प्रश्नांशी भिडताना तडजोड करायची नाही, अशा वृत्तीतील कार्यकर्त्यांची संख्या अलीकडे हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढीच शिल्लक आहे. पाण्याच्या अनुषंगाने ‘तज्ज्ञ’ म्हणवून घेणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. पण धोरणे, कायदे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रसंगी संघर्ष करण्यास मागे-पुढे न पाहणाऱ्यांमध्ये ज्यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते, ते म्हणजे प्रदीप पुरंदरे.
राज्यात सिंचनाच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाली नि या क्षेत्रातील अनुभवाचे खडे बोल पुरंदरे यांनी राजकीय पक्षांना सुनावले, तेही त्यांच्या व्यासपीठावर जाऊन! राजकीय पक्षांची पाण्याबाबत ठोस भूमिकाच नाही, असे त्यांचे आजही मत आहे. उथळ चर्चेच्या पलीकडे हा विषय पोहोचावा या साठी विविध माध्यमांचा उपयोग करीत पुरंदरे दररोज पाण्यासाठी वेळ देतातच. एका बाजूला मराठवाडय़ात प्रचंड दुष्काळ आहे, पण फारसा उठाव होत नाही. अगदी डावी म्हणवणारी चळवळदेखील उसाच्या प्रश्नी आंदोलन करते, पण पाणीप्रश्नावर फारसे काही होत नाही. अलिकडेच एक यात्रा निघते आहे, पण पाण्याच्या जनजागृतीसाठी सतत प्रयत्न व्हायला हवेत, असे ते आवर्जून नमूद करतात.
पुरंदरेंचे मूळ गाव सोलापूर. अभियांत्रिकीचे शिक्षण कर्नाटकात झाले. पाटबंधारे विभागात उजनी प्रकल्पावर नोकरी लागली.  परंतु एकूणच पाटबंधारे विभागातील ‘तडजोडी’ विचारात घेता स्वाभावाला नि विचाराला न झेपणारी नोकरी नको, म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. जल व भूमी व्यवस्थापनाच्या औरंगाबाद कार्यालयात ते रुजू झाले. येथे प्रशिक्षणासाठी येणारा वर्ग पाटकऱ्यापासून ते सचिव पातळीपर्यंतच्या असल्याकारणाने सर्वाशी संपर्क वाढला. दरम्यान, रुडकी विद्यापीठातील ‘पाण्याच्या वापराचे व्यवस्थापन’ या विषयातून त्यांनी अभियांत्रिकीचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर अभियांत्रिकीचा व समाजाचा परस्पर सहसंबंध त्यांनी अभ्यासला तो मुळा प्रकल्पाच्या निमित्ताने. डॉ. रथ व मित्रा या दोन तज्ज्ञांच्या मदतीने मुळा प्रकल्प अनेकदा पायदळी तुडवला आणि त्या निमित्ताने पुरंदरे यांचा पाण्याचा सामाजिक आणि राजकीय अभ्यास काहीअंशी होऊ शकला.
या काळात काही पुरोगामी विचारांच्या मित्रांनी आवर्जून ‘तात्पर्य’, ‘बायजा’, ‘मागोवा’ ही नियतकालिके वाचायला दिली. त्याचा मोठा परिणाम या अभियंत्यावर झाला. पाण्याचा अभ्यास सामाजिक अंगाने करावा लागतो व त्या अंगाने धोरणेही ठरवावी लागतात, ही कळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नोकरीच्या वाटचालीत पाण्याचे लेखापरीक्षण, कॅनॉल ऑपरेशन्स, दुरुस्ती, देखभाल व तंत्रज्ञान या विषयीचा त्यांनी चांगला अभ्यास केला. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये हजेरी लावली. या निमित्ताने कायद्याचे भान आणि त्यातील फोलपणा दोन्ही समोर येऊ लागले.
सन १९९०मध्ये दैनिक ‘मराठवाडा’त पाण्याच्या अनुषंगाने एक लेखमाला चालविली. त्याचे पुढे ‘सिंचन नोंदी’ या नावाने पुस्तक प्रकाशित झाले. तत्कालिन केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिली व त्यातील कायदेविषयक बाबींचा त्यांनी पाठपुरावादेखील केला.
पाणी या क्षेत्रात बुद्धिभेद करण्यास ‘चांगला वाव’ आहे, असे पुरंदरे म्हणतात. प्रकल्प छोटे असावे की मोठे, हा गेल्या काही वर्षांतला चर्चेचा विषय होता. प्रस्थापित विकासनीतीचा भाग म्हणून राज्यकर्ते छोटय़ा-छोटय़ा प्रयोगांना मोठे करून दाखवतात. अर्थात, छोटय़ा प्रयोगांचे महत्त्व नाकारायचे नाही. हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी, आडगाव येथील प्रयोग निश्चित चांगले आहेत. यासाठी ‘पोपटाचा जीव’ जणू याच प्रयोगांमध्ये आहे, असे राज्यकर्ते भासवितात. परिणामी मुख्य सिंचन व्यवस्थेची चर्चा समाजात होत नाही. सिंचन क्षेत्रात मोठय़ा प्रकल्पांचे महत्त्व टिकवून राहायलाच हवे, असे आवर्जून सांगताना पाण्याच्या जागृतीसाठी फारसे काही होत नाही, ही समाजाची शोकांतिका असल्याचेही पुरंदरे नमूद करतात.
कायदे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही सिंचनाचे कायदे माहीत नाहीत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होणे अवघडच आहे. गावोगावी पाणी चोरणाऱ्यांची घराणी तयार झाली आहेत. त्यांना अडवणारा कोणी नाही. तंत्रज्ञानात सकारात्मक बदल होत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था फारशी सुधारणार नाही, असे ते सांगतात. एकीकडे चांद्रमोहिमा होतात नि दुसरीकडे पाणी मोजता येत नाही, अशी स्थिती आहे.
बाष्पीभवन रोखण्यासाठी काय करावे, हे आपणाला माहितच नाही. परिणामी, पाण्याबद्दल धोरणे ठरविणारे ‘बुद्धिभेद’ करतात. या सगळ्या किचकट प्रक्रियेमध्ये चळवळ उभी राहू शकली नाही. केवळ जागृतीच्या अंगाने काही काम झाले. आजही सिंचन व्यवस्था अठराव्या शतकात आहे. त्यात तंत्रज्ञानाच्या अंगाने बदल झाले नाही तर दुष्काळासारख्या स्थितीला तोंड देण्यास आपण नेहमी नालायक ठरू, असेही ते सांगतात.
धोरणांचा आणि कायद्यांचा अभ्यास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सेवानिवृत्तीनंतरही झटणारा ‘पाणीदार कार्यकर्ता’ अशी पुरंदरे यांची ओळख मराठवाडय़ातील अनेकांना आहे. सिंचन श्वेतपत्रिकेनंतर ती चर्चेत आली. विविध राजकीय पक्षांच्या अजेंडय़ावर पाणी हा विषय सतत असावा, यसाठी ते प्रयत्न करत आहेत. पाण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरचा त्यांचा लढा वेगळ्या उंचीचा आहे.