पोलादावर एलबीटी लागू केल्यास रेल्वेची तसेच पेट्रोलियम पदार्थाची दरवाढ होणार असल्यामुळे आम्हाला एलबीटीमधून वगळावे, ही स्टील अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाची (सेल) विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केली आहे.
राज्यात जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आला आहे. याविरोधात व्यापाऱ्यांनी गेल्या महिनाभर बाजारपेठा बंद ठेवल्या होत्या. राज्यात २२ जूनपासून, तर मुंबईत १ ऑक्टोबरपासून हा कर लागू केला जाणार आहे. या मुद्यावर शासन आणि व्यापाऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे. जकात पद्धतीत स्थानिक संस्था मालावर थेट कर वसूल करते, तर एलबीटीमध्ये व्यावसायिकांना कर भरावा लागणार आहे. आपल्याला तो लागू केला जाऊ नये अशी विनंती ‘सेल’ने एका याचिकेद्वारे केली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव आणि चंद्रपूर महापालिकेचे आयुक्त यांना त्यांनी प्रतिवादी केले होते.
पोलादाचा (स्टील) उपयोग दैनंदिन जीवनात मोठय़ा प्रमाणावर होतो. बांधकामासह रेल्वेचे रूळ, पोलादाचे पत्रे, कॉईल्स आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्येही पोलाद वापरले जाते. ‘सेल’चे चंद्रपूर जिल्ह्य़ात फेरो अ‍ॅलॉय युनिट आहे.
येथून देशातील उद्योगांना पोलादाचा पुरवठा केला जातो. यावर एलबीटी लागू होणार असल्यामुळे त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. ‘सेल’ ही देशातील सर्वात मोठी पोलाद उत्पादक कंपनी म्हणून ओळखली जाते. तिच्या उत्पादनांवर एलबीटी लावल्यास रेल्वेची आणि पेट्रोलियम पदार्थाची दरवाढ होईल. त्यामुळे आपल्याकडून एलबीटीची वसुली करू नये, अशी याचिकाकर्त्यांनी केलेली विनंती खंडपीठाने मंजूर केली.