शर्तभंगाचा व्यर्थ त्रास आणि मन:स्ताप…!

* सरकारी जागेवरील गृहनिर्माण सोसायटय़ांची ससेहोलपट सुरूच
* अंबरनाथच्या ‘सूर्योदय’मध्ये शासकीय अन्यायाचा अंधार
अनधिकृत रहिवाशांसाठी झोपु, बीएसयूपीसारख्या योजना राबविणारे शासन अंबरनाथ येथील सूर्योदय गृहनिर्माण हाऊसिंग सोसायटीसारख्या सरकारी जागांवरील अधिकृत रहिवाशांवर मात्र शर्तभंगाचे कारण दाखवीत गेली सात वर्षे अन्याय करीत आहे.  विशेष म्हणजे १९४७मध्ये तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देऊन शासनाकडून जागा घेऊनही सोसायटीच्या सदस्यांना त्यानंतर करण्यात आलेल्या निरनिराळ्या नियमांच्या जंजाळात अडकविण्यात आले आहे. २००५ नंतरच्या सर्व भूखंडांचे हस्तांतरण व पुनर्विकास करताना शासनाच्या विद्यमान बाजारभावाप्रमाणे भूखंडाच्या किमतीच्या ५० टक्के अनार्जित रक्कम भरल्यानंतरही तेथील सदनिका म्हाडाच्या नियमानुसार विकाव्यात असे शासकीय अधिकाऱ्यांचे अजब तर्कट आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या या तुघलकी हट्टामुळे सोसायटीतील रहिवाशांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. अंबरनाथ पूर्व रेल्वे स्थानक परिसर, साई, खेर आणि कानसई या विभागांत पसरलेल्या सूर्योदय सोसायटीत एकूण ६५० भूखंड असून साधारण २५ हजारहून अधिक नागरिक राहतात. २००५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सूर्योदय सोसायटीतील सदनिका खरेदी-विक्री, हस्तांतरण तसेच नोंदणी व्यवहारांवर र्निबध आणले आहेत. त्यामुळे ‘असून खास मालक घरचा..’ अशी रहिवाशांची स्थिती झाली आहे.  ठाणे जिल्ह्य़ात अशा अनेक सोसायटय़ा असून सूर्योदय त्यापैकी सर्वात मोठी सोसायटी आहे.
२००५ पूर्वी सोसायटीत झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार माफक दंड आकारून शासनाने नियमित करावेत, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. याबाबत विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, आमदार रामनाथ मोते, किसन कथोरे, डॉ. बालाजी किणीकर आदींनी वेळोवेळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. महसूलमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठकही झाली आहे. विलासराव देशमुखांपासून नारायण राणेंपर्यंत तर आताच्या पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी सूर्योदयवासीयांनी आपली कैफियत मांडली आहे. बहुतेकांनी सोसायटीच्या प्रश्नी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासनही दिले, मात्र अद्याप त्याची पूर्तता होऊ शकली नाही.
सूर्योदय नसती तर..
१९४७ मध्ये भाऊसाहेब परांजपे यांनी सूर्योदय सोसायटीची स्थापना करून शासनाकडून भूखंड घेतले. तेव्हा एक आणि दोन रुपये प्रति चौरस यार्ड दर आकारण्यात आला. १९६४ मध्ये संस्था लिक्विडेशनमध्ये गेली, त्या वेळीही ७० हजार २६७ रुपये शासनाकडे भरून रिग्रॅन्ट ऑर्डर घेण्यात आली. साधारण १९९०च्या दशकात येथील बंगले जाऊन तिथे नगरपालिकेकडून आराखडा मंजूर करून बहुमजली इमारती उभ्या राहू लागल्या. त्या वेळी अटीनुसार भूखंडाची पुनर्विक्री करताना ५० टक्के रक्कम शासनास देणे क्रमप्राप्त होते. या व्यवहारात सोसायटीकडून शासनाच्या अटी-शर्तीचा भंग झाला. त्यामुळे २००५ पूर्वीचे नोंदणी व्यवहार थांबवून शासनाने र्निबध घातले. मात्र त्यानंतरच्या व्यवहारात ५० टक्के रक्कम भरूनही शासन सदनिका व्यवहारात शासन र्निबध घालू पाहात आहे. सूर्योदय सोसायटी नसती तर शहरातील इतर भूभागाप्रमाणे या जागेवरही अतिक्रमणे झाली असती. शेजारील उल्हासनगर हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना झुकते माप
शासनाने मे-२००७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन देण्यासंदर्भात धोरण जाहीर केले असून त्यात उघडपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना झुकते माप दिल्याचे दिसून येते. या नव्या धोरणानुसार बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोसायटीत घर घेताना उत्पन्नाच्या मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या फक्त श्रेणींचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे ऐपत असली तरी बिगर सरकारी व्यक्तीने सरकारी जागेवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत ६५० चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर घेऊ नये अशी भूमिका घेणारे शासन त्यांच्या ‘अ’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना मात्र १०७६ चौरस फुटांइतके घर विकत घेण्याची मुभा देते.