शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी चांगल्या असल्या, तरी या कायद्याच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थी टिकवणार आहोत का शाळा टिकवणार आहोत, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत महापालिकेच्या मुख्य सभेत या कायद्यातील विविध तरतुदींवर बुधवारी सखोल चर्चा करण्यात आली. आरपीआयचे गटनेता डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सभेत केलेले भाषण अनेकांना अंतर्मुख करून गेले.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमातील अनेक तरतुदींची अंमलबजावणी मार्च २०१३ पर्यंत करायची असून शहरातील ही जबाबदारी महापालिकेने पार पाडायची आहे. त्या अनुषंगाने या कायद्याची माहिती नगरसेवकांना देण्यासाठी बुधवारी खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रारंभी या कायद्याची माहिती सदस्यांना देण्यात आली. त्यानंतर सर्वपक्षीय सदस्यांनी या कायद्यातील विविध तरतुदी, खासगी तसेच शिक्षण मंडळाच्या शाळांची आणि शिक्षणाची अवस्था याबाबत चांगली चर्चा केली. या कायद्याचे ध्येय नक्की काय आहे; आपल्याला शाळा आणि त्यातील पायाभूत सुविधा टिकवायच्या आहेत का विद्यार्थी टिकवायचे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करून गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी शिक्षणक्षेत्राच्या सद्यस्थितीवर कठोर टीका केली. महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना वर्षांतील ३६५ दिवसांपैकी फक्त १७० दिवसच शिकवले जाते, शिक्षकांना सतत अन्य कामांवर पाठवले जाते, सर्व शिक्षा अभियान दहा वर्ष राबवले गेले, तरीही अद्याप शाळांमध्ये स्वच्छतागृह देखील नाहीत, शाळांना मैदाने नाहीत, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत, क्रीडाविषयक धोरण नाही, खासगी शाळांतही आर्थिक मागासवर्गीयांना २५ टक्के प्रवेश राखीव असताना तो दिला जात नाही आणि तरीही आपण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची भाषा करत आहोत, ही भाषा कशी काय बोलू शकतो, असा प्रश्न डॉ. धेंडे यांनी विचारला.
मराठीचा दर्जा कसा सुधारणार?
शिक्षणेतर सर्व कामांवर फक्त अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाच पाठवले जाते आणि इंग्रजी शाळा विनाअनुदानित असल्यामुळे त्यातील एकाही शिक्षकाला इतर कामांवर पाठवले जात नाही. त्यामुळे फक्त मराठी शाळांमधील हजारो शिक्षक या कामासाठी पाठवले जातात. मराठी शाळांचा दर्जा अशा धोरणामुळे कसा सुधारणार, असा प्रश्न बाळा शेडगे यांनी उपस्थित केला. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्वप्रकारच्या सोयी-सुविधा देऊनही या शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची गळती होत आहे, याकडे धनंजय जाधव यांनी लक्ष वेधले. नव्या कायद्याची माहिती सर्व शाळांमध्ये कायमस्वरूपी फलक उभारून नागरिकांना करून द्या, दर महिन्याला पालक सभेचा उपक्रम प्रत्येक शाळेत सुरू करा, व्यसनमुक्ती संदर्भातील उपक्रम सुरू करा आणि महापालिका शाळांमधील कच्च्या विद्यार्थ्यांसाठी जादा तास घ्या, अशा सूचना यावेळी सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी केल्या. रवींद्र माळवदकर, अविनाश बागवे, सुनंदा गडाळे, चंचला कोद्रे यांचीही यावेळी भाषणे झाली.
संग्रहित लेख, दिनांक 20th Dec 2012 रोजी प्रकाशित
शिक्षण हक्क कायद्याने विद्यार्थी टिकवणार का शाळा टिकवणार?
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी चांगल्या असल्या, तरी या कायद्याच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थी टिकवणार आहोत का शाळा टिकवणार आहोत, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत महापालिकेच्या मुख्य सभेत या कायद्यातील विविध तरतुदींवर बुधवारी सखोल चर्चा करण्यात आली.

First published on: 20-12-2012 at 05:17 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Student hold or school hold by education right act