-डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे शासनाने सुधारित ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून लेक लाडकी या नावाने नवीन योजना सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. योजना लागू - ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना लागू आहे. यासंबंधीचा शासननिर्णय महिला व बाल विकास विभागाने दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित केला असून तो शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. योजनेचे उद्दिष्ट - मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढवणे मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मृत्यूदर कमी करणे, बालविवाह रोखणे, मुलींमधील कुपोषण कमी करणे शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणणे योजनेतील लाभ - या योजनेत मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये आणि लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये याप्रमाणे १ लाख १ हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येईल. आणखी वाचा-महिला पुरुषांपेक्षा करतात अधिक सुरक्षित ड्रायव्हिंग; एका अहवालातून खुलासा अटी व शर्ती - पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना योजना लागू. एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करतांना माता /पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक दुसऱ्या प्रसुतीच्यावेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास व एक मुलगा, एक मुलगी किंवा दोन्ही मुली झाल्यास त्या मुलींना योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्यानंतर माता/ पित्याने कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी एक मुलगी व एक मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीस किंवा जुळ्या मुलींना ही योजना लागू आहे. मात्र त्यांच्या माता/ पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील. लाभार्थी कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक लाभार्थ्याचे बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. आवश्यक कागदपत्रे - लाभार्थीचा जन्मदाखला, कुटुंब प्रमुखाचा तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थीचे आधारकार्ड (प्रथम लाभाच्यावेळी ही अट शिथिल), पालकांचे आधारकार्ड, बँकेच्या पासबूकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, रेशनकार्ड साक्षांकित प्रत (पिवळे अथवा केशरी)मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुलीचे नाव मतदार यादीत असल्याचा दाखला), संबंधित टप्प्यातील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबत संबंधित शाळेचा दाखला, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र-( अटी व शर्तीमधील कंमांक दोनच्या अटीनुसार), अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहिल. (अविवाहित असल्याबद्दलचे लाभार्थ्यांचे स्वंय घोषणापत्र) आणखी वाचा-‘ही’ महिला चालवते ४१ हजार कोटींची मद्याची कंपनी, पगाराचा आकडा पाहून थक्क व्हाल! लाभ कसा घ्यायचा - योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलींच्या पालकांनी १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर मुलीचा जन्म झाल्याची नोंद संबंधित ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत करावी. त्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जांची छाननी केल्यानंतर काही कागदपत्रे कमी असल्यास किंवा एखादा अर्ज पूर्ण भरलेला नसल्यास १५ दिवसांच्या आत अर्जदाराला तसे कळवून १ महिन्याच्या आत त्याची पूर्तता करून घ्यावी. अपरिहार्य कारणास्तव विहित मुदतीत अर्ज न आल्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत मिळू शकेल. अशाप्रकारे कमाल २ महिन्यांच्या आत अर्जावरची कार्यवाही पूर्ण होईल. अर्ज येथे मिळतील - या योजनेतील आवश्यक सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, महिला व बालविकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त- महिला व बालविकास कार्यालयात उपलब्ध होतील. अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरून घ्यावा व तो अंगणवाडी पर्यवेक्षिका/ मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा. योजनेचा लाभ देण्याकरिता ऑनलाइन पद्धतीने लाभार्थ्यांची नोंदणी करता येऊ शकेल. ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका तर नागरी भागात अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका यांच्याकडून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारणे, तपासणे, पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही होणार आहे. ग्रामीण भागात संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) तर शहरी भागात संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे अर्जाची पडताळणी करून सक्षम अधिकाऱ्याकडे हे सर्व अर्ज मान्यतेसाठी सादर करतील. आणखी वाचा-सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातेला मातृत्व रजेचा हक्क अर्जावर अंतिम मंजूरी हे संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) हे व मुंबई आणि मुंबई उपनगराबाबतीत नोडल अधिकारी यांना आहेत. ते यादीस मान्यता देतील व मंजूर यादी आयुक्त, महिला व बालविकास यांना सादर करतील. राज्यस्तरावर महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लाभाचे हस्तांतरण थेट डीबीटी प्रक्रियेद्वारे होईल. हे खाते लाभार्थी मुलगी व आईच्या नावे असे संयुक्त असेल. अर्ज सादर करतांना मातेचा मृत्यू झालेला असल्यास मातेच्या मृत्यू प्रमाणपत्र जोडून मुलगी आणि वडील यांच्या संयुक्त नावे खाते उघडता येईल. स्थलांतर झाल्यास - एखादे लाभार्थी कुटुंब योजनेतील एक अथवा काही टप्प्यातील लाभ घेतल्यानंतर राज्यातील दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाले असेल तर पुढील टप्प्यातील लाभ मिळण्यासाठी स्थलांतरीत झालेल्या जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अधिकाऱ्याकडे त्यांनी अर्ज सादर करावा. याचप्रमाणे एखादे कुटुंब दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत झाले असेल आणि त्यांनी योजनेतील एक किंवा काही टप्प्यातील लाभ घेतले असतील तर पुढील टप्प्यातील लाभ मिळण्यासाठी त्यांनी थेट राज्य कक्षाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. योजनेचा कालावधी पाच वर्षांसाठी आहे. त्यानंतर योजना पुढे सुरु ठेवण्याबाबतचा निर्णय होईल. सुधारित माझी कन्या भाग्यश्रीच्या लाभार्थ्यांसाठी- १ एप्रिल २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या मुलीस माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार लाभ मिळेल. त्यांनी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज करावयाचे आहेत. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. (लेखिका लातूर येथे विभागीय माहिती उपसंचालक आहेत.)drsurekha.mulay@gmail.com
