प्रलंबित मागण्यांची शासनाने पूर्तता न केल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे  असून विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन (विज्युक्टा) आणि महाराष्ट्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात तीन हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनावर मोर्चा काढला. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांना विज्युक्टा व महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील तहसील कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आली. या आंदोलनांची दखल शासनाने न घेतल्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यात जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत.
शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास फेब्रुवारी २०१३ मध्ये होणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात शिक्षकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन विज्युक्टा व महासंघाने केले आहे. या आंदोलनासाठी प्रा. विज्युक्टाचे अध्यक्ष प्रा. अविनाश बोर्डे, महासचिव प्रा. अशोक गव्हाणकर, विज्युक्टाचे शहर अध्यक्ष प्रा. ज्ञानेश्वर डोंगरे, सचिव प्रा. अशोक डोफे यांच्यासह कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
विज्यक्टाच्या नागपूर शहर व ग्रामीण कार्यकारिणीची सर्वसाधारण सभा १३ जानेवारीला काँग्रेसनगरातील धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत नवीन कार्यकारिणीची निवड केली जाणार असून कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मागील काही वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्यांबाबतची सद्यस्थिती सर्वसाधारण सभेत मांडली जाणार आहे.