राज्याच्या ५१ तालुक्यांमधील भूगर्भ पाणीपातळीत ३ मीटरपेक्षा अधिक घट झाली आहे. मराठवाडयातही ७६पैकी २७ तालुक्यांमधील भूजलपातळी चिंताजनक असल्याचे अहवाल आहेत. विशेष म्हणजे ज्या जिल्हयांत दुष्काळ अधिक तीव्र, तेथे ऊसलागवडीचे प्रमाणही अधिक आहे. दरम्यान, गावात टँकर नि शिवारात ऊस हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक बदल करणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले.
मराठवाडयाच्या ३६ तालुक्यांत यंदा अधिक तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार असल्याचे अहवाल भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिले आहेत. विभागात ११४ लाख टन उसाचे गाळप होईल, असा अंदाज आहे.
उसाची सर्वाधिक उपलब्धता दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्हयात आहे. पाणीटंचाई जाणवत असतानाही उसाची लागवड करण्यात मराठवाडयातील बहुतांश तालुक्यांचा समावेश आहे. अशीच स्थिती नगर जिल्हयाचीही असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील ३ हजार ९२० विहिरींची निरीक्षणे नोंदविल्यानंतर ३५३पैकी १७८ तालुक्यांतील भूजल पातळीत घट झाल्याचे दिसून आले. यात मराठवाडयातील औरंगाबाद, जालना व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांमधील प्रत्येकी ७ तालुक्यांतील भूजलपातळी ३ मीटरपेक्षा अधिक घटली आहे. यातील काही तालुके नदीकाठचे आहेत. जालना, बीड व उस्मानाबाद तालुक्यांतील ऊस उपलब्धता व पाण्याचा उपसा यावर तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी होती. आता काही अधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यत मांडला. पीक रचनेत बदल करण्याची तातडीने गरज आहे. तसे न झाल्यास पाण्याची समस्या सतत जाणवेल, असे सांगितले जाते. या वर्षी ५४५ मेट्रिक टन ऊस गाळपास उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी तो ७७१ टन उपलब्ध होता. अलिकडे खासगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढत आहे. परिणामी ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढत असल्याने पाण्याचा उपसा वाढत आहे. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर आता पीकरचनेत बदल करण्याच्या अनुषंगाने धोरण ठरवावे, अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे.