‘स्थानिक संस्था कर नको आणि जकातही नको, त्याऐवजी मूल्यवर्धित (व्हॅट) करात एक टक्का अधिभार लावून वसुली करावी’, असा एकमुखी ठराव महापालिकेच्या वतीने गुरुवारी आयोजित बैठकीत व्यापारी, उद्योजक व विविध संघटनांनी मांडला. त्याचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी समर्थन करताना नव्या करप्रणालीद्वारे संकलित होणारी रक्कम त्वरित महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला. या बैठकीच्या निमित्ताने स्थानिक संस्था कराच्या मुद्दय़ावरून दुभंगलेल्या व्यापारी संघटनांमध्ये नवीन भूमिका स्वीकारताना मात्र एकजूट झाल्याचे पाहावयास मिळाले. बैठकीत झालेल्या एकंदरित चर्चेचा अहवाल त्वरित मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार असल्याचे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी सांगितले.स्थानिक संस्था कराऐवजी कोणती पर्यायी करप्रणाली असावी, या मुद्दय़ावर व्यापारी व उद्योजक संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्यापारी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मूल्यवर्धित करात अतिरिक्त अधिभार समाविष्ट करण्यावर एकमत झाले. बैठकीत व्यापारी महासंघ, औषध, धान्य, हार्डवेअर व पेंट्स, कापड आदी व्यापारी संघटना, सराफ व्यावसायिक, उद्योजकांच्या निमा व आयमा संघटनांबरोबर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरचे प्रतिनिधी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, शिवसेनेचे अजय बोरस्ते, माकपचे गटनेते तानाजी जायभावे, काँग्रेसचे लक्ष्मण जायभावे, राष्ट्रवादीच्या कविता कर्डक, मनसेचे शशिकांत जाधव आदी उपस्थित होते. बैठकीत जकात व स्थानिक संस्था कर याबद्दल चांगलेच मंथन झाले. जकात हा अतिशय जाचक कर होता. ठिकठिकाणी वाहने अडवून मालाची तपासणी केली जात असे. यामुळे वेळ व पैशांचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होतो. याचा सर्वानी अनुभव घेतला असल्याने कालबाह्य जकात कर रद्द करण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून केली जात होती. त्यामुळे स्थानिक संस्था कराला पर्यायी करप्रणाली शोधताना जकातीचा पुन्हा विचारही केला जाऊ नये, अशी भूमिका व्यापारी व उद्योजक संघटनांनी मांडली. जकातीला शोधलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या पर्यायातही व्यापारी वर्ग भरडला गेला. त्याची पूर्वकल्पना असल्याने काही व्यापारी संघटनांनी त्यास प्रखर विरोध दर्शविला होता. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने व्यापारी वर्गासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थाही अडचणीत आल्याकडे काही जणांनी लक्ष वेधले. शिवाय, या करामुळे शहरातील उद्योग शहराच्या हद्दीबाहेर जाण्याची भीती आहे. व्यापारी व उद्योजक स्थानिक रहिवासी आहेत. शहराच्या विकासासाठी कर देण्यास कोणाचाही विरोध नाही, परंतु जकात व स्थानिक संस्था करासारख्या जाचक करांना सर्वाचा विरोध असल्याचे प्रत्येक संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले. या जाचक करांऐवजी सुटसुटीत, नव्याने कोणतीही नोंदणी वा अर्जफाटे न करता मूल्यवर्धित करात एक टक्का अधिभार समाविष्ट केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते. मागील काही वर्षांत राज्यातील मूल्यवर्धित कराची वसुली १३ हजार कोटीवरून ७० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्याचा विचार केल्यास एक टक्का अधिभार लावल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊ शकतो, याकडे व्यापारी व उद्योजक संघटनांनी लक्ष वेधले. स्थानिक संस्था करास आधी पाठिंबा देणारे उद्योग व काही व्यापारी संघटनांनी बैठकीत आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली. जकात व स्थानिक संस्था कर नको, या विषयाचा ठराव मांडून तो एकमताने मंजूर झाल्याची बाब महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी मागणी सर्व प्रतिनिधींनी केली. या वेळी ‘एस्कॉर्ट’ अर्थात पारगमन शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली गतवर्षी नाशिक