सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in लोकहितासाठी सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राने रोजगार हमीचे जे पाऊल उचलले होते, त्याच्या पुढचे पाऊलही या राज्याने उचलावे व इथेही नेतृत्व द्यावे. या योजनेची अंमलबजावणी जर योग्यरीत्या झाली, तर रोजंदारी मजुरांची कुटुंबे अर्धपोटी वा उपाशी राहणार नाहीत.. रोजंदारी करणाऱ्या गरीब मजुरांना निर्वाहाचे किंवा रोजच्या जगण्याचे साधन मिळवून देणे हा सन २००५ च्या रोजगार हमी कायद्याचा हेतू आहे. ग्रामीण भागांतील शेतमजूर आदी खासगी क्षेत्रांतील कामे करणाऱ्यांना वर्षांचे १०० दिवस सरकारतर्फे रोजगाराची संधी मिळवून देणे, हा या कायद्याच्या प्रत्यक्षातील वाटचालीचा ठरलेला मार्ग आहे. अशी रोजगारसंधी सरकारतर्फे मिळाली, तर मजुरांना १०० दिवस किमान वेतन मिळेल आणि भूक व गरिबी यांना ते बळी पडणार नाहीत, अशी आशा त्यामागे आहे. रोजंदारी मजुरांच्या कुटुंबांसाठी भूकमुक्ती हा जर मुख्य हेतू असेल, तर सरळच दिसून येते की, हे वचन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. गरिबीची आकडेवारी आणि तिचा तपशील पाहिला असता हेच दिसते की, रोजंदारी मजुरांनाच सर्वाधिक प्रमाणात गरिबीचा सामना करावा लागतो. सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार रोजंदारी मजुरांच्या कुटुंबांपैकी ४० टक्के कुटुंबे गरीबच आहेत. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्रासारख्या - रोजगार हमी योजना (यापुढे ‘रोहयो’) सर्वप्रथम राबविणाऱ्या - राज्यातसुद्धा पोटापुरते अन्न मिळवण्याइतका रोजगार देण्यासाठी ही योजना पुरेशी नाही. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील रोहयोवर लक्ष केंद्रित करू आणि भूकमुक्ती- गरिबीपासून मुक्तीचे वचन का पूर्ण झाले नसावे, याची कारणेही शोधू. हे करण्यासाठी आपल्याला आर्थिक वर्ष २०११-१२ आणि २०१७-१८ ची आकडेवारी उपलब्ध आहे, तिचे विश्लेषण करू. महाराष्ट्रात रोहयोची व्याप्ती किती आणि ती कशी वाढली किंवा कमी झाली, हे निरनिराळ्या प्रकारच्या आकडेवारीवरून पडताळून पाहाता येते. रोहयोची कार्डे किती जणांकडे आहेत, कार्डधारकांची संख्या किती, हे पाहणे ही या योजनेची व्याप्ती मोजण्यासाठीची पहिली पायरी. सन २०११-१२ मध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागातील १८ वर्षांहून अधिक वयाचे ७२ टक्के स्त्री-पुरुष कार्डधारक होते. अनुसूचित जातींमध्ये आणि अनुसूचित जमातींमध्ये कार्डधारकांचे प्रमाण जास्त (७५ टक्के) होते, तर सर्वात कमी प्रमाण मुस्लिमांमध्ये (५८ टक्के) होते. रोहयोचा रोजगार फक्त कार्डधारकांनाच मिळतो. रोहयोच्या संदर्भात झालेल्या पाहणीतून पुढील तीन प्रकारची माहिती आपल्याला मिळते - (अ) रोहयोच्या कामांवर रोजगार मिळालेले कार्डधारक, (ब) रोजगार मागणारे, पण काम न मिळालेले कार्डधारक, आणि (क) रोजगार ज्यांनी मागितलाच नाही, असे लोक. अठरा वर्षांवरील लोकसंख्येपैकी ६९ टक्के लोकांनी २०११-१२ मध्ये रोहयोखाली रोजगार मागितला. या कार्डधारकांच्या एकूण संख्येपैकी फक्त २४ टक्के जणांनाच रोजगार मिळाला. उरलेल्या ४५ टक्के स्त्री-पुरुष कार्डधारकांना, रोहयोचा रोजगार मागूनही मिळाला नाही. रोजगाराची मागणी करणाऱ्यांचे सामाजिक-आर्थिक