निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना अवास्तव लाभ नको;उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सरकारी तिजोरीचे नुकसान होईल अशारितीने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना फायदे दिले जाऊ शकत नाहीत, अशा आशयाचा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
टपाल खात्यात काम करणारे वेंकटरामन राजगोपालन आणि मुकुंद परांजपे हे नागपुरातील दोन सरकारी कर्मचारी ३१ मार्च १९९५ रोजी सेवानिवृत्त झाले. सरकारने १ एप्रिल १९९५ पासून लागू केलेली वाढीव ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीचे इतर फायदे मिळण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला, मात्र हे दोघे १ एप्रिलला किंवा त्यानंतर निवृत्त झाले असते तरच त्यांना हे फायदे लागू झाले असते, असे कारण देऊन तो फेटाळून लावण्यात आला. याविरुद्ध या दोघांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) दाद मागितली. आपण ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत सेवेत होतो आणि दुसऱ्या दिवशी निवृत्त झालो असे मानण्यात यावे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दूरसंचार मंत्रालयाने मात्र हे दोन कर्मचारी १ एप्रिलला नव्हे, तर ३१ मार्चला निवृत्त झाले असल्याने ते सुधारित फायदे मिळण्यास पात्र नाहीत, असे सांगून त्यांचा दावा फेटाळून लावला. तथापि ‘कॅट’च्या पूर्णपीठाने मंत्रालयाचे हे म्हणणे अमान्य करून १५ ऑक्टोबर १९९९ रोजी दोन अर्जदारांच्या बाजूने निकाल दिला. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याची सेवेची मुदत ३१ मार्चला पूर्ण झाली असेल आणि त्याने त्या दिवशी दुपारी कार्यभार सोडला असेल, तो प्रत्यक्षात १ एप्रिलपासून निवृत्त झाल्याचे मानण्यात यावे, असा निर्णय न्यायाधिकरणाने दिला.
या निर्णयाविरुद्ध मंत्रालयाने २००० साली उच्च न्यायालयात अपील केले. कुठलाही सरकारी कर्मचारी ज्या महिन्यात सेवानिवृत्त होतो, त्या महिन्याची शेवटची तारीख ही त्याच्या निवृत्तीची तारीख असते आणि त्या दिवशी जे नियम लागू असतील, त्यांच्या आधारेच ग्रॅच्युइटीचा हिशेब केला जातो, अशी भूमिका मंत्रालयाने
मांडली.
राजगोपालन यांची जन्मतारीख ३ मार्च १९३७, तर परांजपे यांची २९ मार्च १९३७ ही असून दोघेही ३१ मार्च १९९५ ला निवृत्त झाले. मात्र निवृत्तीची तारीख आणि कामाचा / सेवेचा अखेरचा दिवस हे सारखेच असावेत असे कायद्याने स्पष्टपणे ठरवून दिले आहे. सेवानिवृत्ती नियमांतील नियम ५(२) अनुसार हे दोघेही ३१ मार्चपर्यंत कामावर राहू शकले, मात्र वास्तविकत: ही त्यांच्या प्रत्यक्ष सेवानिवृत्तीच्या पलीकडची तारीख होती. कायदेशीररित्या, हे दोघेही कामाच्या अखेरच्या दिवशी निवृत्त झाले, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अयोग्य आणि अवास्तव दाव्याच्या आधारे पैसा मिळवण्याचा, तसेच सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडेल अशा अन्याय्य रितीने स्वत:ला श्रीमंत करून घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
१ एप्रिल १९९५ पासून लागू असलेले निवृत्तीचे फायदे प्रतिवादी कर्मचाऱ्यांना देणारा ‘कॅट’चा आदेश सरकारी तिजोरीला नुकसान पोहचवणारा असल्याचे सांगून न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवला.