मुंबईकरांचा स्वच्छतेला कौल

मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्यकर्ते अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा रस्ता, पूल, पायाभूत सुविधांसाठी वापरत असले तरी प्रत्यक्षात मुंबईकरांना मात्र स्वच्छतेवर अधिक खर्च करावा असे वाटते. स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी पालिकेने प्राधान्य द्यावे असे ७० टक्के नागरिकांचे मत असताना पायाभूत सुविधांसाठी मात्र केवळ एक टक्का नागरिकांनी कौल दिला आहे. सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी दोन हजार नागरिकांच्या सहभागाने घेतलेल्या पाहणी अहवालातून हे समोर आले.तीस हजार कोटी रुपयांहून मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेत दरवर्षी हजारो कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च केले जातात. मात्र या योजनांबाबत नागरिकांना काय वाटते, त्यांच्यापर्यंत कोणत्या योजना पोहोचतात, नागरिकांना नेमके काय हवे आहे व प्रशासनाकडून अधिक चांगली सेवा कशा प्रकारे देता येईल या विचारातून नामनिर्देशित नगरसेवक आणि सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातील प्रा. अवकाश जाधव यांनी या पाहणीची संकल्पना मांडली. त्यानंतर सेंट झेवियर्सच्या दहा विद्यार्थ्यांनी दोन हजार नागरिकांकडून पालिकेसंबंधी विविध प्रश्नांवर मते जाणून घेतली. या पाहणीतून पुढे आलेले काही निष्कर्ष पारंपरिक समजुतींना धक्का लावणारे व पालिका प्रशासनाने विचार करण्यासारखे आहेत. पालिकेचे कामकाज २४ वॉर्ड कार्यालयांमधून चालते मात्र ६० टक्के नागरिकांना त्यांचा वॉर्डच माहिती नाही. पालिकेने अर्थसंकल्पापूर्वी नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत असे ८२ टक्कें लोकांना वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे पालिका पायाभूत सुविधांवर अधिकाधिक खर्च करत असताना ९९ टक्के नागरिकांना मात्र यासाठी प्राधान्य द्यावेसे वाटत नाही.पालिकेच्या कामकाजापासून दूरच राहण्याचा प्रयत्न नागरिक करतात. ३५ टक्के लोकांनी पालिकेमधून काम करण्याचा अनुभव नसल्याचे स्पष्ट केले. तर ५४ टक्के लोकांना पालिका अधिकाऱ्यांबाबत साधारण ते असमाधानकारक अनुभव आला. ९ टक्के लोकांनी समाधानकारक तर केवळ दोन टक्के लोकांनी उत्तम अनुभव आल्याचे नमूद केले. पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये जाण्यासाठीही ३४ टक्के लोकांनीच हिंमत एकवटली होती. मात्र त्यातील ६६ टक्के नागरिकांना समाधानकारक ते उत्तम अनुभव आला. पालिकेच्या शाळांमध्ये व्हर्चुअल क्लासरूम असल्याची माहिती १९ टक्के लोकांना आहे. मात्र पालिका शाळांचा दर्जा सुधारला तरी त्यात मुले पाठवणार नसल्याचे ६३ टक्के लोकांनी स्पष्ट केले. ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची योजना केवळ ५२ टक्के लोकांना माहिती आहे व साधारण तेवढेच लोक (५१ टक्के) वर्गीकरण करतात.
पालिकेला प्रसिद्धीची गरज..
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पालिकेने नागरिकांसाठी संपर्काची दारे उघडी केली असली तरी बहुतांश नागरिकांना त्याचा पत्ताच नाही. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग अत्याधुनिक करण्यासाठी पालिकेकडून काही कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, मात्र आपत्तीत नागरिकांच्या मदतीला येणे अपेक्षित असलेल्या या विभागाचा क्रमांक तब्बल ७४ टक्के नागरिकांना माहिती नाही. हा विभाग अधिक प्रभावी करण्याची गरज ८५ टक्के लोकांना वाटते. एवढेच नव्हे तर पालिकेचे संकेतस्थळ आहे हेच अजून ५६ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचलेले नाही. मोबाइलवरही पालिकेचे अ‍ॅप आहे हे तर निव्वळ ९ टक्के लोकांना माहिती आहे. लैंगिक छळ झालेल्या स्त्रियांसाठी पालिकेच्या रुग्णालयात निर्भया केंद्र असल्याचे ७५ टक्के सहभागकर्त्यांना माहिती नव्हते.

महिलांकडून पुरुषांवरील अत्याचारात वाढ!
पुरुषांकडून महिलांवरील अत्याचाराची नेहमी चर्चा होत असली तरी काळानुरूप या आघाडीवरचे चित्र बदललेले बघायला मिळत आहे. दिवसेंदिवस महिलांकडून पुरुषांवर होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराच्या प्रमाणात हळूहळू वाढ होत असल्याचे एका सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. सुमारे ७३ टक्के महिला आणि पुरुषांनी दुजोरा दिला असून पुरुष संरक्षणासाठी कायद्यात बदल करण्याची आणि पुरुष विकास कक्ष स्थापन करण्याची वेळ आल्याचे मत या सर्वेक्षणामध्ये व्यक्त करण्यात आले आहे. मुंबईमधील सेंट झेविअर्स महाविद्यालयातील प्रा. अवकाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवानी पाटकर, श्रुती नायर, अरुनिमा तिकू, मिलोनी राठोड, शिविरा मुखर्जी, रेचल परेरा, डेनी रॉड्रिग्स, अथीना काडरेज, श्रुती वाल्देरो आणि किरण डिसोझा या दहा विद्यार्थिनींनी पुरुषांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत सर्वेक्षण केले. मुंबईतील डॉक्टर, अभियंते, उद्योजक, शिक्षक, सुरक्षा रक्षक, पोलीस अधिकारी यांच्यासह तब्बल २००० सर्वसामान्य महिला आणि पुरुषांशी या विषयावर चर्चा करून याबाबतचा अहवाल तयार केला. यात १०२३ पुरुष आणि ९७७ महिलांचा समावेश होता. आजघडीला महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा भिडवून सर्वच क्षेत्रात आघाडी घेत आहेत. त्याच वेळी पुरुषांवर पुरुष आणि महिलांकडून अत्याचार होत असल्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विषयाला या सर्वेक्षणात वाचा फोडण्यात आली. गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांकडून पुरुषांवर मोठय़ा प्रमाणावर अत्याचार होत असल्याचे मत ७३ टक्के जणांनी व्यक्त केले.