तपशील आपण पाहू. रोहयोचा रोजगार मागणाऱ्या कार्डधारकांत अनुसूचित जमातींचे लोक सर्वात जास्त (७८ टक्के), त्याखालोखाल अनुसूचित जाती (७१ टक्के), मुस्लीम (८७ टक्के) अशी आकडेवारी आहे. ओबीसी आणि उच्च जाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समाजगटांतील कार्डधारक तुलनेने कमी आहेत. अर्थात, रोहयोचा रोजगार मागणाऱ्या सर्वानाच तो मिळतो असे नाही आणि रोजगार न मिळालेल्या समाजगटांचा विचार केला, तर विशेष करून अनुसूचित जातींमधील लोकांना रोहयोच्या रोजगारापासून सर्वाधिक प्रमाणात वंचित राहावे लागले, असे दिसून येते. रोजगार मागणाऱ्यांपैकी अवघ्या १५ टक्के अनुसूचित जमातींच्या कार्डधारकांना रोजगार मिळाला. हेच प्रमाण अनुसूचित जमातींमध्ये ३५ टक्के, ओबीसींमध्ये २४ टक्के, उच्च जातींमध्ये २४ टक्के आणि मुस्लिमांमध्ये २७ टक्के होते. ही झाली काम मिळालेल्यांची आकडेवारी. पडताळ्यासाठी आपण ‘काम मागूनही मिळाले नाही’ अशा लोकांची आकडेवारी पाहिली तरी तिथेही अनुसूचित जातींच्या ५६ टक्के कार्डधारकांना काम हवे असूनही मिळाले नाही, हेच दिसते. काम मागूनही मिळाले नसलेल्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण ६० टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ४२ टक्के आहे. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम या समाजघटकांत गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे, हे वारंवार सिद्ध होऊनसुद्धा ‘काम मागूनही न मिळालेल्यां’मध्ये याच समाजघटकांचे प्रमाण अधिक आहे. रोहयोत ‘जास्तीत जास्त १०० दिवस’ रोजगार मिळण्याची तरतूद आहे, पण त्यापैकी प्रत्यक्षात किती दिवस काम मिळाले, यावरच रोजगार व उत्पन्न अवलंबून असते. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नियोजन खात्याकडील ताज्या (९ जानेवारीपर्यंतच्या) आकडेवारीनुसार, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत सुमारे ५.४७ कोटी मनुष्यदिन इतका रोजगार उपलब्ध झाला. हीच संख्या २०१४-१५ मध्ये ६.१४ मनुष्यदिन इतकी होती, तर २०१५-१६ मध्ये ७.६३ मनुष्यदिन भरले होते. आकडेवारी हेही सांगते की, प्रत्येक कुटुंबाला मिळालेला सरासरी रोजगार हा २०१४-१५ मध्ये ५३ दिवस, २०१५-१६ मध्ये ६० दिवस, तर २०१६-१७ मध्ये ४४ दिवस होता. याचाच अर्थ असा की, १०० दिवस रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट तिन्ही वर्षांत कधीही पूर्ण झालेले नाही. वास्तविक, अवघ्या १२ टक्के मजुरांनाच पूर्ण १०० दिवस रोजगार मिळालेला असून उरलेल्या ८८ टक्के कार्डधारकांना १०० दिवसांपेक्षा कमीच काम मिळाले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांपैकी किती जणांना रोहयोमधून रोजगार मिळाला, याची आकडेवारी दरवर्षी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास खात्याकडून उपलब्ध होत असते. त्या अधिकृत आकडेवारीनुसार रोहयोतून रोजगार मिळालेल्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा वाटा २०१४-१५ मध्ये अवघा १० टक्के होता, हा वाटा २०१५-१६ मध्ये ९.२ टक्के होता, तर २०१६-१७ मध्ये (९ जानेवारीची आकडेवारी) नऊच टक्के होता. याच तीन वर्षांच्या काळात अनुसूचित जमातींचा वाटा तुलनेने बरा, म्हणजे १७ ते १९ टक्के होता. