पती-पत्नी बराच काळ स्वतंत्र राहत असल्याचा फायदा पतीला घेता येणार नाही, कारण तक्रार झाली त्यादिवशी दोघे एकत्रित राहत असणे पुरेसे आहे. ज्यादिवशी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार करण्यात आली त्यादिवशी उभयता विवाहित होते, त्यानंतर त्यांच्यात झालेल्या घटस्फोटाचा आधीच्या तक्रारीवर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवताना घटस्फोटाने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातले अधिकार संपुष्टात येत नाहीत असा निर्णय न्यायालयाने दिला. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याकरता कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध हा स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार महिलांना घरगुती हिंसाचारा विरोधात विविध प्रकारे दाद मागण्याकरता विशिष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. एखाद्या पती-पत्नीमध्ये नंतर घटस्फोट झाला, पत्नीचे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत असलेले अधिकार संपुष्टात येतात का? घटस्फोटाआधी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाखल केलेले प्रकरण संपुष्टात येते का? असे महत्त्वाचे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे एका प्रकरणात उपस्थित झाले होते. हेही वाचा. पर्यावरणरक्षणार्थ झाडं लावणाऱ्या चामी मुर्मू या प्रकरणातील पती-पत्नी मधुचंद्राला गेलेले असता, पत्नीचा अगोदरचा सखरपुडा तुटल्याच्या कारणास्तव पतीने पत्नीचा सेकंडहॅन्ड असा उल्लेख केला होता. पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावरदेखिल संशय व्यक्त केला होता आणि पत्नीचे अगदी दुधवाला, भाजीवाला यांच्याशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला होता. पती हा पत्नीला मारहाणदेखिल करत होता आणि एकदा त्याने चेहर्‍यावर उशी दाबून पत्नीला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रसंगानंतर पत्नी आपल्या आईकडे रहायला निघून गेली. नंतर बराच काळ पती आणि पत्नी स्वतंत्र आणि विभक्त राहात होते. पतीच्या हिंसाचारास कंटाळून पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिनांक ७ जुलै २०१७ रोजी तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे लक्षात घेता दिनांक ६ जानेवारी २०२३ रोजी पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यानच्या काळात पती अमेरिकेला निघून गेला होता आणि त्याने तिकडच्या न्यायालयात घटस्फोटाकरता याचिका दाखल केली होती. तिकडच्या न्यायालयाने दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजी घटस्फोटाचा निकाल दिला होता. त्या आधारे पतीने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. घटस्फोटाने आमचे वैवाहिक नातेच संपुष्टात आलेले असल्याने आता कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत केलेली तक्रार सुरू ठेवता येणार नाही हा पतीच्या अपीलाचा मुख्य मुद्दा होता. मात्र पतीने दाखल केलेले अपील सत्र न्यायालयाने फेटाळल्याने पतीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने- १. समाजाच्या सर्वच स्तरांत उपस्थित असलेल्या मात्र उघडपणे नाकारण्यात आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचारास रोखण्याकरता कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा करण्यात आलेल आहे. २. पती-पत्नी बराच काळ स्वतंत्र राहत असल्याचा फायदा पतीला घेता येणार नाही, कारण तक्रार झाली त्यादिवशी दोघे एकत्रित राहत असणे पुरेसे आहे, ३. ज्यादिवशी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार करण्यात आली त्यादिवशी उभयता विवाहित होते, त्यानंतर त्यांच्यात झालेल्या घटस्फोटाचा आधीच्या तक्रारीवर विपरीत परिणाम होणार नाही. ४. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील तक्रार दिनांक ते निकाल दिनांकापर्यंत विवाह कायम असणे कायद्याच्या दृष्टिने आवश्यक ठरले, तर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे, घटस्फोटाच्या निकालापर्यंत, लांबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि तसे झाल्यास तो कायद्याचा आणि त्याच्या उद्देशाचा पराभव ठरेल. ५. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत अर्ज केला त्यादिवशी उभयता विवाहित होते हे त्या कायद्याचा फायदा देण्याकरता पुरेसे आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून पतीची याचिका फेटाळली. हेही वाचा. कमी वयात पौगंडावस्थेत येण्याची लक्षणे कोणती? त्यावर काही उपचार आहेत का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला… कौटुंबिक हिंसाचार, त्यानंतर झालेला घटस्फोट आणि त्या घटस्फोटाचा पत्नीच्या अधिकारांवर होणारा परिणाम याचे सविस्तर कायदेशीर विवेचन करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यादिवशी वैवाहिक नाते असेल तर नंतरच्या घटस्फोटाने, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पत्नीला उपलब्ध अधिकार संपुष्टात येत नाहीत असा स्पष्ट निर्वाळा देणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे. नंतरच्या घटस्फोटाच्या निकालाने आधीच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून मुक्ती आणि अभय मिळविण्याचा पतीचा प्रयत्न हाणून पाडून न्यायालयाने संभाव्य कायदेशीर पळवाट बंद केली हे उत्तमच झाले.
