किरकोळ त्रुटी काढणे, कागदपत्र रद्द करणे, सही शिक्का, तसेच अनावश्यक कागदपत्र जोडायला लावणे, या सर्वांची पूर्तता न करणाऱ्यांना शिकाऊ परवाना न देण्याच्या प्रकारामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना वाहनाच्या शिकाऊ परवान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याच्या या अडेलतट्ट धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात चकरा मारून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची यासाठी गर्दी आहे. साधा शिकाऊ परवाना काढण्यासाठी अर्जासोबत वयाचा दाखला, रहिवासी पुरावा व छायाचित्र आवश्यक आहे. त्यासोबत नाव, गाव, मोबाईल व घरचा दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे बंधनकारक आहे. यासोबतच सोळा ते अठरा या वयोगटातील तरुणांना परवाना हवा असल्यास पालकाची स्वाक्षरी किंवा त्याना सोबत आणणे आवश्यक आहे. अर्ज भरल्यानंतर तीन महिन्यात हा परवाना देणे बंधनकारक आहे. कागदपत्रे तपासण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहायक मोअर वाहन निरीक्षकाची आहे. एकदा कागदपत्रांची तपासणी झाली की, ते परवाना देतात, परंतु सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी काढत असल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांचे परवाने कार्यालयातच पडून आहेत किंवा किरकोळ त्रुटी काढून कागदपत्र रद्द करत असल्याने या परवान्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. एकदा यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर परवाना शुल्क कार्यालयात जमा करावे लागते. त्यानंतरही परिवहन अधिकारी या कामाला दोन ते तीन महिने हातच लावत नाहीत. त्यामुळे तीन महिन्यांची मुदत संपल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा परवान्यासाठी नव्याने अर्ज सादर करावा लागतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वारंवार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. अर्जासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्रे प्रथमश्रेणी अधिकारी किंवा विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित केलेली असावी लागतात. साक्षांकित प्रती नसल्या तर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुन्हा कागदपत्रे रद्द करतात. या महिन्यात किमान दिडशे विद्यार्थ्यांचे असे परवाने अशाच पध्दतीने रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास करावा लागला. ही सर्व कागदपत्रे सेक्शन ४ अंतर्गत रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. एका महिन्यात किमान दोनशे विद्यार्थी यासाठी अर्ज सादर करतात. त्यातील दिडशे विद्यार्थ्यांचे अर्ज अशाच पध्दतीने रद्द होत असतील, तर विद्यार्थ्यांना परवाना मिळणारच नाही, अशी ओरड आता विद्यार्थी करत आहेत. केवळ एका अधिकाऱ्याच्या असहकार्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अर्जावर संबंधित अर्जदाराचा भ्रमणध्वनी राहत असल्याने परिवहन कार्यालयाने त्याच्याशी संपर्क साधून कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगणे आवश्यक आहे, मात्र परिवहन कार्यालय ही माहिती न देता पोस्टाव्दारे पत्र पाठवून कळवत आहे. पोस्टाचे पत्र मिळण्यास किमान आठवडाभराचा कालावधी लागतो. ही संपूर्ण यंत्रणाच बदलणे आवश्यक असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी लोकसत्ताला दिली. केवळ एका अधिकाऱ्यामुळे जिल्ह्य़ातील १६ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना या परवान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. आरटीओ कार्यालयात बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने मोटरसायकल विक्रीचे प्रकरण गाजत असतांनाच सर्व खासगी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. अशाही स्थितीत सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातच विशेष कार्यकारी अधिकारी ठेवलेला आहे. राज्य शासनाने नियुक्ती केलेल्या या विशेष अधिकाऱ्याने दहा रुपये घेऊन सही शिक्का मारणे सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भरुदड सहन करावा लागत आहे.
