निवडणुकीत आपल्या बाजूने मतदान करावे, यासाठी उमेदवाराकडून पैसे आणि मद्यवाटप सर्रास केले जाते. हे टाळण्यासाठी अशा मद्यवाटपावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे थेट मद्यकारखान्यातून वा किरकोळ विक्रेत्याकडून मद्यपुरवठा केली जाण्याची शक्यता लक्षात ठेवून खास पथके तैनात करण्यात आली आहेत. याशिवाय भरारी पथकांनाही सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगडमध्ये राज्यातील उर्वरित भागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. जेणेकरून उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण असावे, यासाठी ही काळजी घेण्यात आल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले. गेल्या निवडणुकीपेक्षा यंदा निवडणूक आयोग अधिकच कडक असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मद्यविक्रीवरही नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मद्यविक्रीत ५० टक्के वाढ झाली तर संबंधित कारखान्याचा परवानाच रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आतापर्यंत साडेसात कोटी रुपये किमतीचा अवैध मद्यसाठा हस्तगत करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी साडेचार कोटींचा मद्यसाठा ताब्यात घेण्यात आला होता, असेही त्यांनी सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात निवडणुकीच्या काळात प्रामुख्याने हरियाणातून मद्यपुरवठा होतो. महाराष्ट्रातील मद्यापेक्षा तेथील मद्य स्वस्त असल्याचा फायदा उठविला जातो.
मद्याची अशी अवैध वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर सोपविली आहे. याशिवाय गोवा, दमण, मध्य प्रदेशातूनही स्वस्त मद्याची वाहतूक होते. त्यासाठी संयुक्त तपासणी पथकही स्थापन करण्यात आले आहे.  कोणत्याही परिस्थितीत मद्यवाटप होता कामा नये, अशाच आयोगाच्या सूचना असल्याचेही डॉ. मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. याची पुरेपूर अंमलबजावणी झाली असून तशी काळजी घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुढील ठिकाणी विशेष पथकांसह सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे
मद्यार्कनिर्मिती कारखाने -१२६,
परदेशी मद्यनिर्मिती कारखाने – ५०,
देशी मद्यनिमिॅती कारखाने – ४०,
बीअर – १४ आणि
किरकोळ विक्रेते – ४३५.
तपासणी नाके – २२ व
प्रवेश नाके – ३२.
(देशातील मद्यनिर्मितीपैकी
५० टक्के एकटय़ा महाराष्ट्रात होते)