गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दलित वस्ती विकासाचे एकही काम मंजुर नाही की समितीमार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील वस्तु वाटपाच्या एकाही यादीस मंजुरी मिळालेली नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करत सदस्यांनी समितीचा विकास निधी आर्थिक वर्षांत कसा खर्च केला जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला. जि. प.च्या इतर समित्यांमार्फत लाभार्थी निश्चित झाले असताना समाजकल्याण समिती दिरंगाई कशासाठी याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.
समाजकल्याण समितीची सभा आज सभापती शाहुराव घुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेनंतर सदस्यांनी या नाराजीची माहिती पत्रकारांना दिली. सभेस सदस्य संगीता गायकवाड, मंदा पवार, डॉ. रामनाथ भुतांबरे, तुकाराम शेंडे, मंदा गायकवाड, गोरक्ष मोरे, मीरा चकोर, जयश्री डोळस, रावसाहेब साबळे तसेच जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदिप भोगले आदी उपस्थित होते.
समितीने पुढिल आर्थिक वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांच्या योजनेच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र यंदाच्या वर्षांसाठी उपलब्ध झालेल्या २ कोटी रुपयांचा खर्च वर्षांखेरीस कसा केला जाणार, असाही सदस्यांचा प्रश्न आहे. दलित वस्ती विकास निधीतील कामांसाठी जिल्ह्य़ातुन १ हजार ६६६ प्रस्ताव जि.प.कडे सादर झाले आहेत. त्याची किंमत ७२ कोटी ८९ लाख रु. आहे. मात्र जि.प.कडे यासाठी केवळ १९ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी दिड महिन्यांपुर्वी सभा झाली. मात्र अद्याप एकाही कामास मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही कामे कधी सुरु होणार, असा सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दलित वस्ती विकास योजनेचा निधी दलित वस्ती सोडुन इतर ठिकाणी खर्च करण्यात आल्याची राशिन व कर्जत येथील तक्रारी आहेत, त्याची चौकशी भोगले यांनी केली असुन लवकरच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर जाईल.
समितीपुढे अद्याप वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या याद्याच सादर झालेल्या नाहीत. नेवासे, राहाता, राहुरी पंचायत समित्यांकडुन याद्याच अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. उर्वरित तालुक्यातुन २ हजार ६०९ प्रस्ताव सादर झाले आहेत, मात्र समितीपुढे याद्याच न आल्याने लाभार्थीची निवड निश्चित झालेली नाही. याबद्दल सदस्यांची नाराजी आहे. जि.प.च्या इतर समितीमार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजनातील वस्तुंचे वाटप सुरु झाले असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.