घरगुती हिंसाचार प्रतीबंध कायदा आणि त्यातील ‘Shared Household’ या संज्ञेबद्दल असलेला म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एखादी वास्तू किंवा घर ‘Shared Household’ ठरण्यासाठी केवळ संयुक्त मालकी असणे पुरेसे नाही, तर ती वास्तू किंवा घरात प्रत्यक्ष वास्तव्य, प्रत्यक्ष निवास असणे महत्त्वाचे आहे. या निकालाने स्पष्ट केलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
महिला, महिला सुरक्षा, महिला सक्षमीकरण या आपल्या समाजात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सद्यस्थितीत भारतात महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यामध्ये घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यात महिलेला तिच्या वैवाहिक किंवा सहजीवनातील हिंसेपासून संरक्षण, आर्थिक सहाय्य व निवासाचा / निवार्‍याचा हक्क देण्यात आलेला आहे. मात्र, इतर कोणत्याही कायद्याप्रमाणेच हा कायदा आणि यातील तरतुदींबद्दल वाद आहेतच. विशेषत: या कायद्यातील ‘Shared Household’ या संकल्पनेची व्याप्ती व मर्यादा यासंदर्भात काही वेळा वाद उद्भवतो. असाच एक वाद उद्भवलेले एक प्रकरण नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात पोचले होते.
या प्रकरणात उभयतांचा सन २०१३ मध्ये विवाह झाला होता. कालांतराने वैवाहिक जीवनात कटुता आणि समस्या निर्माण झाल्या. पतीकडून मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप पत्नीने केला. त्यानंतर पती परदेशात स्थायिक झाला व पत्नी मुंबईत राहू लागली. दरम्यान दोघांनी संयुक्त नावाने मालाड, मुंबई येथे बांधकाम सुरू असलेल्या एका प्रकल्पात एक नवीन सदनिका बुक केली. मात्र प्रकल्पाचे काम अजून सुरू असल्याने ती सदनिका अजून पूर्णपणे बांधून तयार झालेला नव्हती आणि उभयतांपैकी कोणाच्याही ताब्यातदेखिल नव्हती.
उभयतांच्या वैवाहिक वादातून पत्नीने घरगुती हिंसाचार प्रतीबंध कायद्यांतर्गत प्रकरण दाखल केले आणि त्या प्रकरणात पत्नीने न्यायालयात अशी मागणी केली होती की, पतीने या सदनिकेचे उर्वरित दोन हप्ते भरावेत किंवा त्याच्या नोकरीतून थेट त्या रकमेची कपात करून बिल्डरला देण्यात यावी. ही सदनिका उभयतांच्या नावावर असल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार ही सदनिक Shared Household म्हणून गणण्यात यावी अशी पत्नीची मागणी होती. पत्नीच्या या मागणीस जिल्हादंडाधिकारी आणि सत्र नकार दिला होता. त्या निकालांविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
उच्च न्यायालयाने- १. ‘Shared Household’ ही संज्ञा कायद्यातील कलम 2(s) नुसार केवळ त्या घरासाठी लागू होते जिथे महिला प्रत्यक्षपणे राहिलेली आहे किंवा कुठल्यातरी टप्प्यावर राहिलेली होती. २. केवळ संयुक्त नावावर असलेला एखादा फ्लॅट- जो अद्याप वापरातही नाही, तो ‘Shared Household’ म्हणून मान्य केला जाऊ शकत नाही. ३. पत्नीला संरक्षणाचा, उपजीविकेचा व पर्यायी निवासाचा हक्क आहे. ४. परंतु अजून पूर्णपणे न बांधलेल्या आणि वापरात किंवा ताब्यात नसलेल्या घरासाठी अशाप्रकारे आर्थिक दायित्वाची मागणी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाते अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि पत्नीची याचिका फेटाळली.
घरगुती हिंसाचार प्रतीबंध कायदा आणि त्यातील ‘Shared Household’ या संज्ञेबद्दल असलेला म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एखादी वास्तू किंवा घर ‘Shared Household’ ठरण्यासाठी केवळ संयुक्त मालकी असणे पुरेसे नाही, तर ती वास्तू किंवा घरात प्रत्यक्ष वास्तव्य, प्रत्यक्ष निवास असणे महत्त्वाचे आहे. या निकालाने स्पष्ट केलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
वैवाहिक वाद निर्माण झाले की विविध कायद्यांतर्गत विविध मागण्या करता येणे शक्य असते यात काही वाद नाही. मात्र अशा मागण्या करण्यापूर्वी आपण नक्की कोणत्या तरतुदी अंतर्गत काय मागणी करतोय? त्या तरतुदीच्या चौकटीत आपली मागणी बसते आहे का? याबाबत खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपल्याला पराभवाला सामोरे जावे लागतेच आणि त्याकरता घातलेला वेळ, पैसा, मेहनत सगळे वाया जाते.
