* आदिवासी विभागातील अनुशेष भरतीचा फतवा * सातशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांना बसणार फटकागेल्या चार वर्षांत शिक्षकांची नवी भरती करू न शकलेल्या शासनाने आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासी विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी बिगर आदिवासी विभागातून आदिवासी विभागात मोठय़ा प्रमाणात शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या वर्तुळात प्रचंड असंतोष आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांची गैरसोय होईलच, शिवाय बिगर आदिवासी ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. थोडक्यात, रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा हा एकंदर प्रकार आहे.ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची एकूण ९ हजार ५३५ पदे मंजूर असून त्यापैकी ९ हजार १८५ भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरितांमध्ये बिगर आदिवासी क्षेत्रात केवळ आठ, तर आदिवासी विभागात तब्बल ३४२ पदे रिक्त आहेत. मुख्याध्यापकांची एकूण ८२५ पदे मंजूर असून त्यापैकी प्रत्यक्षात केवळ ६४९ कार्यरत आहेत. त्यापैकी बिगर आदिवासी विभागात ७०, तर आदिवासी विभागात १०६ पदे रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षकांच्याही ७८५ जागा मंजूर असल्या तरी प्रत्यक्षात बिगर आदिवासी विभागात ५४, तर आदिवासी विभागात ४७२ पदे रिक्त आहेत. थोडक्यात, तिन्ही संवर्गात सध्या बिगर आदिवासी विभागात १३२, तर आदिवासी विभागात तब्बल ७०७ पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने गेल्या १८ एप्रिल रोजी अध्यादेश काढून बदल्यांद्वारे आदिवासी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका भौगोलिक तसेच लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाकाय असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील शिक्षकांना बसणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये महिला शिक्षकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरण सूत्रानुसार अशा कर्मचाऱ्यांची बदली ३० किलोमीटरच्या परिघातच व्हावी, असा संकेत आहे. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बदल्या होणार असल्याने यंदा हा संकेत मोठय़ा प्रमाणात मोडला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. विधवा, परित्यक्ता महिला शिक्षकांना या निर्णयातून वगळण्यात आले असले तरी नोकरी की संसार असा पेच अनेक महिला शिक्षकांपुढे उभा राहणार आहे. त्याचप्रमाणे कमाल ५३ वर्षे वयाच्या शिक्षकांच्याही बदल्या केल्या जाणार असल्याने असे शिक्षक त्यापेक्षा नोकरीला रामराम ठोकणेच अधिक पसंत करतील, असे बोलले जाते. अशा परिस्थितीत जिल्ह्य़ातील शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार आहे.अन्यथा शाळांना टाळे ठोकणारआदिवासी विभागातील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी शासनाने तातडीने तेथील शिक्षकांची रिक्त पदे भरावीत. मात्र तसे न करता बिगर आदिवासी विभागातील शिक्षकांच्या मोठय़ा प्रमाणात बदल्या करणे हे तेथील शिक्षण व्यवस्थेवर अन्याय करणारे आहे. शासनाने वेळीच आपले धोरण बदलावे, अन्यथा मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना टाळे ठोकण्याचा इशारा देऊन राष्ट्रवादीचे आमदार किसन कथोरे यांनी शासनास घरचा आहेर दिला आहे. यासंदर्भात स्वाभिमान शिक्षक संघटना न्यायालयात दादही मागणार आहे.‘असा असेल सन्मान्य तोडगा’आदिवासी विभागातील शंभर टक्के रिक्त पदे तातडीने भरायची असल्याने यंदा मोठय़ा प्रमाणात बदल्या कराव्या लागणार हे वास्तव असले तरी त्यातून सन्मान्य तोडगा काढला जाईल, असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात तलासरी, मोखाडा, जव्हार, डहाणू, शहापूर, वाडा आणि विक्रमगड हे सात तालुके आदिवासी आहेत. भिवंडी, मुरबाड, वसई आणि पालघर हे अर्ध आदिवासी, तर कल्याण व अंबरनाथ हे बिगर आदिवासी तालुके आहेत. अर्ध आदिवासी तालुक्यांमधील आदिवासी अनुशेष त्याच तालुक्यातील बिगर आदिवासी विभागातून भरण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील शिक्षकांच्या बदल्या मुरबाड, शहापूर, वसई, भिवंडी तालुक्याच्या आदिवासी विभागात करून हा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