शहरात स्थानिक संस्था कर लागू झाला. त्या वेळी जकातीचे उत्पन्न ६९५ कोटी रुपयांचे होते. नवा कर लागू झाल्यानंतर वर्षभरात ६६३ कोटींचे उत्पन्न झाले. वास्तविक नैसर्गिक वाढीनुसार २० टक्के उत्पन्नात वाढ होणे क्रमप्राप्त होते. स्थानिक संस्था करात व्यापाऱ्यांची नोंदणी कित्येक पटीने वाढली तरी उत्पन्नाचे आकडेवारी वाढू शकली नाही. जागतिक मंदीमुळे शहरातील ३१ बडय़ा उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचा प्रभाव महापालिकेच्या उत्पन्नावर पडल्याचे शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. शिवसेनेचे अजय बोरस्ते यांनी व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविताना नव्या करप्रणालीद्वारे संकलित होणारी रक्कम महापालिकेला संयुक्त बँक खात्याद्वारे त्वरित मिळण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. इतर पक्षांनी व्यापारी वर्गाच्या भूमिकेचे समर्थन केले.व्यापारी वर्गाची भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविणारस्थानिक व्यापारी, उद्योजकांशी झालेल्या एकंदरित चर्चेवरून स्थानिक संस्था कर कोणालाही नको आहे. तसेच पुन्हा मागे जाऊन जकात लागू करण्याचाही विषय नाही. या दोन्ही करांना व्यापारी व उद्योजकांचा विरोध असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. तसेच मूल्यवर्धित (व्हॅट) करात अधिभार समाविष्ट करण्यास सर्व घटक तयार आहेत. स्थानिक संस्था कराला नवीन करप्रणालीचा पर्याय लागू करताना तो सुटसुटीत, पारदर्शक तसेच नागरिक, व्यापारी व उद्योजक व महापालिकेसाठी त्रासदायक ठरणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. मूल्यवर्धित करात काही टक्का अतिरिक्त अधिभार लावून नवीन कराची वसुली केली जावी, ही व्यापारी व उद्योजकांची भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविली जाईल. -अ‍ॅड. यतिन वाघ, महापौरव्यापारी व उद्योजकांना खडे बोलस्थानिक संस्था कर लागू करताना आपण त्यास विरोध केला होता, कारण, तो जकातीपेक्षा धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आणले होते. परंतु, तेव्हा नाशिकमधील काही उद्योग व व्यापारी संघटनांनी त्याचे समर्थन केले, त्या वेळी आम्ही जी दूरदृष्टी दाखविली होती, ती तुमच्याकडे नव्हती असे सांगत ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी व्यापारी व उद्योजकांच्या संघटनेला खडे बोल सुनावले. शहराच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असणे आवश्यक आहे. शहराचे नागरिक म्हणून व्यापारी व उद्योजकांची कर भरणे जबाबदारी आहे. या दोन्ही कराऐवजी मूल्यवर्धित करात अधिभार लावणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.मंथनातही राजकारणस्थानिक संस्था कराऐवजी कोणती नवीन करप्रणाली असावी, या विषयावरील मंथनात राजकीय मनसबदारांना राजकारणाला मुरड घालता आली नाही. विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही विचारात न घेता या कराचा एकतर्फी निर्णय काही शहरांसाठी लागू केला होता. मग तो रद्द करताना आम्हाला का विचारले जात आहे, असा प्रश्न केला. मनसेचे शशिकांत जाधव यांनीही त्यांचीच री ओढली. काँग्रेस आघाडीच्या शासनाचा कार्यकाळ लवकर संपुष्टात येत असल्याने जाता जाता या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. शिवसेना व मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या आक्षेपावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांनी प्रत्युत्तर दिले. व्यापारी वर्गाची भावना जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेचे समर्थन काँग्रेसच्या जायभावे यांनी केले. पुढील निर्णय पारदर्शी असावा, याकरिता मते जाणून घेणे योग्य असून राज्यातील सर्व व्यापारी वर्गाला समान न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी माकपच्या जायभावे यांनी जकातीद्वारे पालिकेला चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचे म्हटल्यावर उद्योजकांनी लगेच विरोध केला. पण, अखेरीस त्यांनी व्यापारी संघटनांनी मांडलेल्या भूमिकेचे समर्थन केले.
