‘महसूल’च्या बैठकांना जि. प. अधिकारी अनुपस्थित राहणार

जिल्हा परिषदेने बोलावलेल्या सभेस अनुपस्थित राहणा-या महसूल अधिका-यांच्या हटवादीपणास आज जिल्हा परिषदेने प्रत्युत्तर दिले. जिल्हाधिकारी किंवा महसूल विभागाने बोलावलेल्या बैठकांना सीईओ किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांना उपस्थित राहण्यास प्रतिबंध करणारा ठराव विशेष सर्वसाधारण सभेत करून जि. प. पदाधिकारी व सदस्यांनी आज हे प्रत्युत्तर दिले. जि. प.चे अधिकारी अशा बैठकांना उपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
टंचाई उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदेने बोलावलेल्या गेल्या दोन विशेष सभांतून महसूल व इतर विभागांच्या प्रमुख अधिका-यांच्या अनुपस्थितीचा विषय गाजला. त्याचा भडका आज पुन्हा तिस-या सभेत उडाला. अनुपस्थितीच्या कारणावरून ३ मेची तहकूब सभा आज बोलावण्यात आली होती. परंतु निमंत्रित करूनही एकही उपजिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार आजही उपस्थित राहिले नाही. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांसाठी बोलावलेल्या सभेस महसूल अधिकारी जाणीवपूर्वक हजर राहत नसतील, प्रश्नांचे गांभीर्य त्यांना जाणवत नसेल, राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेल्या अध्यक्ष व सभागृहाचा ते अवमान करणार असतील तर त्यांची ‘मस्ती जिरवलीच पाहिजे’, ‘त्यांना वठणीवर आणलेच पाहिजे’, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.
कारवाई तडीस नेण्यासाठी जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी हा विषय मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, महसुलमंत्री, कृषिमंत्री यांच्याकडे उपस्थित करण्याचे मान्य केले. तर महसूल व ग्रामविकास खात्याच्या सचिवांचे मार्गदर्शन घेऊन आपल्याला महसूल अधिका-यांवर कारवाई करता येईल का याचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दिले.
सदस्यांच्या मागणीवर सभा सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी सभागृहापेक्षा सरकार वरिष्ठ असल्याने, सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हाधिका-यांकडील बैठकांना उपस्थित राहावे लागेल, अनुपस्थित राहण्याचा ठराव जि. प. करू शकत नाही, असे मत व्यक्त केले मात्र ते सदस्यांनी मान्य केले नाही.
जि. प. सभागृह सीईओ व विभागप्रमुखांना परत बोलवा, असा ठराव सभागृह करू शकते याची जाणीव करून देत सदस्य राजेंद्र फाळके, बाळासाहेब हराळ, सुभाष पाटील आदींनी महसूलच्या बैठकांना अनुपस्थित राहिल्यास सभागृह कारवाईचा निर्णय घेईल, असा इशारा दिला. सुजित झावरे, सचिन जगताप, राहुल जगताप, शरद नवले, विश्वनाथ कोरडे, अण्णासाहेब शेलार, संभाजी दहातोंडे, आदी महसूल अधिका-यांवर कारवाईसाठी आग्रही होते. अध्यक्ष लंघे यांनीही सभागृहाच्या भावना रास्त असल्याचे सांगत सहमती दर्शवली. प्रश्न तडीस नेण्यासाठी सभात्याग, राजीनामा, जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची भाषाही वापरली गेली.
टँकरची बिले रोखण्याची मागणी
जिल्ह्य़ातील पाणीपुरवठय़ाचे टँकर महसूल विभागाने कोणालाही विश्वासात न घेता परस्पर बंद केल्याबद्दल सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली व टँकर पुन्हा तातडीने सुरू करण्याच्या मागणीचा ठराव करण्यात आला. टँकर पुन्हा सुरू होत नाहीत तोपर्यंत टँकरची बिले अदा करू नयेत अशीही सूचना सदस्यांनी केली. जिल्ह्य़ात पावसास सुरुवात झाली असली तरी अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नाही, छावण्या बंद झाल्या असल्या तरी पावसाअभावी विहिरींतील पाण्याची पातळीत वाढ झालेली नाही, त्यामुळे टँकर सुरूच ठेवावे लागतील, असे अध्यक्ष लंघे व सदस्यांनी मत व्यक्त केले.