देशभरातील कामगारांच्या समस्येसंदर्भात पुढाकार घेऊन केंद्र शासन व कामगार संघटनांमध्ये परिणामकारक संवाद घडवून आणावा, अशी विनंती देशभरातील सर्व कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे एका पत्राद्वारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना केली आहे.
नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये गेल्यावर्षी ४ सप्टेंबरला सर्व कामगारांची मेळावा झाला होता. देशातील कामगारांच्या दहा प्रमुख मागण्या त्यात ठरविण्यात आल्या. या मागण्यांसाठी २० व २१ फेब्रुवारीला देशव्यापी बंद पाळण्यात आला. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी ठोस उपाययोजना ठरवावी, कामगार कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करावी, संघटित व असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेसाठी ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी’ तयार करावा, केंद्र व राज्य शासनाच्या संबंधित निमशासकीय कंपन्यांचे निर्गुतवणुकीकरण थांबवावे, उद्योग व आस्थापनांतील कामगारांचे कंत्राटीकरण थांबवावे व कंत्राटी कामगारांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन व इतर भत्ते द्यावेत, ‘दहा हजार रुपये व किंमत निर्देशांकापेक्षा कमी वेतन नको’ अशी सुधारणा किमान वेतन कायद्यात करावी, वेतन, बोनस, भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी यावरील बंधन हटवावे, सर्वाना पेंशन, कामगार संघटनांची ४५ दिवसात नोंदणी व तातडीने आयएलओ ८७ व ९८ प्रस्तावांची अंमलबजावणी या त्या दहा मागण्या आहेत.
या दहा मागण्यासंदर्भात २९ मार्चला नवी दिल्लीतील इंटक मुख्यालयात सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. इंटकचे अध्यक्ष डॉ. संजीव रेड्डी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
भारतीय मजदूर संघ, इंटक, आयटक, हिंद मजदूर सभा, सिटूसह सर्व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले. या मागण्यांसंदर्भात केंद्र शासन व सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी परिणामकारक चर्चा घडवून आणण्यात पुढाकार घेण्याची विनंती पंतप्रधानांना करावी, असे या बैठकीत सखोल चर्चेअंती ठरले. तसे विनंती पत्र पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती इंटकचे राष्ट्रीय सरचिटणीस एस. क्यु. जमा यांनी दिली.