औषधांचा तुटवडा, रिक्त पदे इत्यादी

जिल्ह्यात सध्या १०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १५ हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये आहेत. या आरोग्य व्यवस्थेवर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्याच्या माध्यमातून देखरेख होत आहे. शासकीय योजनांचा गवगवा असला तरी प्रत्यक्षात तळागाळातील लोकांपर्यंत ते कशा पद्धतीने पोहचते, याचा प्रत्यय ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’मध्ये आला. सद्यस्थितीत अनेक प्राथमिक रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा भेडसावत आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अंबोली, शिरसगाव, ठाणापाडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पाहणीत लहान मुलांच्या आजारावरील औषधे कमी प्रमाणात असून, अंबोली व ठाणापाडामध्ये ‘पॅरासिटॅमोल’ सिरप गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहे. शिरसगाव येथे या औषधाचा साठा अगदी जेमतेम आहे. याशिवाय रक्तदाब, मधुमेह यासारख्या आजारांवरील औषधांचा सर्वत्र तुटवडा जाणवत आहे. पदाधिकाऱ्यांनी त्याचा आढावा घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रांना पुरेशा प्रमाणात औषध साठा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. वास्तविक, ‘ई-औषधी’ प्रणालीत कुठे किती औषधसाठा आहे, याची माहिती उपलब्ध असते. वरिष्ठ स्तरावर ही माहिती उपलब्ध असताना रुग्णांना काही फुटकळ, तर काही वेदनाशामक, अती महत्त्वाच्या औषधांसाठी बाहेरील औषध विक्रेत्यांचे दार ठोठवावे लागत आहे.
दुसरीकडे, प्रलंबित रिक्त पदांमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती बिकट झाली आहे. वैद्यकीय अधिकारी, परिचारक, परिचारिका, एम.पी.डब्लू. यांची सर्व ठिकाणी कमतरता आहे. इगतपुरी तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरली गेली. परंतु अनेक अधिकारी उच्च शिक्षणासाठी रवाना झाल्याने रुग्ण वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.
वैद्यकीय अधिकारीपदासाठी मुलाखतीच्या तारखा निश्चित झाल्या असून लवकरच ही पदे भरली जातील, असे वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले. मात्र ‘एमपीडब्लू’च्या पदासाठी अद्याप थोडा कालावधी लागणार आहे. निवासस्थानी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर परिपत्रक काढले गेले असून, सलग दोन वेळा एकाची तक्रार आल्यास संबंधितास कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल असे सांगण्यात आले. संबंधिताने दिलेली कारणे न पटल्यास सेवा खंडित करण्याचा प्रस्ताव पाठविला जाईल. ही तक्रार कोणतीही सामान्य व्यक्ती करू शकेल. याबाबत नागरिक तसेच रुग्णांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उपकेंद्राचे बांधकाम अपूर्णावस्थेत आहे. काही ठिकाणी बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने काही केंद्रांना पूर्णत्वाचे दाखले मिळाले नाहीत. अपूर्ण बांधकामांचा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा असल्याचे सांगत आरोग्य विभाग हात झटकत आहे.
यावेळी ‘टोल फ्री’ क्रमांकावरून येणारी रुग्णवाहिका सेवा, शासकीय योजनांच्या माध्यमातून मिळणारे अनुदान मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले. बैठकीस डॉ. गोविंदराज, राज्य आरोग्य सोसायटी अध्यक्ष डॉ. सतीश पवार यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, एनआरएचएमचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक विनय काटोळकर, डॉ. प्रणोती सावकार, सुलभा शेरताटे यांच्यासह जिल्हा आरोग्य देखरेख नियोजन समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.