राज्यात नंदुरबारपाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यातही कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर गंभीर स्वरूपाच्या कुपोषित बालकांवर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात कार्यान्वित आहार पुनर्वसन केंद्रामार्फत विशेष उपचार करण्यात येत आहेत. कुपोषित बालकांचे वजन आणि उंची लक्षात घेऊन त्यांना आवश्यक असणारी प्रथिने व उष्मांकानुसार खास आहाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांत या ठिकाणी जवळपास ३०० गंभीर स्वरूपाच्या कुपोषित बालकांनी उपचार घेतले आहेत. ही आकडेवारी जिल्ह्यातील कुपोषणाचे बळावणारे प्रमाण दर्शवीत आहे.
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानअंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात गंभीर स्वरूपाच्या कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यासाठी स्थापन झालेले ‘आहार पुनर्वसन केंद्र’ अर्थात एनआरसी (न्यूट्रिशन रिहॅबिटेशन सेंटर). गाव पातळीवर या उपक्रमाचा पहिला टप्पा ‘व्हिलेज चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर’ म्हणजे व्हीसीडीने सुरू होतो. अंगणवाडी सेविका, आशा, आरोग्य केंद्रातील एएनएम हे घटक परिसरातील कुपोषित बालकांची नोंद घेऊन त्यांना आवश्यक आहार देण्यास सुरुवात होते. मात्र १५ दिवसांच्या कालावधीत बालकांमध्ये अपेक्षित बदल दिसून न आल्यास त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे पुढील उपचारासाठी पाठविले जाते. मात्र या दोन्ही ठिकाणी बालकांमध्ये अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास त्या बालकाला जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या एनआरसीमध्ये आणले जाते. गेल्या दोन वर्षांत नाशिक एनआरसीमधून आलेल्या २७५ हून अधिक बालकांवर आतापर्यंत उपचार करण्यात आले आहेत. या स्वरूपाच्या उपचारात नंदुरबारनंतर राज्यात नाशिक एनआरसीचा दुसरा क्रमांक लागत आहे.
एनआरसी केंद्रात महिन्याच्या १५ व ३० तारखेला अशा बालकांची तपासणी केली जाते. त्या वेळी बाळाला अतिदक्षतेची गरज वाटल्यास त्यांना १५ दिवसांसाठी रुग्णालयात आईसमवेत दाखल करून घेण्यात येते. बालकाला जन्मत: न्यूमोनिया, मेंदूत ताप, कमी वजन अशी कारणे निदर्शनास आली. या ठिकाणी बालकाचे वजन, त्याची उंची लक्षात घेता त्याला आवश्यक प्रथिने व उष्मांकानुसार आहाराची व्यवस्था केंद्रामार्फत मोफत केली जाते.
१५ दिवसांत त्या बालकांमध्ये अपेक्षित बदल दिसू लागल्यास त्याला घरी सोडण्यात येते. मात्र त्या बालकांच्या आरोग्याची योग्य ती देखभाल व्हावी यासाठी त्या परिसरातील अंगणवाडी सेविका, आशा, एएनएमने नंतरही त्याच्या घरी भेट देऊन पाहणीचे वेळापत्रक निर्धारित करण्यात आले आहे. बाळाला रुग्णालयातून घरी सोडल्यानंतर पहिल्या, तिसऱ्या, सातव्या, १४ व्या, २१ व्या तसेच २८ व्या आठवडय़ात भेटी देणे अपेक्षित आहे.
गंभीर कुपोषित बालक रुग्णालयात राहिल्यास आईची मजुरी बुडते. त्यामुळे बालकाचे पालक त्याला दवाखान्यात दाखल करण्यास फारसे तयार नसतात. यामुळे उपक्रमांतर्गत आईला तिच्या बुडीत मजुरीसाठी ५० रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे भत्ता दिला जातो. तसेच बाळाच्या घरी भेट देणाऱ्या आशा, अंगणवाडी सेविकेलाही प्रत्येक भेटीमागे काही रक्कम मानधन म्हणून दिली जाते. जिल्हय़ात सध्या सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी आणि त्र्यंबक या आदिवासी पट्टय़ात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. आकडेवारी मोठी असली तरी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून, शिबिराच्या माध्यमातून परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याचा दावा एनआरसीचे केंद्र समन्वयक डॉ. मिलिंद भदाणे यांनी केला आहे.