खुल्या जागेबरोबर रस्ताही विकण्याचा गोरखधंदा?

अकोल्यात खुल्या जागा व रस्त्यांवर भूमाफियांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा जीव कोंडीत सापडला आहे. येथील गोरक्षण रोडवरील राणी सती ते मूर्तीजापूर महामार्गापर्यंतचा सुमारे १२ मीटर रुंदीचा रस्ता थेट अध्र्यावर आणला गेला. रस्त्याचा हा भाग सर्रास प्लॉट म्हणून विकण्याचा प्रयत्न झाला. या सर्व प्रकरणात अकोला महापालिकेच्या नगररचना विभागाची अर्थपूर्ण डोळेझाक दिसून येते. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते सामान्य नागरिक मात्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत चकरा मारत फिरत आहे.
अकोला शहराच्या विकास योजनेनुसार गोरक्षण ते मूर्तीजापूर महामार्ग याला जोडणारा १२ मीटरचा रस्ता आहे. हा रस्ता मूर्तीजापूर मार्गावरील बस थांब्याजवळ मिळतो. या रस्त्यावर काहींनी अतिक्रमण करून त्यावर बांधकाम केल्याचा ठपका स्थानिकांनी ठेवला. या प्रकरणात नगररचना विभागाने केलेल्या पाहणीत हे अतिक्रमण असल्याचे सिध्द झाले. त्याचबरोबर महापालिकेने या ठिकाणी लावलेले पथदिवेही अतिक्रमणकर्त्यांनी त्यांच्या ताब्यात घेतल्याचे चित्र आहे. या मार्गावरील दुसऱ्या एका ९ मीटर रुंदीचा उपमार्गावर १ मीटर रुंदीचे ताराचे फेन्सिंग केले गेले.
 या ठिकाणी विकास योजनेनुसार आराखडय़ात असलेला गोरक्षण रोड ते मूर्तीजापूर महामार्गाला जोडणारा १२ मीटर रुंदीचा मार्ग व आर.टी.ओ.ऑफीस ते ग्रीनलॅन्ड कॉटेजला जोडणारा मार्ग पूर्ववत करण्याची मागणी येथील किर्ती नगर, लक्ष्मी सोसायटी, आर्यभट्ट कॉलनी, महेश सोसायटी, बालाजी नगर, विद्या नगर, गौतम नगर या भागातील अनेक लोकांनी लेखी स्वरूपात केली, पण त्यांच्या मागणीकडे नगररचना विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. या संबंधीची एक तक्रार येथील खदान पोलीस ठाण्यातही देण्यात आली आहे. हे प्रकरण उचलणाऱ्या लोकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न स्थानिक काही नेत्यांनी केल्याची माहिती मिळाली. याच भागातील टॉटलॉट प्लॉट या खुल्या जागेवर काहींनी अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या बांधकामास महापालिका नगररचना विभागाची परवानगी नसताना तेथे होणारे अवैध बांधकाम थांबविण्याचा गरज व्यक्त करण्यात येत आहे, पण आयुक्त व नगररचना विभागाने या संबंधीची कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही, असा आरोप स्थानिक नगरसेवक गोपी ठाकरे यांनी केला. या सर्व प्रकारानंतर संबंधित विकास योजनेतील आराखडय़ानुसार या १२ मीटर रस्त्यावरचे संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, दिलीप आमले यांचे बांधकाम नगररचना विभागाने अतिक्रमण म्हणून घोषित केले होते. रस्त्यावरील हे अतिक्रमण पाडण्याची गरज नगररचना विभागाने लेखी स्वरूपात व्यक्त केली होती. दरम्यान, दुसरीकडे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण पुढे करत नगररचना विभागाने आवारभिंत बांधकामाचा स्थगनादेश रद्द केला, पण महापालिकेच्या विधी अधिकाऱ्याने अशा प्रकारचा कुठलाही स्थगनादेश न्यायालयाचा प्राप्त झाला नसल्याचे नगरसेवक गोपी ठाकरे यांना लेखी स्वरूपात कळविले. त्यामुळे या प्रकरणात नगररचना विभाग जनतेची दिशाभूल करत असून अवैध निर्माण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप नगरसेवक गोपी ठाकरे यांनी केला.