नगर शहरातील सीना नदीचे प्रदूषण रोखण्यात महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने अखेर मनपाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. याच कारणासाठी जि. प.ने पूर्वी मनपाला वकिलांमार्फत नोटिसा धाडल्या होत्या. सीनेच्या प्रदूषणामुळे नगर तालुक्यातील किमान १८ गावांतील सुमारे २५ हजारांहून अधिक लोकांचे आरोग्य तसेच शेती धोक्यात आली आहे.
स्थायी समितीची सभा जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नगर शहरातून वाहणा-या सीना नदीत, मनपा सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करताच सोडले जाते. त्यामुळे नदीकाठच्या दरेवाडी, साकत, रुईछत्तिशी, शिराढोण, नेप्ती, बुरुडगाव, वाळुज, वाटेफळ, मठपिंर्पी, हातवळण, पारगाव मौला, बाबुर्डी घुमट आदी गावांतील नागरिकांचे व जनावरांचे आरोग्य तसेच शेतीही धोक्यात आली आहे.
नागरिकांच्या तक्रारीमुळे मनपाने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशा मागणीचा ठराव दोन वर्षांपूर्वी जि. प.ने केला होता. सदस्य बाळासाहेब हराळ त्यासाठी पाठपुरावा करत होते. त्यास मनपाने दाद दिली नाही, त्यामुळे जि. प.ने वकिलांमार्फत कायदेशीर कारवाईसाठी नोटीस पाठवली. त्यास उत्तर देताना मनपाने फिल्ट्रेशन प्लँट उभारणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु काही महिन्यांनंतरही प्रत्यक्षात कार्यवाही केली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही मनपावर दंडात्मक कारवाई केली, तरीही उपाययोजना झाली नाही. त्यामुळे जि. प.ने वकिलांकडे कायदेशीर कारवाईसाठी मत मागितले. वकिलांनी मनपावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला, त्यावर आजच्या सभेत चर्चा करण्यात आली व न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मनपा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करत नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जिवाशीच खेळले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया लंघे यांनी व्यक्त केली.