सरकारने पंचायत राजमध्ये घटनादुरुस्ती करुन ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणाची मोहीम सुरु केली असली तरी अजूनही व्यवस्थेतील सर्व यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे हलाखीचे जीणे संपायला तयार नाही. जिल्ह्य़ात सुमारे पाच हजारावर आणि राज्यात लाखो ग्रामपंचायत कर्मचारी या दुर्लक्षामुळे भरडले जात आहेत. त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संघटीत ताकदीच्या जोरावर बरेचसे प्रश्न मार्गी लावले. मात्र संघटितपणाच्या अभावामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी दुर्दैवाच्या फेऱ्यात सापडला गेला आहे. किमान वेतन नाही, वेतनासाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदानही ग्रामपंचायत पातळीवरुन हडप केले जाणे, गावातील गट-तटाच्या वादातून कामावरुन कधीही कमी केले जाण्याची भीती, सुविधांचा आभाव, सेवा नियमांच्या नावाने बोंबाबोंब अशा समस्यांच्या गर्तेत हे कर्मचारी आहेत. ग्रामपंचायत हे गाव पातळीवरील प्राथमिक सरकारी कार्यालय, मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांना सरकार आपले मानायला तयार नाही.
या समस्यांच्या निराकरणासाठी जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी, सहायक कामगार आयुक्त ग्रामपंचायतींना कारवाईचा बडगा दाखवू शकतात, सरपंच व ग्रामसेवकांवर खटले दाखल करु शकतात. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी, अशी इच्छाशक्ती दाखवण्यास अजूनही कोणी तयार नाही. जिल्हा परिषदेचा सर्वात तळाचा कर्मचारी ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवतो, ग्रामसेवक आपल्या सेवाविषयक हक्कासाठी जागृकता दाखवतात, परंतु ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला, पर्यायाने सरपंचाला. अनेकदा सरपंचाच्या जवळच्याच माणसाची नियुक्ती होते, परंतु या जवळच्याच माणसाची नंतर ससेहोलपट होते. ग्रामविकास विभागाने लोकसंख्येनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किती कर्मचारी नियुक्त करायचे याचा आकृतिबंध ठरवून दिला आहे. एक हजार लोकसंख्येसाठी एक, त्यापुढे तीन हजापर्यंत २, सहा हजारापर्यंत ३, १० हजारांपुढे ६ कर्मचारी नियुक्त केले जाऊ शकतात. त्यांच्या निम्म्या वेतनासाठी सरकार ग्रामपंचायतीला अनुदान देते. याशिवाय आवश्यकता भासल्यास अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस ग्रामपंचायतीला परवानगी आहे, ती स्वउत्पन्नातून, त्यासाठी सरकार अनुदान देत नाही.
जिल्ह्यात १ हजार ३१६ ग्रामपंचायती आहेत, आकृतिबंधाप्रमाणे एकूण सुमारे साडेतीन हजार कर्मचारी मंजूर आहेत, प्रत्यक्षात एकूण सुमारे पाच हजारावर कर्मचारी नियुक्त आहेत. तालुका ठिकाण व तालुक्यातील मोठी बाजारपेठेची गावे याठिकाणी ग्रामपंचायतींनी कमी वेतनावर आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी अधिक कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. काही ग्रामपंचायती तर पालिका होण्याच्या मार्गावर आहेत, तेथील कर्मचारी संख्या तर आवाढव्य झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी ५० टक्के अनुदान सरकार देत असले तरी, या कर्मचाऱ्यांचे संघटन करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या माहितीनुसार ७० टक्क्य़ांहून अधिक ग्रामपंचायती आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देत नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना आजही पाचशे, सातशे, हजार रुपये वेतन मिळते. बेलापूर बुद्रुक, मिरजगाव, नेवासे, वडाळा, घोडेगाव अशा काही अपवादात्मक ग्रामपंचायती किमान वेतन देतात. कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व राहणीमान भत्ता किती द्यावे हे सरकारने सन २००७ मध्येच ठरवून दिले आहे. बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. अनेक ठिकाणी सरपंच, ग्रामसेवक वेतनाची रक्कम रोख स्वरुपात देतात. ही बाबच संशयास्पद आहे. किमान वेतनच दिले जात नाही, तेथे राहणीमान भत्ता देण्याचा विचार कोणती ग्रामपंचायत करणार?
राज्यात गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या संघटनासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु दोन-चार कर्मचाऱ्यांची संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी असल्याने ते संघटीत होण्यात अडचणी आहेत. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न तोकडे असल्याने, त्यांना किमान वेतन देणे परवडत नाही, असा युक्तीवाद केला जातो. मालमत्ता करातील सुधारणा, पाणीपट्टी, सरकारच्या विविध योजना व विकास कामांसाठी मिळणारे अनुदान यामुळे १ किमान हजार लोकसंख्या असलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न किमान साडेतीन लाख ते ५ लाखापर्यंत पोहचले आहे, त्यामुळे हा युक्तीवाद फोल ठरतो. मोठय़ा बाजारपेठांमुळे अनेक ग्रामपंचायती सक्षमही झाल्या आहेत.
किमान वेतन न देणे हा खरे तर गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. त्यानुसार सहायक कामगार आयुक्तांना त्यासाठी सरपंच व ग्रामसेवकाविरुद्ध खटले दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. सरकारचे, जिल्हा परिषदेचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून जि. प. सीईओ ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४५ नुसार ग्रामपंचायत बरखास्त करु शकतात. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वारंवार आंदोलन करावे लागते. किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचाच आदेश जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी साडेचार वर्षे दिरंगाईने ग्रामपंचायतींना धाडला, इतकी उदासीनता या कर्मचाऱ्यांबाबत दाखवली जात आहे. पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यांना गणवेष, सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, बोनस देण्याचेही आदेश आहेत, त्यापासूनही कर्मचारी वंचित आहेत.    
अनुदान जाते कोणाच्या खिशात?
जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाच्या, अध्र्या वेतनाचे अनुदान म्हणून ग्रामविकास विभाग दरवर्षी सुमारे २ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला देते. ७० टक्क्य़ांहून अधिक ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आलेल्या अनुदानातील बहुसंख्य रक्कम दरमहा नेमकी जाते कोणाच्या खिशात, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या अनुदानाच्या रकमेतून होणारा हा भ्रष्टाचार रोखण्याचे आव्हान जि. प.चे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी स्वीकारायला हवे.