देशातील विधि क्षेत्राची चर्चा होत असताना हरीश साळवे, इंदिरा जयसिंग, फली नरिमन, इंदू मल्होत्रा, गोपाल सुब्रमण्यम, सलमान खुर्शीद ही नावे सातत्याने माध्यमातून गाजत असतात. अत्यंत गुंतागुंतीच्या व क्लिष्ट खटल्यांमध्ये पक्षकाराची वा कधी सरकारतर्फे बाजू मांडणारी ही मंडळी देशातील नामांकित विधिज्ञ म्हणून ओळखली जातात. न्यायपालिकेत आले असते तर तामिळनाडूचे हबिबुल्लाह बादशा यांनीही आपले वेगळे स्थान निर्माण केले असते. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारा असे त्यांना सुचवण्यात आले, पण कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या या विधिज्ञाने हा देकार विनम्रपणे नाकारून आपल्या राज्यातच वकिली व्यवसायाबरोबरच विविध संस्थांच्या उभारणीत आपले आयुष्य खर्ची घातले. एका धनाढय़ व प्रतिष्ठित कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. ८ मार्च १९३३ ही त्यांची जन्मतारीख. नामांकित कॉन्व्हेंट शाळेत त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुढे कायद्याचा अभ्यास केला. १९५७ मध्ये ते मद्रास बार कौन्सिलचे सदस्य बनले. त्या काळातील नामांकित वकील गोविंद स्वामिनाथन यांचे सहायक म्हणून त्यांनी वकिली सुरू केली. अवघ्या दहा वर्षांत त्यांनी या व्यवसायात आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. १९७०मध्ये ते अवघे ३७ वर्षांचे असतानाच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांची अनुमती घेण्यासाठी विचारणा झाल्यानंतर मात्र त्यांनी यास नकार दिला. पुढे अनेक प्रकरणांत त्यांनी सरकारची बाजू मांडली. अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी तेव्हाच्या अ‍ॅटर्नी जनरलांना मोलाचे साहाय्य केले. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारचीही बाजू त्यांनी प्रभावीपणे विविध न्यायालयांत मांडली. नंतर ते काही काळ राज्याचे महाधिवक्ताही होते. द्रमुक नेते एम करुणानिधी आणि अण्णा द्रमुकच्या दिवंगत नेत्या जयललिता यांच्यात राजकीय वैर असले तरी बादशा यांचे मात्र या दोन्ही नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. आपली राजकीय मते काहीही असली तरी त्यांनी ती व्यवसायात कधीही येऊ दिली नाहीत. करुणानिधी यांच्यावर घटनेची प्रत जाळल्याचा खटला उभा राहिला तेव्हा त्यांच्या वतीने बादशा यांनीच युक्तिवाद केला. ८०च्या दशकात अण्णा द्रमुकमध्ये गटबाजी उफाळून आली व पक्षाच्या मुख्यालयाचा ताबा कुणाकडे द्यायचा या मुद्दय़ावर न्यायालयात याचिका दाखल झाली तेव्हा बादशा यांनी जयललिता यांचे वकीलपत्र स्वीकारले होते. मात्र याच जयललितांनी भाच्याच्या लग्नासाठी रस्त्यांनाही कुंपणे घातली, तेव्हा जनतेच्या बाजूने उभे राहून याविरुद्धचा आदेश बादशा यांनीच मिळविला. १९८६ मध्ये त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद देऊ करण्यात आले होते, पण तेही त्यांनी विनम्रपणे नाकारून राज्यात वकिलीच करण्यात रस असल्याचे सरकारला कळवले. असे असले तरी त्यांच्यासोबत काम केलेले आर सुधाकर, जी एम अकबर अली आणि एन किरुबकरन हे तीन वकील नंतर विविध उच्च न्यायालयांत न्यायाधीश बनले. वकिली व्यवसायाबरोबरच विविध शैक्षणिक संस्थांच्या विकासातही ते सक्रिय होते. देशभरात प्रसिद्ध असलेल्या अपोलो हॉस्पिटलचे ते एक संस्थापक-संचालक होते. अलीकडेच झालेल्या एका सत्कार समारंभात बादशा यांनी, ‘अब दिल भर गया है, कोई ख्वाहिश नहीं रही..’ असे उद्गार काढले होते. नावात बादशा असले तरी ते जगले साधेपणाने. त्यांच्या निधनाने तामिळनाडूच्या विधि क्षेत्रातील एका युगाचा अस्त झाला, अशीच भावना व्यक्त होत आहे.
