|| सुखदेव थोरात दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्यापेक्षा ते निराळा मतदारसंच आहेत, हे मान्य करून त्याप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळायला हवे.. केंद्रातील आणि प्रांतिक कायदेमंडळांमध्ये राजकीय आरक्षण ठेवण्याची सुरुवात १९३७ पासून झाली. भारतामधील राजकीय क्षेत्रातील भेदभाव टाळण्यासाठी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा प्रत्येक कायदेमंडळात असाव्यात, हे तत्त्व १९३२ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतातील मागास समाजघटकांसाठी मान्य केले. पुढे १९५० मध्ये राज्यघटना आली, त्यातही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी प्रतिनिधित्व राखीव होते. मात्र ब्रिटिशांनी अनुसूचित जातींना राजकीय आरक्षण देताना, ‘निराळे मतदारसंच’ (सेपरेट इलेक्टोरेट) दिले होते. गांधीजींच्या विरोधामुळे अखेर डॉ. आंबेडकरांनाही, ‘राखीव मतदारसंघ’ ही राजकीय आरक्षण-पद्धती मान्य करावी लागली. हीच पद्धती आजही सुरू आहे. या पद्धतीवर आक्षेप घेताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘‘अशा प्रकारच्या राखीव मतदारसंघांतून (अनुसूचित जातींचे) खरे प्रतिनिधी पुढे येणार नाहीत. औपचारिकता पार पडेल, पण दलितांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता दुरावेल’’. तेव्हापासून, ‘खरे’ प्रतिनिधित्व आणि ‘औपचारिकतेपुरते’ किंवा नावालाच मिळालेले प्रतिनिधित्व यांविषयीची चर्चा वेळोवेळी उपस्थित झालेली आहे. गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळीदेखील ही चर्चा पुन्हा एकदा समोर आली. ‘खरे’ आणि ‘नावालाच’ प्रतिनिधित्व यांच्यात फरक काय, अनुसूचित जाती/जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत काय केले पाहिजे, याची चर्चा आजच्या लेखात करू. निराळ्या मतदारसंचाची आधीची पद्धत ही दलितांना दोन प्रतिनिधी निवडण्याची मुभा देत असे : एक, सर्वाचा (सर्वसाधारण मतदारसंघाचा) प्रतिनिधी, जेथे सर्वाप्रमाणेच दलितही मतदान करीत; आणि दुसरा दलितांचा प्रतिनिधी (यासाठी फक्त दलितांनाच मतदानाचा अधिकार असे). या पद्धतीत, निराळ्या मतदारसंचातील उमेदवारांना आणि तेथून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीला बिगर-दलित वा बिगर-आदिवासींच्या मतांवर अवलंबून राहावे लागत नसे. त्यामुळे दलितांना त्यांचा स्वतंत्र प्रतिनिधी मिळत असे. जी पद्धत सध्या आपण राबवितो, त्या ‘राखीव मतदारसंघा’च्या पद्धतीत उमेदवार फक्त अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा असावा इतकीच अट असते. त्याचे मतदार मात्र अनुसूचित जाती/ जमातींखेरीज इतर सर्वदेखील असतात. अनेकदा तर, अशा मतदारसंघांत दलितेतर मतदार हे बहुसंख्य असल्यामुळे, दलित उमेदवाराचा विजयही त्यांच्यावर अवलंबून असतो, त्यामुळे त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण अधिक करावे लागेल अशी स्थिती दलितांसाठीच्या राखीव मतदारसंघांत आज असू शकते. त्यामुळेच, राखीव मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी हे नावालाच अनुसूचित जाती वा जमातीचे प्रतिनिधी म्हणवणारे - प्रत्यक्षात मात्र या जाती/ जमातींतील मतदारांना महत्त्वच न देणारे असू शकतात. त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही ‘राखीव मतदारसंघां’ची पद्धती बदलून त्याजागी ‘निराळा मतदारसंच’ आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले. सप्टेंबर १९३२ च्या पुणे करारानंतर लगोलग १९३३ साली, पुन्हा सन १९४६ मध्ये आणि अखेर राज्यघटनेला आकार येत असताना- १९४९ मध्येही त्यांनी हे प्रयत्न केले. ‘निराळ्या मतदारसंचा’च्या पद्धतीला फारच विरोध आहे, हे लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकर यांनी सर्वाना मान्य होण्याजोगा आणखीही एक प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव राखीव मतदारसंघातच ‘निराळ्या मतदारसंचास मान्यता’ देणारा होता. या नव्या- प्रस्तावित- पद्धतीत एखाद्या (उदाहरणार्थ अनुसूचित जातींसाठीच्या) राखीव मतदारसंघात, अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना मते देणारे बिगर-अनुसूचित आणि अनुसूचित अशा दोन्ही प्रकारचे मतदार असतील; परंतु यापैकी अनुसूचित जातींच्या मतदारांच्या मतांची गणना निराळी केली जावी. ज्या उमेदवारांना अनुसूचित जातींच्या मतांपैकी किमान २५ टक्के (वा त्यापेक्षा जास्त) मते मिळालेली आहेत, त्यांचाच विचार विजयी उमेदवार घोषित करताना व्हावा. हा प्रस्ताव आंध्र प्रदेशातून घटना समितीवर निवडून आलेले सरदार नागप्पा यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या वतीने, २८ ऑगस्ट १९४७ रोजी मांडला होता. तो मांडताना सरदार नागप्पा म्हणाले: ‘‘यामुळे दलित उमेदवारांना, दलित लोकप्रतिनिधीला ‘मी अनुसूचित जातींचा (दलितांची अधिमान्यता असलेला) प्रतिनिधी आहे’ अशी एकप्रकारची प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. आज आम्ही जर राखीव मतदारसंघातून निवडून येऊन दलितांपुढे गेलो, तर - ‘तुम्ही कसले आमचे प्रतिनिधी? तुम्ही तर सवर्णाचे पित्तू, त्यांच्याच मतांचा दहीभात खाऊन केवळ दाखवण्यापुरते आमचे’, किंवा ‘तुम्ही स्वत:चा समाज वाऱ्यावर सोडून, त्यांच्या तालावर आम्हाला नाचवण्यासाठीच प्रतिनिधी झालात’ अशी आमची संभावना होऊन आम्हाला आमचा समाज, त्याचे खरे प्रतिनिधी मानतच नाही.’’ इतकी चर्चा होऊनही, घटना समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर केला आणि आज जी सुरू आहे, तीच ‘राखीव मतदारसंघा’ची पद्धत रूढ झाली. राज्यघटना लागू झाल्यानंतरच्या सुमारे ६८ वर्षांचा अनुभव हेच सांगतो की, बडय़ा पक्षांचे राखीव मतदारसंघांतून निवडून येणारे अनुसूचित जमाती वा जातींचे उमेदवार, आपापल्या पक्षाच्या कार्यक्रमापुढे मान तुकवतात. अनुसूचित जमातींच्या वा जातींच्या प्रश्नांवर आपले स्वत:चे, स्वतंत्र मत मांडावे अशी मुभा त्यांना कमीच मिळते. राखीव मतदारसंघांचे हे असे प्रतिनिधी सवर्णाच्या पाठिंब्यावर जिंकून येत असल्यामुळे, त्यांना दलित/ आदिवासींची साथ सोडतानाही काही वाटत नाही. सवर्णाच्या बहुसंख्याक मतापुढे राखीव मतदारसंघातील उमेदवारांना कसे झुकावेच लागते, याचे उदाहरण प्रत्येक निवडणुकीतून मिळतेच, पण आपण अगदी जवळचे म्हणून २०१४ ची महाराष्ट्र विधानसभेसाठी साली झालेली निवडणूक पाहू. महाराष्ट्रातील २९ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. त्या मतदारसंघांत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण दहा टक्के इतके सर्वात कमी (भुसावळ मतदारसंघात) ते २८ टक्के इतके सर्वाधिक (उत्तर नागपूर मतदारसंघ) आहे. याचाच अर्थ असा की, हे ‘राखीव मतदारसंघ’ ज्या सामाजिक घटकासाठी राखीव आहेत, त्या घटकाखेरीज इतर घटकांचेच प्रमाण तेथे ९० ते ७२ टक्के इतके आहे. केवळ पाचच ‘राखीव मतदारसंघां’मध्ये अनुसूचित जातींच्या मतदारांचे प्रमाण २० टक्के वा अधिक आहे. बाकीच्या राखीव मतदारसंघांपैकी, ११ मतदारसंघांत हे प्रमाण १६.