जिल्ह्यातील विकास कामांवर काहिसा समाधानकारक खर्च होत असला तरी आतापर्यंत तो जेवढा होणे आवश्यक होते, त्यापेक्षा तो बराच कमी असून शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्या दृष्टीकोनातून अधिक काम करणे आवश्यक असल्याची सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. जिल्हा परिषदेत विरोधकांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलनाच्या मुद्यावरून उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे समाधान न झाल्याच्या कारणावरून संतप्त झालेले मनसेचे आ. उत्तम ढिकले हे बैठकीतून बाहेर पडले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्ह्यात विकास कामांवर झालेल्या खर्चाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. २०१२-१३ या वर्षांसाठी नाशिक जिल्ह्याच्या ४९७ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली होती. गेल्या नऊ महिन्यात आदिवासी उपयोजना, सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना यांच्यावर आतापर्यंत सुमारे २९८ कोटीचा निधी खर्च झाला. निवडणूक व दुष्काळी स्थिती यामुळे विकास कामांकडे पुरेसे लक्ष देण्यास वा त्यांच्या कार्यारंभास विलंब झाल्याचे कारण शासकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले. वास्तविक, या कालावधीत ३७२ कोटी रूपये खर्च होणे आवश्यक होते. परंतु, तो टप्पाही अजून ओलांडला गेलेला नाही. १५ टक्क्यांहून अधिक कमी खर्च झाल्याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. विकास कामांवरील खर्चाचा वेग काहिसा वाढला आहे. परंतु, तो आणखी वाढविण्याची गरज भुजबळ यांनी व्यक्त केली. त्यादृष्टीने संबंधित विभागप्रमुखांनी नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. विकासकामांवर निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेत विकासकामांचा वेग वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करण्याचे सूचित करण्यात आले.
दरम्यान, बैठकीच्या प्रारंभी, आ. उत्तम ढिकले व आ अनिल कदम यांनी जिल्हा परिषदेत विरोधकांनी पुकारलेल्या ठिय्या आंदोलनाचा विषय उपस्थित केला. प्रदीर्घ काळा चाललेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची अपेक्षा संबंधितांनी व्यक्त केली. परंतु, विकासकामांविषयी आधी चर्चा करू व या विषयावर नंतर बोलू, असे भुजबळ यांनी सांगितले. त्यामुळे समाधान न झाल्याने आ. ढिकले हे बैठकीतून बाहेर पडले. आ. कदम यांनी तशी भूमिका स्वीकारली नाही.
बैठकीनंतर भुजबळ यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा व स्थानिक आमदारांनी एकत्रित बसून संबंधितांच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे आवाहन केले.