दरवर्षी पावसाळ्यानंतर शहापूर तालुक्याच्या दुर्गम भागात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बंधारे बांधण्यात येतात. पावसाळा संपल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यातच बंधारे बांधले जावेत, असा नियम असताना यंदा ग्रामस्थांच्या मागणी अभावी बंधारे बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आलेले नाही, असे धोरण लघू पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी राबवू लागल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात तीव्र पाणीटंचाईसह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पावसाळा संपल्यानंतर लगेचच शहापूर तालुक्याच्या दुर्गम भागात पाणीटंचाई भेडसावू लागते. त्यामुळे येथे दरवर्षी बंधारे बांधले जातात. गेल्या वर्षी येथील नदी नाल्यांवर ११० ग्रामपंचायतीअंतर्गत ३५ लाख रुपये खर्च करून २०० बंधाऱ्यांची बांधणी करण्यात आली होती. यंदा नोव्हेंबर महिना संपत आला तरीही बंधारे बांधण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर पाणीटंचाईचे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. यावर्षी २०० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असतानाही ग्रामस्थांनी बंधाऱ्यांसाठी मागणी न केल्याने बंधारे बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आलेले नाही, असे बेजबाबदार वक्तव्य लघू पाटबंधारे विभागातील अधिकारी करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अशा कामचोर वृत्तीमुळे येथील नागरिक संताप व्यक्त करू लागले आहेत. यामुळे शासनाच्या ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ योजनेलाच खीळ बसल्याचे चिन्हे दिसू लागली आहे.