भारतीय प्रशासकीय सेवा, पोलीस सेवा, परराष्ट्र तसेच रेल्वे, टपाल, अबकारी शुल्क, प्राप्तिकर यांसारख्या विविध केंद्रीय सेवांतील पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण होणे हे देशातील प्रतिभाशाली तरुणांसाठी कडवे आव्हानच असते. त्यामुळेच आयोगातील नियुक्त्याही काटेकोर पद्धतीने पार पाडल्या जातात. आयोगाचे नवे अध्यक्ष अरविंद सक्सेनाही यास अपवाद नाहीत. विविध पदांवरील ४० वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव त्यांच्याकडे आहे. ८ ऑगस्ट १९५५ रोजी जन्मलेल्या सक्सेना यांनी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधून स्थापत्य शाखेची पदवी मिळवली. नंतर दिल्लीच्याच आयआयटीतून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्याच वेळी नागरी सेवा परीक्षेची तयारीही ते करत होते. १९७८ मध्ये भारतीय टपाल सेवेसाठी त्यांची निवड झाली. पुढील वर्षी आयएएस केडरसाठी प्रयत्न न करताच ते या सेवेत रुजू झाले. भरतपूर, कोटा, नवी दिल्ली, मुंबई अशा विविध ठिकाणी त्यांनी टपाल खात्यातील महत्त्वाची पदे भूषवली. टपाल खात्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांसाठीचे संचालक म्हणून दोन वर्षे त्यांनी काम पाहिले. टपाल खात्याचे आधुनिकीकरण करण्यातही त्यांचे मोलाचे योगदान होते. १३ वर्षे टपाल खात्यात काम केल्यानंतर ते ‘रॉ’मध्ये दाखल झाले. नेपाळ, चीन आणि पाकिस्तान या प्रमुख देशांतील सामरिक घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याचे संवेदनशील काम त्यांना देण्यात आले होते. यानिमित्ताने त्यांना विविध देशांत राहावे लागले. तसेच पंजाब, काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतही दीर्घ काळ काम करण्याची संधी मिळाली. येथून मग सक्सेना यांची एव्हिएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी) येथे विशेष सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या पदावर असताना सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांशी समन्वय साधणे तसेच विदेशातील या समकक्ष पदांवर काम करणाऱ्यांशी संपर्क साधून संबंध दृढ करण्यावर त्यांनी भर दिला. निवृत्तीपर्यंत ते या पदावर होते. प्रशासकीय सेवा काळात उल्लेखनीय सेवेबद्दल २००५ आणि २०१२ मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते त्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. सरकारी सेवेतील त्यांचे योगदान ध्यानात घेऊन आधी त्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य करण्यात आले आणि अलीकडेच ते आयोगाचे अध्यक्ष झाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोग हा स्वायत्त असून देशभरातील लाखो तरुणांची स्वप्ने आयोगाशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे आयोगाचा कारभार अधिकाधिक चोख व पारदर्शक राहील, हे पाहण्याची जबाबदारी आता सक्सेना यांच्यावर आली आहे.
