महत्त्वाकांक्षी थेट पाइपलाइन योजनेला मान्यता, महापालिका हद्दवाढीबाबत निर्णायक भूमिका घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश, राजर्षी शाहूमहाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकास मान्यता या चांगल्या निर्णयाची नोंद सरत्या वर्षात झाली. खंडपीठाच्या लढय़ाचा संघर्ष, ई-मीटरसाठी रिक्षाचालकांचे आंदोलन, यंत्रमाग कामगार व चांदी कामगारांचा प्रदीर्घकाळचा संप, एलबीटी रद्द व्हावी, प्राध्यापकांचा संप, ऊसउत्पादकांचे आंदोलन, टोलविरोधातील लढा यांसारख्या आंदोलनांमुळे वर्षभरातील वातावरण ढवळून निघाले. एकंदरीत सरत्या वर्षाने निराशाच केली असल्याने आता नव्या वर्षावरच करवीरकरांच्या आशा खिळल्या आहेत. निवडणुकीची धामधुमी असणा-या या वर्षांत कोल्हापूरकरांच्या पदरी काय पडते हे पाहणेच इष्ट ठरणार आहे. राज्यातील पुरोगामी व विकासाभिमुख शहर म्हणून कोल्हापूर शहराची ओळख आहे. असे असले तरी राज्य शासनाची कोल्हापूरवर नेहमीच खप्पामर्जी असते. कोल्हापूरच्या विकासाचे अनेक प्रश्न सरकार दरबारी पडून असले तरी काही मोजक्याच कामांना शासनाकडून मदतीचा हात मिळत असतो. सरत्या वर्षांत शासनाने कोल्हापूरच्या ४७० कोटी रुपये खर्चाच्या काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेला मान्यता देऊन करवीरकरांचा शुद्ध व मुबलक पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकले आहे. कोल्हापूर महापालिकेचा हद्दवाढीचा मुद्दा गेली चार दशके रेंगाळत पडला आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून आत्तापर्यंत तसूभरही हद्दवाढ न झाल्याने नगरीचा विकास खुंटला आहे. हद्दवाढीच्या मार्गात राजकारणाचे काटे पेरले असल्याने हा प्रश्न रेंगाळला आहे. याप्रश्नी उच्च न्यायालयाने आदेश देत हद्दवाढीचा आराखडा निश्चित करून त्याची कार्यवाही करावी, अशा शब्दांत महापालिकेचे कान उपटले आहेत. यामुळे तरी आता हद्दवाढीचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नसावी. राजर्षी शाहूमहाराज आणि कोल्हापूर हे अतूट समीकरण आहे. राजर्षी शाहूंच्या कार्याला साजेसे असे स्मारक त्यांच्या नगरीत नसावे हे मोठे दुर्दैव होते. उशिरा का होईना, पण शासनाने कोल्हापुरात राजर्षी शाहूंचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक बनविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पाठोपाठ स्मारकासाठीचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी त्याची स्पर्धाही आयोजित केली. याद्वारे स्मारकाच्या कामाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आनंद करवीरकरांना आहे, मात्र दगडभिंतीचे स्मारक न होता उच्च शिक्षणाचे व्यापक दालन स्मारकाच्या रूपाने उभे राहावे, असा नवा मतप्रवाह पुढे आला. यामुळे स्मारकाचे स्वरूप नेमके कसे असावे यावरून नवा वाद रंगणार काय याचीही चर्चा याच वर्षांत मूळ धरू लागली. आंदोलन नसलेला दिवस कोल्हापुरात उगवतच नसावा. सरत्या वर्षांकडे सहज नजर टाकली तरी टोकदार आंदोलनाची एक मालिकाच नजरेसमोर उभी राहते. आयआरबी कंपनीने शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी टोल आकारणी सुरू केल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी टोलविरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून कोल्हापूरची जनता रस्त्यावर उतरली. त्यातून एक जोमदार आंदोलन उदयास आले. कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू व्हावे, यासाठी सहा जिल्हय़ांतील वकिलांनी आंदोलन सरत्या वर्षांत नव्याने सुरू केले. त्याचा केंद्रबिंदू कोल्हापूर राहिला. तब्बल ४५ दिवस वकिलांचा बंद राहिल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया चांगलीच विस्कळीत झाली.प्राध्यापकांचा ९५ दिवसांचा संप, ऊसउत्पादकांचे हिंसक आंदोलन, एलबीटीविरोधात सरसावलेल्या व्यापा-यांचे आंदोलन, रिक्षांना ई-मीटर बसविण्याबाबत रिक्षाचालकांचा दहा दिवसांचा रिक्षा बंद अशा आंदोलनांमुळे कोल्हापूर नेहमीच धुमसत राहिले. कला सांस्कृतिक क्षेत्रातही काही उल्लेखनीय घडामोडी कोल्हापुरात घडल्या. शिवाजी विद्यापीठाचा सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रम, विद्यापीठात जल्लोषात पार पडलेला पश्चिम विभागीय युवा महोत्सव, विद्यापीठ ग्लोबल होण्यासाठी विविध अधिविभागातर्फे घेण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात सतत निरनिराळय़ा घडामोडी घडत राहिल्या. याच वेळी विद्यापीठातील इंजिनिअरिंगचा कारभार चव्हाटय़ावर आला. अधिसभेत कुलगुरूंचा निषेध नोंदविण्यात आला. परीक्षांमध्ये विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराचे दर्शन घडले. राज्यात मानाची म्हणून ओळखली जाणारी शिवछत्रपती कबड्डी स्पर्धा जोषात पार पडली. ३५ वर्षांनंतर महिलांचा फुटबॉल सामना चांगलाच रंगला. जागतिक शरीरसौष्ठव स्पर्धेमध्ये सुहास खामकर पात्र ठरला. तर सुवर्णकन्या राही सरनोबतने पंचवीस मीटर पिस्तूल प्रकारात जागतिक विजेतेपद प्राप्त केले. शाहू स्टेडियमवर अॅस्ट्रोटर्फची घोषणा हवेत विरली. तर क्रीडा संकुल साकारण्याची घोषणाही निष्फळ ठरली.