६ टक्क्यांपेक्षा अधिक, पण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. उरलेल्या ११ राखीव मतदारसंघांत, अनुसूचित जातींचे लोकसंख्या-प्रमाण दहा टक्के ते फार तर १५ टक्केपर्यंत आहे. म्हणजे सर्वच राखीव मतदारसंघांत अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ही इतरांपेक्षा किती तरी कमी आहे. त्या मतदारसंघांतील उमेदवार जरी अनुसूचित जातींचेच असले तरी मतांसाठी त्यांना सवर्णावर अवलंबून राहावे लागणार हे उघड आहे. अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या या २७ विधानसभा मतदारसंघांचा २०१४ चा निकाल पाहिला तर १४ जागा भाजपकडे, आठ शिवसेनेकडे, तीन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आणि दोन काँग्रेसला, अशी विभागणी दिसते. या राखीव मतदारसंघांतून ‘दलितांचा पक्ष’ म्हणविणारा एकही पक्ष जिंकलेला नाही. उलट नवल म्हणजे, राखीव मतदारसंघांपैकी ८१ टक्के आमदार हे भाजप-शिवसेनेचे आहेत आणि उरलेले १९ टक्के हे काँग्रेस/ राष्ट्रवादीचे आहेत. याचा अर्थ असा दिसून येतो की, अनुसूचित जातींच्या राखीव मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या- अनुसूचित जातींमधील- आमदारांना केवळ धोरणांमध्ये किंवा कृतिकार्यक्रमांतच नव्हे, तर मूलभूत तत्त्वांशीही तडजोडच करावी लागते. आदर्शानाही मुरडच घालावी लागते. ही किंमत आहे, जी अनुसूचित जातींच्या राखीव मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना चुकवावीच लागते. याचे तात्पर्य हेच निघते की, अनुसूचित जातींच्या हितरक्षणासाठी त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यामागचा मूळ हेतूच ‘राखीव मतदारसंघां’च्या पद्धतीपायी धुळीला मिळतो आहे. आर्थिक क्षेत्रासह शिक्षणाच्या क्षेत्रातसुद्धा खासगीकरण आणायचे, सरकारी नोकऱ्यांचे ‘कंत्राटीकरण’ करून टाकायचे असल्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका अनुसूचित जातींना आणि जमातींनाच सहन करावा लागलेला आहे. या अशा धोरणांच्या विरोधात अनुसूचित जातींच्या - राखीव मतदारसंघांतून विधानसभेत गेलेल्या- आमदारांनी कधी आवाज उठवला का? नाही, कारण पक्षाच्या ध्येयधोरणांपेक्षा निराळे काही ते बोलतच नाहीत. बोलू शकत नाहीत. दलित पक्ष म्हणविणाऱ्या पक्षांमध्ये शेकडो चिरफळ्याच दिसून येतात, त्यामुळे तर प्रस्थापित पक्षांचे फावते. ही परिस्थिती पाहता आजदेखील, डॉ. आंबेडकर यांनी सुचविल्याप्रमाणे ‘निराळे मतदारसंच’ अथवा ‘मतदारसंघ ज्या समाजघटकासाठी राखीव आहे, त्या समाजघटकाच्या मतांपैकी २५ टक्के मते मिळवण्याचे बंधन’ हे पर्याय विचार करण्याजोगे आहेत. राजकीय आरक्षणाच्या आजवरच्या अनुभवातून जर अनुसूचित जाती वा जमातींना खरे प्रतिनिधित्व मिळालेच नाही, हेतू साध्य झालाच नाही, असा निष्कर्ष निघतो आहे; तर त्यांना खरे प्रतिनिधित्व आता तरी मिळवून द्यायला हवे. त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
