बँकेच्या माध्यमातून राजकारण खेळू इच्छिणाऱ्या प्रस्थापित राजकारण्यांचा डाव हाणून पाडत औरंगाबाद येथील कर्ज वसुली प्राधिकरणाने शिरपूर सहकारी कारखान्याची याचिका मंजूर करीत धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केलेली कारखाना जप्तीची कारवाई बेकायदेशीर ठरविली आहे.
धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शिरपूर कारखान्याविरुद्ध अवसायन कलमान्वये नोटीस देऊन सहा ऑक्टोबर २०१२ रोजी जप्तीची कारवाई केली होती. त्यानंतर बँकेने जाहीर लिलावाव्दारे कारखाना विक्रीसदेखील काढला होता. या विरोधात कारखान्याचे अध्यक्ष व्ही. यू. पाटील व संचालक मंडळाने कर्जवसुली न्यायाधीकरणाकडे धाव घेतली. बँकेचा विक्रीचा डाव अंतरिम आदेशाद्वारे उधळून लावला होता.
कारखान्याचे अध्यक्ष पाटील यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायाधीकरणास वेळोवेळी विविध अर्जाद्वारे या गळीत हंगामात कारखाना सुरू करण्याविषयी विनंती केली होती. त्यासाठी अध्यक्षांनी बँकेकडे आपल्या वैयक्तिक हमीवर पाच कोटी रुपये भरण्याचेदेखील प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. उर्वरित सहा कोटी रुपये गाळप हंगामातून देण्याचे कबूल केले होते.
त्यामुळे कारखाना सुरू होऊन बँकेवर असलेली नाबार्ड व रिझव्‍‌र्ह बँकेची असलेली टांगती तलवारदेखील दूर झाली असती. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे तेथे असलेले प्रशासकीय मंडळ त्याविषयी ठोस निर्णय घेऊ शकले नाही. राजकीय हस्तक्षेपामुळेच प्रशासकीय मंडळ व बँकेचे कार्यकारी संचालक विजय घोणसे यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कारखान्याच्या सकारात्मक प्रयत्नांना कायमच खो घातल्याचे दिसून आले.
तीन जानेवारी २०१४ रोजी अंतिम सुनावणीत कारखान्याच्या वतीने अ‍ॅड. एम. एस. आव्हाड यांनी युक्तिवाद करताना बँकेची कारवाई कशी आकसपूर्ण व बेकायदेशीर आहे यावर प्रकाश टाकला. मुळात कारखान्याचे कर्जखाते हे थकीत नव्हते. पंरतु ते  कागदोपत्री अगदी ठरवून थकीत दाखविण्यात आले होते. म्हणजेच जर कारखान्यास २०११-१२ या गाळप हंगामात कर्ज पुरवठा केला असता तर कारखान्याची आर्थिक कोंडी झाली नसती. एवढेच नव्हे तर बँकेवरदेखील आर्थिक संकट ओढवले नसते. कारखान्याचे खाते अत्यंत नियमित होते.
बँकेच्या शिरपूर स्थित पदाधिकाऱ्यांच्या सूत गिरणी, प्रक्रिया उद्योग, पतसंस्था व बँकेस विनातारण प्रत्येकी ११६ कोटी, २५ कोटी, २५ कोटी आणि १० कोटी इतके कर्ज देण्यात आले. या बेकायदेशीर कर्जवाटपामुळेच बँक डबघाईस आली. त्याबाबतीत नाबार्डने आपल्या लेखा परीक्षणात गंभीर आक्षेप नोंदविले. सदरचा राजकीय विरोध इतका पराकोटीला गेला की, कारखाना सुरू करण्यासाठी अध्यक्षांनी केलेल्या सर्व प्रयत्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
बँकेने केलेली जप्तीची कारवाई ही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली करणारी होती. बेकायदेशीरपणे कारखान्याचा ताबा घेण्यात आला होता. त्यामुळे कारखान्यात असेलली यंत्रणा आणि इतर मालमत्तेचा ताळमेळ बसणार नाही. तसेच बरीच यंत्रणा ही परस्पर गायब करून विक्री केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे प्रशासक मंडळ व बँकेचे कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी करण्याचा हक्क राखीव ठेवण्यात आला आहे.
यंत्रणेची कोणत्याही प्रकारची देखभाल करण्यात न आल्याने यंत्रणा आणि दोन गाळप मिळून ३० कोटी रुपयांइतके नुकसान झाले असल्याचे न्यायाधीकरणाच्या लक्षात आणून देण्यात आले. सर्व युक्तिवाद ग्राह्य मानून वसुली प्राधिकरणाचे न्यायाधीश रमेशकुमार माहालियन यांनी बँकेची जप्तीची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.