राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून अजूनही मदत मिळालेली नसल्याने विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. अतिवृष्टीने प्रचंड आर्थिक नुकसान होऊनही विदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नाही आणि अडीच महिने उलटून गेल्यावरही सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. मदतीअभावी शेतक ऱ्यांना जगणे कठीण झाले आहे.विदर्भात गेल्या दोन महिन्यात अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीन, तूर व धान ही पिके नेस्तनाबूत होऊन शेतक ऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. राज्य सरकाने १९३४ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. शेतीचे झालेले नुकसान व आर्थिक मदत देण्याविषयीच्या मागणीचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविला नाही. केंद्राची चमू अजूनपर्यंतही विदर्भात शेतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पोहोचली नाही. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत दिली नाही. राज्य सरकाने केवळ १९३४ कोटींचे पॅकेज विधानसभेत जाहीर केले. त्यातील ६०० कोटी रुपये पावसात वाहून गेलेले रस्ते व पुलांसाठी तर काही रक्कम घरांसाठी देण्यात येणार आहे. आर्थिक टंचाईमुळे राज्याचे वित्त मंत्रालय शेतक ऱ्यांना मदत देण्याच्या मनस्थितीत नाही तर केंद्र सरकारही ओल्या दुष्काळात शेतक ऱ्यांना काही मदत करण्याची शक्यता नाही. राज्य व केंद्र सरकार विदर्भातील शेतक ऱ्यांना मदत देण्याबाबत दुजाभाव करीत आहे. पश्चिम महाराष्ट व मराठवाडय़ात कोरडा दुष्काळ पडलेला असताना राज्य सरकार तेथील शेतक ऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहते. आर्थिक मदत, चारा छावण्या, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा, परंतु विदर्भातील शेतक ऱ्यांना मात्र मदतीसाठी अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राम नेवले यांनी केला आहे.
