जेव्हा वैवाहिक नात्यात विसंवाद निर्माण होतो आणि त्यायोगे पती-पत्नीतील वाद न्यायालयात पोचतो; तेव्हा सर्वसाधारणत: अशा प्रकरणांमध्ये अपत्य असल्यास त्याचा ताबा आणि पत्नीला मिळणारा देखभाल खर्च हे मुद्दे सर्वांत महत्त्वाचे असतात. देखभाल खर्चाचा विचार करायचा झाल्यास पत्नीचे उत्पन्ना, पत्नीच्या गरजा, पतीचे उत्पन्न, पतीच्या गरजा आणि जबाबदार्या याचा संपूर्ण विचार करूनच देखभाल खर्चाचा निकाल दिला जातो.

एखाद्या पत्नीला पतीच्या पगाराची माहिती नसेल तर तिला अशी माहिती माहिती अधिकरांतर्गत देता येऊ शकते का ? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालया समोर नुकताच आला होता. या प्रकरणात पती-पत्नीमध्ये वाद होता आणि त्या वादा दरम्यान देखभाल खर्चाचा मुद्दासुद्धा उपस्थित झाला होता. विद्यापीठात काम करणाऱ्या पतीच्या पगाराची माहिती पत्नीने माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. पत्नीचा अर्ज फेटाळल्याने पत्नीने अपील केले आणि राज्य माहिती आयोगाने पत्नीने मागितलेली माहिती देण्याचा आदेश दिला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
Death nurse, Corona, compensation husband,
करोनाकाळात परिचारिकेचा मृत्यू, पतीला नुकसानभरपाई नाकारण्याची राज्य सरकारची भूमिका संवेदनशील, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Transfer of a railway official for answering RTI queries Mumbai
माहिती अधिकाराचे उत्तर दिल्याने, रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली

उच्च न्यायालयाने-

१. पती-पत्नीमध्ये वैवाहिक वाद असून सदरहू वाद न्यायप्रविष्ट आहे.

२. आपली मागणी प्रभावीपणे मांडण्याकरता पत्नीला पतीच्या पगाराची सविस्तर माहिती आवश्यक आहे.

३. पत्नीला माहिती देण्याचा माहिती आयोगाने केलेला आदेश बघता, आम्ही त्या आदेशाशी सहमत आहोत. ४. पत्नीला मिळणारा खर्च अंतिमत: पतीच्या पगारावर अवलंबून असल्याने, पत्नीला त्याबाबत माहिती मिळणे गरजेचे आहे.

५. पत्नीला पतीच्या पगाराची माहिती ही माहिती अधिकारांतर्गत मिळू शकते असे निकाल या आधीही देण्यात आलेले आहेत. अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि माहिती आयोगाचा आदेश कायम करून याचिका फेटाळली.

हा निकाल माहिती अधिकाराशी संबंधीत असल्याने, माहिती अधिकार ज्या संस्था आणि आस्थापनांना लागू आहे त्या बाबतीत या निकालाचा निश्चितपणे फायदा होईलच. पण समजा एखादा पती माहिती अधिकार लागू नसलेल्या संस्थेत / आस्थापनेत कामाला असेल तर हा निकाल लागू होईल का ? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

हेही वाचा… स्त्री आरोग्य: व्हाईट डीस्चार्जचा मानसिक स्वास्थाशी संबंध?

अर्थात पतीच्या पगाराची माहिती मिळविण्याकरता माहिती अधिकार हा एकमेव मार्ग नाही. आयकर विवरणपत्राद्वारे (इनकम टॅक्स रीटर्नस) सुद्धा पतीच्या एकंदर उत्पन्नाची माहिती मिळवता येऊ शकते. आयकर खात्याला माहिती अधिकार लागू असल्याचा फायदा पत्नी घेऊ शकते. पण समजा पती आयकर विवरणपत्र भरतच नसेल आणि माहिती अधिकार लागू नसलेल्या संस्थेत कामाला असेल तर काय करायचे? मग माहिती मिळणारच नाही का?

अशा परीस्थितीत सुद्धा माहिती मिळविण्याचा मार्ग आणि कायदेशीर तरतूद आपल्याकडे आहे. न्यायालयातील कोणत्याही पक्षकाराला आपली बाजू सिद्ध करण्याकरता आवश्यक कागदपत्रे दुसर्या व्यक्तिकडे असल्यास, अशा दुसर्या व्यक्तीला ती कागदपत्रे सिद्ध करायला सांगण्याचा किंवा अशा दुसर्या व्यक्तीला साक्षीला बोलावण्याचा मार्ग आहे. त्याकरता न्यायालयात रीतसर अर्ज करून, आपली बाजू आणि त्या कागदपत्रांची किंवा त्या व्यक्तीची साक्षीची आवश्यकता पटवून दिल्यास न्यायालय त्या व्यक्तीकडील कागदपत्रे सादर करण्याचे किंवा त्याला साक्ष देण्याकरता हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकते.

वर जी सगळी चर्चा केलेली आहे ते आहे समस्या सोडविण्याची किंवा समस्या उद्भवली तर काय करावे ? याची. पण समस्या सोडविण्यापेक्षा समस्या टाळणे हे केव्हाही उत्तम. त्यादृष्टीने पती-पत्नी उभयतांना एकमेकांच्या आर्थिक बाबींची अगदी सखोल नाही तरी जुजबी माहिती कायम असायलाच हवी. वैवाहिक नाते हे विश्वासाचे असल्याने, पती-पत्नीकडे एकेमकांची माहिती आणि कागदपत्रे असण्यात तसे काहीही गैर नाही. दुर्दैवाने वैवाहिक वाद उद्भवल्यास, अशी माहिती अगोदर पासून असल्याचा फायदा होईल आणि प्रकरण जलदगतीने निकाली होण्याची शक्यता वाढेल.