स्थानिक संस्था कराविरोधात शहरातील व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी कडकडीत ‘बंद’ पाळला, तर वेतनासाठी पूर्ववत सहायक अनुदान द्यावे, या साठी महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मुंबईत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. व्यापाऱ्यांच्या एलबीटी विरोधामुळे स्वउत्पन्नातून मनपाला कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पगार करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून सहायक अनुदानाची मागणी होत आहे. परभणीला महापालिकेचा दर्जा मिळाल्यानंतर वर्षभरात स्थानिक संस्था कर प्रणाली आली. स्थानिक संस्था कराविरोधात आधीपासूनच व्यापाऱ्यांनी रणिशग फुंकले. दोन-तीन वेळा बाजारपेठ बंद ठेवली. मोर्चा, निर्दशने अशी आंदोलने केली. मनपाने काही प्रमाणात स्थानिक संस्था करात सरकारकडून सवलत मिळवली. परंतु व्यापारी यावर समाधानी झाले नाहीत. त्यातूनच स्थानिक संस्था कर रद्द करावा, या साठी पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात आले. या अंतर्गत व्यापाऱ्यांनी ‘बंद’ पाळून सहभाग नोंदवला. कुठलाही निकष लागू नसताना व्यापारी व जनतेवर महापालिका लादण्यात आली, असा आरोप व्यापारी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी स्थानिक संस्था कर रद्द करावा, अन्यथा मतपेटीद्वारे सामान्य जनता उत्तर देईल, असा इशारा देण्यात आला. महासंघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सूर्यकांत हाके, अशोक डहाळे, धनराज जैन, सुनील खैराजानी, डॉ. विनोद मंत्री, दिलीप माटरा, आदींच्या सह्य़ा आहेत. कर्मचाऱ्यांचे मुंबईत धरणेगेल्या ५ महिन्यांपासून मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. वेतनासाठी पूर्ववत सहायक अनुदान चालू करावे, या साठी दोन दिवसांपासून मनपा कर्मचाऱ्यांनी मुंबईत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
