एसटीला उच्चशिक्षित अधिकारी मिळेनात!

पुरेसे चालक-वाहक मिळत नसूनही त्यांच्यासाठी दहावी पास ही शैक्षणिक पात्रता शिथील न करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाने अधिकाऱ्यांबाबत मात्र नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या वेळेपर्यंत एमबीए, पदवी परीक्षेत प्रथम श्रेणी अशी पात्रता ठेवणाऱ्या एसटी महामंडळाने यंदाच्या भरतीसाठी फक्त पदवी परीक्षा उत्तीर्ण एवढीच अट ठेवली होती. एसटीमध्ये उच्चशिक्षित अधिकारी नोकरी करण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे आम्हाला ही अट शिथील करावी लागल्याचे एसटीतील काही अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. मात्र उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी अट शिथील करायची आणि चालक मिळत नसतानाही दहावी उत्तीर्ण चालकांसाठी हट्ट धरायचा, हे धोरण योग्य नसल्याचा दावा कर्मचारी संघटना करत आहेत.
राज्य परिवहन महामंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या भरती परीक्षेत विभागीय वाहतूक अधिकारी, उप यंत्र अभियंता, कनिष्ठ प्रक्रिया योजना अधिकारी अशा पदांसाठीची शैक्षणिक पात्रता शिथील केली. २००४ व २००९ या वर्षी झालेल्या भरती प्रक्रियेत या पदांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार पदव्युत्तर परीक्षेत द्वितीय श्रेणीतून किंवा पदवी परीक्षेत प्रथम श्रेणीतून उत्तीर्ण झालेले असावेत, तसेच एमबीए केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे जाहिरातीत स्पष्ट केले होते. मात्र यंदा एमबीए केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य हे वाक्यच जाहिरातीतून वगळले. तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदव्युत्तर पदवी प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या अर्जाचा विचार होईल, असे म्हटले
होते.
शैक्षणिक पात्रतेतील हा बदल करताना संचालक मंडळाची परवानगी घेतली नसल्याची कुजबुज सध्या सुरू आहे. संचालक मंडळाच्या एका जुन्या बैठकीचा संदर्भ देत ही अट शिथील केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तर, एसटीतील अधिकाऱ्यांना पुरेसा पगार नसल्याने उच्चशिक्षित तरुण एसटीत येण्यास इच्छुक नसल्याने ही अट शिथील केल्याचेही काही अधिकारी खासगीत सांगतात.
मात्र, हाच न्याय चालकांची भरती करताना का लावला नाही, असा प्रश्न कर्मचारी संघटना विचारत आहेत. गेल्या वेळी दहावी उत्तीर्ण ही अट ठेवून चालकांची भरती केली असता पुरेसे उमेदवार मिळाले नाहीत. दहावी उत्तीर्ण असलेले उमेदवार वाहन चालवण्याच्या चाचणीत अनुत्तीर्ण झाले. तर या चाचणीत उत्तीर्ण झालेले उमेदवार दहावी शिकलेले नव्हते. एसटी प्रशासनाने त्या वेळी चालक भरतीत हा समंजसपणा दाखवायला हवा होता, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.