऱ्या गुणांची माहिती देणे आवश्यक असताना नेटच्या निकालाच्या वेळी युजीसीने ते जाहीर केले. त्यामुळे ज्या परीक्षार्थी आधीच्या निकषानुसार उत्तीर्ण होते ते ऐनवेळी युजीसीच्या बदललेल्या धोरणामुळे अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात आले. त्यामुळे अनेक परीक्षार्थीनी आक्षेप घेतले. काही परीक्षार्थी न्यायालयात गेले.  अनेक आक्षेपांमुळे त्यामुळे युजीसीने प्राध्यापक व्ही.एम. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी केली. या पाच सदस्यीय समितीने परीक्षार्थीवर अन्याय झाल्याचे मान्य करून परत १२ नोव्हेंबरला उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षार्थीची अतिरिक्त यादी घोषित केली. त्यात आणखी सहा परीक्षार्थी ज्युनिअर रिसर्च फेलो(जेआरएफ) आणि १५० ते १५४ परीक्षार्थी अधिव्याख्याता पदासाठी पात्र झाल्याचे दिसून आले. त्या १५० विद्यार्थ्यांमध्ये काही विषयांमध्ये उत्तीर्ण झालेले परीक्षार्थी ४१ टक्के आणि ४९ टक्के गुण मिळालेले होते. परंतु, युजीसीने ५२ टक्के गुण मिळालेल्या परीक्षार्थीचा त्यात समावेश केला नाही. त्यामुळे युजीसीची एकूण निकाल प्रक्रियाच संशयास्पद असून त्याविषयी कोणतीही ठोस नियमावली नसल्याने परीक्षार्थीचे अद्यापही अनेक आक्षेप आहेत. व्ही.एम. चव्हाण यांच्या समितीने सुधारित निकाल कशाच्या आधारावर जाहीर केले तसेच समितीने काय अहवाल दिला. यात शिफारसी करण्यात आल्या. हे अजूनही स्पष्ट न झाल्याचे घन:श्याम परेकर यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.