राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ नेते अंकुशराव टोपे व मंत्री राजेश टोपे अध्यक्ष, तसेच सचिव असलेल्या मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेकडे असलेल्या शासकीय जमिनीसंदर्भात आम आदमी पक्षाच्या राज्य समन्वयक अंजली दमानिया यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप केले. त्यानंतर तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन अंकुशराव टोपे यांनी दमानिया यांचे आरोप चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले.
दमानिया यांनी सांगितले, की तुषार सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष देठे यांनी खरपुडी गावातील १७ एकर जागेची मागणी २१ ऑगस्ट १९९२ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतर अनेकदा पाठपुरावा करून व आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही देठे यांना ही जमीन सरकारने दिली नाही.
उलट १३ नोव्हेंबर १९९५ रोजी राज्याच्या अतिरिक्त सचिवांनी टोपे यांच्या संस्थेस खरपुडी येथे सैनिक शाळा सुरू करण्यास परवानगीचे पत्र शिक्षण संचालकांना दिले. नंतर टोपे यांनी मागणी केली व त्यांच्या सैनिकी शाळेस ३० एकर जमीन मिळाली. ही जमीन देताना अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून दमानिया यांनी काही तपशीलही दिला.
मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेत विविध ठिकाणी १३० एकर शासकीय जमीन देताना नियमांचे पालन झाले नाही.
अंबड येथे या संस्थेने वन खात्याची ५ एकर जमीन, तर तेथील शाळेसाठी नगरपालिकेची १३ खोल्यांची इमारत शासकीय मूल्यांकनापेक्षा कमी भाडय़ाने घेतल्याचा आरोप करून दमानिया यांनी या बाबत उत्तर देण्याचे आवाहनही केले.
‘शहानिशा न करताच आरोप’
अंजली दमानिया मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेसंदर्भात पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे कळताच पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून आरोप करण्यापूर्वी संस्थेचे अध्यक्ष अंकुशराव टोपे यांच्याकडून शहानिशा करवून घेण्यास सांगितले होते. अंकुशराव टोपे यांनी या संदर्भात दमानिया यांच्याशी बोलणे झाल्यावर शासकीय विश्रामगृहावर आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानुसार ठरल्यानुसार अंकुशराव शासकीय विश्रामगृहावर पोहोचलेही. परंतु दमानिया यांनी अंकुशरावांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय पत्रकार परिषद घेतली. स्वत: अंकुशरावांनीच ही माहिती पत्रकारांनी दिली. ते म्हणाले, की आम्ही शाळा-महाविद्यालये व्यावसायिक पद्धतीने चालवीत नाही. आम्ही मोठय़ा जिल्ह्य़ातील शिक्षणाची सुविधा वाढविण्यास प्रयत्नशील असतो. दुर्दैवाने सत्य बाजू पाहिल्याशिवाय काही मंडळी आरोप करतात. चांगले काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह यामुळे कसा वाढेल, असा सवाल त्यांनी केला.
आक्षेपार्ह काही नाही – टोपे
अंकुशराव टोपे यांनी सांगितले, की खरपुडी येथे सैनिकी शाळेसाठी १२ हेक्टर जमीन २००४ मध्ये रीतसर देण्यात आली. सुभाष देठे यांनी या संदर्भात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. सैनिकी शाळेची जमीन दमानिया म्हणतात त्याप्रमाणे ‘शाश्वत’ नव्हे तर ३० वर्षांसाठी मिळाली आहे. अंबड येथे वसतिगृह व अन्य कारणांसाठी वन खात्याची जमीन १९८० मध्ये सरकारने दिली असून त्यात नियमबाह्य़ काही नाही. या जमिनीचा उपयोग ठरल्यानुसार झाला की नाही, याची पाहणी केल्यावर तहसीलदारांना त्यात काही आक्षेपार्ह आढळले नाही.
संस्थेकडे सध्या सर्व मिळून ५० ते ५५ एकर एवढीच शासकीय जमीन असून ती नियमानुसार आहे. सव्‍‌र्हे क्रमांक ४८८ मध्ये ४५ एकर जमीन सरकारने देऊ केली असली, तरी अजून ती प्रत्यक्षात मिळाली नाही. त्यासाठी २००९ मध्ये संस्थेने ६० लाख रुपये सरकारकडे जमा करायचे आहेत. मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेकडे जालना नगरपालिकेची जवळपास ८ लाख रुपये थकबाकी असल्याच्या आरोपाचा इन्कार करून ६ लाख १९ हजार रुपये थकबाकी गेल्या १४ जानेवारीलाच भरल्याचे टोपे यांनी स्पष्ट केले. संस्थेने विविध ठिकाणी स्वत:च्या खर्चाने ५२ एकर जमीन खरेदी केली असून २५ एकर जमीन दान म्हणून मिळाली असल्याचेही टोपे म्हणाले. संस्था चांगले काम करीत असून गैरसमजातून आणि काही मंडळींनी चुकीची माहिती दिल्याने दमानिया यांनी आरोप केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.