शासनाने शेतकऱ्यांच्या धानाला हमीभाव देण्यासाठी ८९ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली, मात्र ऐन दिवाळीत बोटावर मोजण्याइतकीच धान खरेदी केंद्रे सुरू झाली. बळीराजा मात्र दिवाळी फाटकी जाऊ नये म्हणून खासगी केंद्रांवर कवडीमोल भावात धानविक्री करत आहे. यात बळीराजाचे तर दिवाळे निघत आहेच; परंतु राइस मिल उद्योजकांचा व्यवसायही यावर अवलंबून असून त्यांनीही पाऊल उचलले नसल्याने ते तरी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शासनाच्यावतीने महावितरणने वीज दरवाढ केल्याच्या कारणावरून काही दिवसांपूर्वी राइस मिल उद्योजकांनी स्वतचे हित साध्य करण्यासाठी मोर्चा काढून वीज दरवाढ कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. असाच एखाद्या प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांच्याकडून झाल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही. गोंदिया जिल्हा धान्य उत्पादनात अग्रेसर आहे. शहराला राइस सिटी व जिल्ह्य़ाला धानाचा कटोरा म्हणून राज्यासह श्रीलंका, बांगलादेश आदी देशातही ओखळले जाते. त्याला कारण असे की, येथील तांदूळ त्या देशात चवीने खाल्ला जातो, मात्र धान खरेदीसाठी उत्पादनाच्या तुलनेत तुरळक खरेदी केंद्रे असल्याने दरवर्षीच शेतकऱ्यांची तारांबळ उडते. खासगी खरेदी केंद्रचालक मात्र शेतकऱ्यांना कवडीमोल भाव देऊन त्यांची लूटमार करतात. राइस मिल उद्योजकांना रीतसर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून धान खरेदी करूनच मििलग करणे गरजेचे आहे, परंतु त्यांनीही आता गावागावांत आपले दलाल निर्माण केले असून खासगीत धान खरेदी करून आपल्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू केली आहे. या प्रकारामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला आर्थिक फटका तर बसतोच, मात्र सर्वाधिक नुकसान होते ते शेतकऱ्यांचे.
जिल्ह्य़ात राइस मिलची संख्या बरीच आहे. त्यांच्यातील प्रतिस्पध्रेमुळे अवैध धानखरेदीला ऊत आला आहे. विशेष म्हणजे, या राइस मिल उद्योजकांना मििलगसाठी शासकीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून धान खरेदी करावे लागते. ते करताना धानाची बोली लागल्याने दलालीसह त्यांच्या खरेदी किमतीत वाढ होते. त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. या नुकसानीवर आता राइस मिल उद्योजकांनी नवीन फंडा शोधून काढला आहे. तो असा की, आपल्यामार्फत ते गावागावांत दलाल सक्रिय करून खाजगीत धान खरेदी करतात. अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जाची परतफेड करण्याची चिंता, कौटुंबिक खर्च करण्यासाठी पर्याय नसल्याने अत्यल्प दरात धान विक्री करावी लागते. या संधीचा फायदा घेऊन अत्यल्प किमतीने अवैध धान खरेदीला उधाण आले आहे. विना परवाना ग्रामीण भागात खुलेआम धान खरेदी सुरू आहे.
ग्रामीण भागात तर किराणा दुकानदारच धान खरेदी करू लागले आहेत. या सर्व परिस्थितीत केवळ शेतकऱ्यांचीच माती होऊ लागली आहे, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे शासनाला मिळणाऱ्या महसुलालाही चुना लागत असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या धानावर जिल्ह्य़ातील समस्त राइस मिल उद्योजकांनी आपला व्यवसाय थाटला आहे. त्यांनीच आता सर्रासपणे लूटमार सुरू केल्याने अशा परिस्थितीत बळीराजाच्या मदतीला कोण धावणार, हा चिंतनाचा प्रश्न असून जिल्हा प्रशासनही फक्त धान खरेदी केंद सुरू करून मोकळे झाले आहे. त्यातच जिल्ह्य़ातील गोंदिया, तिरोडा, अर्जुनी मोरगाव, आमगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही राजकीय वरदहस्ताखाली कार्य करीत असल्याने व त्यावर राइस मिल उद्योजकांचे दडपण असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादित धानाला शासनाच्या योग्य हमी भावापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही परिस्थिती आता नित्याची झाली असून फक्त बळीराजाच्या नावावर राजकारण करून उद्योजकांच्या पाठीशी राजकारणी मंडळी आíथक हितासाठी उभे असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे बळीराजा हा शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या बेजबाबदार कारभारामुळे आर्थिक डबघाईस निघाला आहे.