सासरी आणि सासरच्या लोकांकडून विवाहित महिलांचा छळ होणे हे आपले कटू सामाजिक वास्तव आहे. विवाहित महिलांच्या अशा छळास शासन करण्याकरता आणि अटकाव करण्याकरता ४९८-अ सारख्या विशेष कडक कायदेशीर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र जेव्हा अशा कडक कायदेशीर तरतुदींचा सासरच्या लोकांविरोधात गैरवापर होतो, काही लोकांना विनाकारण अशा गुन्ह्यांत अडकवण्यात येते, तेव्हा त्या लोकांना कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते. असेच एक प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

या प्रकरणात उभयतांच्या लग्नानंतर काही दिवसांनी कुरबुरी सुरू झाल्या आणि त्याची परिणती महिलेने ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात झाली. या गुन्ह्यात पती सोबतच सासू आणि सासर्‍यांनादेखील आरोपी करण्यात आलेले होते. सासू सासर्‍यांनी आपल्या विरोधात दाखल गुन्हा रद्द होण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

War in Sudan
Sudan War : कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी महिलांवर अतोनात अत्याचार, सैनिकांकडून शारीरिक संबंधांची मागणी; सुदानमधील युद्धात माणुसकीचाही बळी?
UAPA, Dawood, terrorist, High Court,
दाऊद दहशतवादी घोषित म्हणून त्याच्याशी संबंधितांवर युएपीएअंतर्गत कारवाई नको – उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Opposition politics in the name of Naxalites Government movements
लेख: नक्षलींच्या नावावर विरोधाचं राजकारण…
lokmanas
लोकमानस: अशांमुळेच यंत्रणांवरील विश्वास उडतो
What is Next of kin rule
Next Of Kin नियम काय आहे? लष्करातील या नियमात सुधारणा करण्यासाठी का होतेय मागणी?
Online Scrutiny and Faceless Assessment System tax professional
आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
No religious markers permitted in Indian Army dress regulations
टिळा वा तत्सम धार्मिक प्रतीकांना मनाई; लष्कराने सैनिकांना का करून दिली गणवेश नियमांची आठवण?
loksatta analysis new criminal code harder than before
विश्लेषण : नवीन फौजदारी कायदे आधीपेक्षा अधिक कडक? अंमलबजावणी कशी होणार?

हेही वाचा – सोफिया फिरदोस : ओडिशामधील पहिली मुस्लिम स्त्री आमदार

उच्च न्यायालयाने- १. दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी करण्यात आल्याने सासू-सासर्‍यांनी या न्यायालयात धाव घेतली आहे, दाखल गुन्ह्यात त्यांचे नाव सामील करण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे सकृतदर्शनी पटल्याने या न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात तपासाला स्थगिती दिलेली आहे, २. महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता पतीचे पालक म्हणून सासू-सासर्‍यांचा नामोल्लेख सोडल्यास त्यांनी प्रत्यक्षपणे कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य केल्याचा उल्लेख नाही. ३. मूळ तक्रार पती विरोधात असताना, त्याच्या बाकी जवळच्या आणि दूरच्या नातेवाईकांना, त्यांनी काहीही केले नसतानासुद्धा सह-आरोपी करण्याची वाईट पद्धत हल्ली प्रचलीत झालेली आहे. ४. काहीही संबंध नसणार्‍या नातेवाइकांना उगाचच आरोपी करून गुन्ह्यात गोवण्याची पद्धत नष्ट होणे, त्याला अटकाव करणे गरजेचे आहे. ५. एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला कारण नसताना सह-आरोपी करण्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेण्याची गरज न्यायालयांनी वारंवार अधोरेखित केलेली आहे. ६. अशाप्रकारे गुन्हे दाखल करणे आणि काहीही संबंध नसलेल्या नातेवाईकांना त्यात सह-आरोपी करणे चालू राहिल्यास तो कायद्याचा गैरवापरच ठरेल. ८. प्रस्तुत प्रकरणातील महिलेच्या तक्रारीत सासू-सासर्‍यांविरोधात मोघम आरोप वगळता ठोस किंवा विशिष्ट स्वरुपाचे कथन करण्यात आलेले नाही. ९. अशा परीस्थितीत त्यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द न करता त्यांना गुन्ह्याच्या तपास, सुनावणीला आणि बाकी कायदेशीर प्रक्रियेला सामोर जायला लावणे निश्चितपणे अन्याय्य ठरेल. १०. गुणवत्ते अभावी ज्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका होणे जवळ जवळ निश्चित आहे असा गुन्हा कायम ठेवणे हे आरोपीप्रती अन्याय्यच ठरेल, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि सासू-सासर्‍यांविरोधातील गुन्हा रद्द केला.

महिलांकरता करण्यात आलेल्या विशेष कायदेशीर तरतुदींचा काही प्रसंगी गैरवापरसुद्धा होऊ शकतो. आणि असे निदर्शनास आल्यास काय करावे याचा आदर्श वस्तुपाठच या निकालाने घालून दिलेला आहे असे म्हणणे वावगे ठरू नये. एखाद्या विवाहित महिलेला पतीने किंवा सासरच्या काही नातेवाईकांनी खरोखरच त्रास दिला असेल तर त्या सगळ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे किंवा बाकी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करणे यात काहीही गैर नाही. पण मूळ तक्रार फक्त पतीबद्दलच असेल, तर मात्र गुन्हा आणि कायदेशीर कारवाई त्याच्या पुरतीच मर्यादित ठेवणे अपेक्षित आहे. पतीने आपल्याला त्रास दिला म्हणून त्याला आणि त्याच्या जवळच्या-दूरच्या सगळ्या नातेवाईकांना सह-आरोपी करून गुन्ह्यात गोवायचे ही प्रवृत्ती चांगली निश्चितच नाही.

हेही वाचा – जुने भंगार, फर्निचर विकून कसा निर्माण केला मॉलीने लाखो रुपयांचा व्यवसाय? जाणून घ्या

अशा निराधार स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केल्याने त्या सह-आरोपींना जो त्रास होतो, त्यातून एखादवेळेस बदल्याचे तत्कालिक समाधान मिळू शकेल, मात्र गुणवत्ता नसेल तर अंतिमत: अशा सह-आरोपींची सुटका होणे क्रमप्राप्त आहे. अशा खोट्या गुन्ह्यांची संख्या जेवढी वाढत जाईल, तेवढी सगळ्याच गुन्ह्यांबाबत साशंकतासुद्धा वाढत जाईल. न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीश हीसुद्धा शेवटी माणसेच आहेत. त्यांच्यासमोर जर बहुसंख्य असे खोटे गुन्हे आले, तर त्यांनी सगळ्याच गुन्ह्यांकडे साशंकतेने बघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाले तर कायद्याचा गैरवापर करणारी महिला, ज्या महिलेला खरोखर कायदेशीर दिलासा हवा आहे, अशा महिलेचे कळत-नकळत नुकसान करते आहे हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे.