विदर्भाच्या सहा जिल्ह्य़ांत अनेक शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून त्यांना शासकीय योजनांचा मुळीच लाभ मिळत नाही. परिणामी, ते असहाय्य असून जाहीर होणाऱ्या शासकीय योजना त्यांच्यासाठी केवळ मृगजळ ठरल्या आहेत, असे अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधक प्राध्यापकांनी केलेल्या पाहणीत आढळून आले असून या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर होण्यासाठी काय उपाय करणे आवश्यक आहेत, याची शिफारस त्यांनी शासनाला केली आहे.विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्य़ात सिंचनाचा अभाव, अविकासित शेती, तसेच पिकांची उत्पादकता कमी असणे, या निकषांच्या आधारावर हे जिल्हे शासनाने विपदा स्थिती म्हणून घोषित केले आहेत. केंद्र शासनाच्या राधाकृष्ण समितीने २००७ मध्ये जो अहवाल सादर केला त्यात या जिल्ह्य़ांची स्थिती स्पष्ट करण्यात आली. गेल्या सात वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने विविध मदत योजना जाहीर केल्या, पण या पट्टय़ातील आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना त्या योजनांचा काहीच लाभ मिळाला नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. डॉ.पंदेकृविच्या प्राध्यापकांनी गेल्या वर्षी उपरोक्त सहा जिल्ह्य़ांतील २४ गावातील २४० शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष घरी जाऊन त्यांच्या शेतीच्या अवस्थेची व त्यांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेतली. ज्या शेतकऱ्यांची माहिती घेण्यात आली त्यात १२० शेतकरी ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेले व उर्वरित १२० शेतकरी ५ एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन धारण करणारे होते. या शेतकऱ्यांना शेती करतांना कोणत्या अडचणी येतात, अशा १६ बाबी या प्राध्यापकांनी निश्चित केल्या होत्या.‘पंदेकृवी’च्या प्राध्यापकांनी केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की, त्यांनी अभ्यासासाठी निवडलेल्या २४० शेतकऱ्यांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण ६२ टक्के आहे. हे शेतकरी दहावी ते बारावीपर्यंतच शिकले आहेत. यातील कोणत्याही शेतकऱ्याकडे ओलिताची व्यवस्था नाही. नदीच्या पाण्यावर शेती करणारे २.५० टक्के, तर विहिरी अथवा बोअरवेल्सचा वापर करणारे ५२.५० टक्के आणि कालव्याच्या भरवशावर शेती करणारे १.६७ टक्के शेतकरी असल्याचे दिसून आले. यातील ५१ टक्केच्यावर शेतकऱ्यांकडे बैलजोडय़ा नाहीत. मात्र, १० टक्के शेतकऱ्यांकडे स्वत:चा ट्रॅक्टर आहे. ७० टक्के शेतकऱ्यांनी माहिती साधनांचा वापर केलेला नाही. सोयाबीनचे पीक घेणारे सर्वाधिक शेतकरी आहेत. ९१ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे पीक, तर कापूस पीक घेणारांची संख्या घटली असून ४३ टक्के शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. पाहणी केलेले हे सहाही जिल्हे आत्महत्याग्रस्त आहेत तरी पण यातील केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांनीच पीकविमा योजनेत नाव नोंदविले आहे. या योजनेचा काहीच लाभ झाला नाही म्हणून जवळपास ७८ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा हप्त्यांचा भरणा बँकेत केलेला नाही, असे आढळून आले आहे. गेल्या वर्षी या पाहणी केलेल्यातील २२ टक्के शेतकरी बँकोंचे थकितदार असल्याने त्यांना नंतर कर्ज मिळाले नाही, असेही दिसून आले.आपल्या उत्पादनास योग्य बाजारभाव न मिळणे, हवामानाची अनिश्चितता, अस्थिर बाजारभाव, तसेच शेतीविषयक निविष्ठांच्या वाढत्या किंमती, सिंचनाच्या सोयींचा अभाव, वाढती मजुरी व त्यामुळे मजुरांची उपलब्धता कमी असणे, शेतमाल साठवण्यासाठी सोय नसणे, पीक कर्ज वेळेवर न मिळणे, तसेच ते पुरेसे न मिळणे व यातही निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे, अपुरी बाजार व्यवस्था, अपुरा विद्युत पुरवठा, तांत्रिक माहितीचा अभाव, रासायनिक खतांचा पुरवठा न होणे, अशा बाबीच्या अडचणी असल्याचे त्यांना आढळून आले आहे. अशा आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी डॉ.पंदेकृविच्या प्राध्यापकांनी पाहणी करून ज्या शिफारसी केल्या आहेत त्यात शेतमालास किफायतशीर बाजारभाव देणे, निविष्ठा वेळेवर व कमी खर्चात द्याव्या, सिंचनाची पुरेशी व्यवस्था करून देणे, शेताला कुंपणासाठी अनुदान देणे, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान देणे, नाल्यावर सिमेंट प्लग बांधून देणे, भरपूर वीज पुरवठा करणे, शासकीय योजनांची माहिती प्रत्यक्ष शेतक-यांपर्यंत पोहोचविणे व कृषी तंत्रज्ञानाची त्यांना माहिती देणे,पीक विमा मूल्यांकन गावपातळीवर करणे, तसेच शेतमाल निर्यातीस चालना देणे आदी उपाय सुचविण्यात आले आहेत. विदर्भातील बहुतांश शेतक-यांना या कोणत्याच सोयी उपलब्ध नाहीत. शासकीय योजना केवळ कागदावर चालतात व पिके सुद्धा त्यांच्या कागदावरच मोठय़ा प्रमाणावर उगवतात, असे भीषण अवस्थेतून दिसून येत आहे. ‘डॉ.पंदेकृवि’च्या विस्तार शिक्षण विभागातील डॉ. नारायण काळे, डॉ. दिलीप मानकर, डॉ. पुष्कर वानखडे यांनी गेल्या वर्षी ही विशेष पाहणी क रून ठोस निष्कर्ष काढून उपाय सुचविले आहेत.