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी रोजंदारीवरच जगावे लागणाऱ्यांचे प्रमाण अनुसूचित जातींमध्ये सर्वाधिक (सुमारे २५ टक्के) असूनसुद्धा रोहयोसारख्या योजनेत त्यांचा वाटा १० टक्के वा त्याहूनही कमी आहे, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व जमातींच्या ‘रोहयो’मधील कामाची जी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, तीही आपण पाहू. त्यानुसार अनुसूचित जातींपैकी ज्या कार्डधारकांना पूर्ण १०० दिवस रोजगार मिळाला, त्यांचे प्रमाण नऊ टक्के होते आणि अनुसूचित जमातींमध्ये पूर्ण १०० दिवस रोजगार मिळण्याचे प्रमाण तुलनेने बरे, म्हणजे २१ टक्के होते. म्हणजे अनुसूचित जातींमधील ९० टक्के कार्डधारकांना आणि अनुसूचित जमातींमधील ७७ टक्के कार्डधारकांना, १०० दिवसांच्या रोजगाराची गरज असूनही तो मिळाला नाही. ‘वर्षांतून १०० दिवस रोजगाराची’ हमी अजिबात पूर्ण झालेली नाही. ‘रोहयो’सारखी, १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी योजना सरकारने आखलेली असूनही रोजंदारी मजुरांमध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त का आहे, याचेही कारण या आकडेवारीतून समजते. एकंदर साऱ्या कार्डधारकांपैकी फक्त २४ टक्केच कार्डधारकांना या योजनेतून रोजगार मिळू शकला आणि ज्यांना या योजनेतून रोजगार मिळाला, त्यांच्यापैकीदेखील फक्त बाराच टक्के मजुरांना पूर्ण १०० दिवस रोजगार मिळाला. सुमारे ४५ टक्के कार्डधारकांना, रोजगार मागूनही मिळालेला नाही. ही अशी स्थिती असेल, तर ‘रोजगार हमी’सारखी योजना असूनसुद्धा बरेच रोजंदारी मजूर दारिद्रय़रेषेखालीच राहणार हे निराळे सांगायला नको. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांमधील मजुरांची स्थिती तर याहून हलाखीची, कारण त्यांना रोजगार हमीचा लाभ न मिळण्याचे प्रमाण जास्त. त्यामुळेच मग, अनुसूचित जातींमधील तरुण (१८ ते २५ वर्षे वयाचे स्त्री-पुरुष) अधिक संख्येने ‘बेरोजगार’ राहतात. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मधील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एकंदर बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण सात टक्के असताना, अनुसूचित जमातींमधील बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण त्याहून जास्तच, म्हणजे १० टक्के होते. उपलब्ध आकडेवारीचे सारे पुरावे हेच सांगतात की, राज्यात ‘रोहयो’ची आमूलाग्र फेररचना व्हायलाच हवी. मुळात ही रोजगार हमीची योजना पहिल्यांदा महाराष्ट्रानेच सुरू केली होती. मग इंदिरा गांधी यांच्या काळात ती मर्यादित प्रमाणात देशभर राबविली गेली आणि पुढे २००५ साली केंद्र सरकारने रोजगार हमीचा कायदा केला. लोकहितासाठी सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राने रोजगार हमीचे जे पाऊल उचलले होते, त्याच्या पुढचे पाऊलही या राज्याने उचलावे व इथेही नेतृत्व द्यावे. या योजनेची अंमलबजावणी जर योग्यरीत्या झाली, तर रोजंदारी मजुरांची कुटुंबे अर्धपोटी वा उपाशी राहणार नाहीत. ‘दारिद्रय़निर्मूलन’ हे विकासाचे पहिले ध्येय असले पाहिजे आणि रोजंदारी मजूर हे सर्वाधिक गरीब असल्यामुळे त्यांना रोजगाराची हमी देणे, हे या ध्येयपूर्तीसाठी महत्त्वाचे ठरते. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.
