राज्य सरकार पाण्यासाठी इतर राज्यांशी न्यायालयीन संघर्ष करीत असताना राज्यातील जनतेला मात्र पाण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे असा आरोप ऊर्जा, पर्यावरण व पाणी समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी जामखेड येथे केले. देशाला अणुऊर्जेपेक्षा पाण्याची अधिक गरज आहे असे ते म्हणाले.
ज्येष्ठ आरोग्यसेवक डॉ. मेबल आरोळे स्मृती व्याख्यानमालेचे उद्घाटन प्रभू यांच्या हस्ते झाले या वेळी ते बोलत होते. ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पाचे संचालक रवि आरोळे, सामाजिक कार्यकर्त्यां रत्नाबाई कांबळे, जयेश कांबळे, माजी सभापती पी. जी. गदादे, प्रणिती कानिटकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
प्रभू म्हणाले, प्रत्येक गोष्ट ही पाण्यानेच सुरू होते. मानवी जीवनात पाणी हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र तो दिवसेंदिवस ते दुर्मिळ होत चालले आहे. पिण्याच्या पाण्याचे गावपातळीपासून नियोजनाची वेळ आता आली आहे. पाणीप्रश्न सोडवल्याशिवाय विकास नाही. शेतीसाठी पाणी हवेच. पाणी नसेल तर शेतीच होऊ शकत नाही हे नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहीत नाही काय, असा सवाल त्यांनी केला. देशातील सत्तर टक्के जनता खेडय़ात राहते व तिथे चाळीस टक्के भाग अतिटंचाईग्रस्त आहे. त्यामुळे या देशाला अणुऊर्जेपेक्षा पाण्याची गरज जादा आहे. देशाच्या विकासाचा गाडादेखील पाण्याच्या नियोजनाअभावी अडला आहे. सरकार सर्व करील अशी लोकांची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये विकासाचा वेग कमी झाला आहे. भविष्यात हा देश गरीब राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ नये असे वाटत असेल तर पाणीनिर्मिती व वापराच्या नियोजनात लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे असे ते म्हणाले.