टंचाई उपाययोजनेचा उपकेंद्राकडून अभ्यास
जिल्ह्य़ात निर्माण झालेली पाणीटंचाई व त्यावर उपाययोजना करताना पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची होणारी कसरत नवी नाही. मात्र, यावर तोडगा काढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्रातील जल व भूमी व्यवस्थापन विभागाने आगळी मोहीम सुरू केली. जिल्ह्य़ातील पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांचे जलसाक्षरतेचे प्रमाण किती, याची तपासणी सुरू करण्यात आली.
जिल्ह्य़ात यंदा अभूतपूर्व पाणीटंचाई आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांचा चारा या प्रश्नांनी तीव्र रूप धारण केले आहे. जानेवारीच्या शेवटी टंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. जिल्ह्य़ातील ४३८ गावे टंचाईग्रस्त जाहीर झाली. मात्र, या गावांमध्ये टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांची आखणी करताना प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये असलेला जलसाक्षरतेचा अभाव कारणीभूत ठरत आहे. परिणामी विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.
या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठ उपकेंद्रातील जल व भूमी व्यवस्थापन विभागाने पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह महाविद्यालयीन विद्यार्थी व शेतकऱ्यांसाठी जलसाक्षरता मोहीम हाती घेतली. या विभागाचे प्रमुख प्रा. नितीन पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना प्रश्नावलीद्वारे ही तपासणी करण्यास तालुके, विभाग वाटून दिले आहेत. शिवकुमार पडवळ हा विद्यार्थी जिल्ह्य़ातील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांकडून जलसाक्षरतेची माहिती संकलित करीत आहेत.
एकूण २४ प्रकारच्या प्रश्नावलीमधून जलसाक्षरतेच्या प्रमाणाची नोंद घेतली जात आहे. अधिकारी कार्यालयात पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणत्या स्रोताचा वापर करतात, त्यातील क्षाराचे प्रमाण किती, ते कमी करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात, अधिकारी कार्यरत असलेल्या विभागात असणाऱ्या योजना, त्यांची अवस्था, त्यासाठी लागणारा निधी, अशा प्रश्नांचा यात समावेश आहे. जिल्ह्य़ातील किती शासकीय कार्यालयांनी छतावर पडणाऱ्या पावसाचे पुनर्भरण केले, याचीदेखील पाहणी केली जाणार आहे. अमोल सपकाळ व  सागर पाटील हे दोन विद्यार्थी परंडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेली जलसाक्षरता तपासणार आहेत. शेतीचे क्षेत्र, लागवडीयोग्य क्षेत्र, पाऊस कोणत्या यंत्राने मोजता, यांसह विविध ३२ प्रश्नांचा यात समावेश आहे. यातून शेतकऱ्यांमध्ये पाणी वापराबाबत असणारी जागरूकता स्पष्ट होणार आहे.
जिल्ह्य़ातील खासगी व जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांमध्ये पेयजलाची नेमकी अवस्था काय आहे, याचा आढावा सय्यद अफरोज हा विद्यार्थी घेत आहे. जिल्ह्य़ातील पेयजलाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. पिण्याच्या पाण्यात सरासरी ६०० एवढे क्षाराचे प्रमाण आढळून आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या आरोग्यावर विघातक परिणाम होऊ लागले आहेत. शाळास्तरावर याबाबत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाळांमधील पेयजलाची सद्यस्थिती काय आहे, याची तपासणी सुरू असल्याची माहिती प्रा. पाटील यांनी दिली.